पोखरा, साउन ६। बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, समुदायस्तरीय सचेतना तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सुदृढ समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा गल्स नट ब्राइड्स (बालिका दुलही होइनन्) को सहकार्यमा पोखरामा आयोजित ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम’ मा वक्ताहरूले बालविवाह अझै पनि बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानपूर्ण जीवनको अधिकारमाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङ ले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी अझ बढेको बताइन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा र सर्वाङ्गीण विकास सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान ले बालविवाह नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी समस्या भएको बताउँदै दक्षिण एसियामा यसको अवस्था अझ गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्। आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै बालअधिकारसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीतिको प्रभावकारिता र मानव अधिकारमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्न राष्ट्रिय जाँचबुझ सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नवराज ओझा ले स्पष्ट कार्ययोजना र तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए। कम उमेरमा हुने गर्भधारणले किशोरी तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले विद्यालय र समुदाय केन्द्रित जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ ले बालअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रयास सकारात्मक भए पनि कानुन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताए। बालविवाहका कारण घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बहुविवाह तथा मानसिक र शारीरिक शोषणका घटना बढ्ने भएकाले यसको रोकथाममा सबै निकायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौला ले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालमा बालविवाहको अवस्था, कानुनी व्यवस्था, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे जानकारी दिइन्। उनले बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय तहले बालअधिकार समिति, बाल सञ्जाल तथा अन्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै विद्यालय र समुदायस्तरमा निरन्तर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
कार्यपत्रमा बालविवाह रोकथामका लागि कानुनी उपचार प्रभावकारी बनाउने, समयमै उजुरी दर्ता, पीडितको संरक्षण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै सामाजिक सोचमा परिवर्तन, शिक्षामा पहुँच विस्तार, आर्थिक सशक्तीकरण, किशोर–किशोरीमैत्री कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिकाले बालविवाह न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
कार्यक्रममा किशोरकिशोरी, बालबालिका, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालालाई पाँच समूहमा विभाजन गरी छलफल गरिएको थियो। छलफलमा बालअधिकारकर्मी शिव शर्मा चापागाईं, बालअधिकार विज्ञ अनिता घिमिरे, आयोगकी अधिकृत मधु सुनाम, अनुसन्धानकर्ता शिलु सुब्बा तथा बालिका दुलही होइनन् संस्थाकी सृष्टि कोलाक्ष्यपति ले सहजीकरण गरेका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन मानव अधिकार अधिकृत टङ्कप्रसाद खनाल ले गरेका थिए। कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, कानुन व्यवसायी, महिला तथा बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा किशोरकिशोरीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।