पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गरेको पदक वितरणमा गम्भीर त्रुटि र चरम लापरवाही भएको निष्कर्षसहित छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पदक वितरण छानविन समितिले सोमबार अपराह्न मन्त्रीलाई ८९ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् (गखेप)ले पदक वितरण गर्दा पदक सिफारिस समितिको निर्णय तथा सिफारिसबिनै पदक वितरण गरेको विषय विवादमा परेको थियो । सोही विषयमा छानविन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो ।
छानविन समितिले पदक वितरणमा कार्यविधि र प्रक्रिया पालना नभएको, स्वार्थ बाझिने गरी पदक सिफारिस तथा वितरणमा संलग्नता देखिएको र गम्भीर लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ ।
गखेपका सल्लाहकार तथा संघसंस्था समन्वय उपसमिति संयोजक केशव पाठकलाई परिषद्कै पदक प्रदान गरिएको विषयलाई समितिले गलत ठहर गरेको छ । पदक सिफारिस समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बसेर आफ्नै नाम सिफारिस गर्नु कार्यविधिविपरीत भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, गखेपको बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्य सचिवसमेत रहेको कार्यकालसँग सम्बन्धित पदक आफैंले लिनु र दिनु नैतिक दृष्टिले समेत उचित नभएको समितिले औंल्याएको स्रोतको भनाइ छ ।
पदक सिफारिस समितिका आमन्त्रित सदस्यहरू हरि पराजुली र केशव पाठक आबद्ध रहेको नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च तथा चित्रबहादुर थापा र केशव पाठक आबद्ध नेपाल ह्याण्डबल संघलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको विषयसमेत कार्यविधिविपरीत भएको समितिको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी, पदक सिफारिस समितिले सिफारिस नै नगरेको अवस्थामा पदक वितरण गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशभर कर्फ्यु र आगजनीको अवस्था रहेको समयमा भदौ २५ गते पदक सिफारिस समितिको बैठक बसेको भन्ने गखेपको दाबीसमेत शंकास्पद देखिएको स्रोतले जनाएको छ । बैठकको माइन्युट पुरानो मितिमा लेखेर तयार गरिएको हुन सक्ने विषयसमेत छानविनमा उठाइएको बताइएको छ ।
छानविन समितिका संयोजक सचिव पौडेलले भने प्रतिवेदनमा कानून, पदक वितरणसम्बन्धी कार्यविधि र प्रक्रिया सबै पक्षको अध्ययन गरी राम्रो र कमजोर पक्ष मसिनो ढंगले केलाइएको बताए ।
“पदक वितरणमा गरिएको कार्य र कार्यविधिबीचको ग्याप खोलेका छौं । कानून, विधि र प्रक्रिया मिले–नमिलेको आधारसहित स्पष्ट औंल्याएका छौं,” पौडेलले भने ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनको करिब आधा भाग छानविन प्रक्रिया, विधि र देखिएका त्रुटिसँग सम्बन्धित छ भने बाँकी भाग सरोकारवालाको बयान तथा अनुसूचीमा आधारित छ ।
समितिले विगतका उत्कृष्ट प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसका न्यूनतम मूल्य र मान्यतालाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको पौडेलले बताए । उनले प्रतिवेदन यथार्थ, वस्तुगत र वैज्ञानिक ढंगले तयार गरिएको दाबी गरे ।
प्रतिवेदनमा पदक वितरणमा भएका गल्ती र कमजोरी औंल्याउँदै सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी स्पष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । यद्यपि प्रतिवेदनका सबै विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहनुभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग परामर्श गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा पदक वितरणमा चरम लापरवाही तथा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएको निष्कर्ष आएपछि अब सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।