एकराज गिरी/पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद, युवा विकास, संस्कृति संरक्षण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।
बजेट वक्तव्यअनुसार प्रदेशमा रहेका महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक वस्तुको सङ्कलन, संरक्षण, अभिलेखीकरण तथा प्रदर्शनी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशनका कार्यलाई पनि प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ।
खेलकुदतर्फ गण्डकी प्रदेशमा स्थायी ठेगाना भएका ओलम्पियन तथा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई प्रदान गरिँदै आएको सहयोग तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। खेल क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिनेछ भने “गण्डकी गौरव” अवधारणाअन्तर्गत खेलाडीहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी उनीहरूले प्राप्त गरेका उपाधि, उपलब्धि तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्डलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण गरिनेछ।
“खेल्छ गण्डकी” जुनियर खेलकुद कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट खेल प्रतिभाको पहिचान गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, रङ्गशाला वा क्रिकेट मैदान निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। खेल पूर्वाधारको संरक्षण, स्तरोन्नति र व्यवस्थापनसँगै साहसिक तथा उच्च उचाइ खेलकुदको विकास गरी गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
युवा क्षेत्रतर्फ “युवाको विकास र विकासमा युवा”
अवधारणाअनुसार प्रदेश युवा नीति तथा योजना तर्जुमा गरिनेछ। नीतिगत निर्णय र विकास प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न “प्रदेश नमूना युवा संसद” र “युवामैत्री स्थानीय शासन” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
“अबको निकासः युवाको विकास” अभियानमार्फत युवामा नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरिनेछ। युवा लक्षित डिजिटल साक्षरता, मनोपरामर्श तथा सूचना प्रविधिमा आधारित क्षमता विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने जनाइएको छ।
यसैगरी “खेल, कला र संस्कृतिः छाड्ने छैनौं दिगो जीवन पद्धति” भन्ने नारासहित खेल, कला र संगीत क्षेत्रमा सक्रिय युवालाई प्रशिक्षकका रूपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा रैथाने सीप र वातावरणमैत्री जीवनशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ विगत लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेका राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका प्रशासनिक केन्द्रलाई यातायात पहुँचमा जोड्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ। साथै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने बाँकी सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे गर्दै लगिने सरकारको योजना रहेको छ।