पोखरा, जेठ ९ गते । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि युद्धस्तरमा काम अगाडी बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ परिणाम निकाल्ने गरी अगाडी बढेका छन् । उनले गण्डकी प्रदेशमा पिसिआर रिपोर्ट २४ घन्टाभित्र आउने व्यवस्था गरेका छन् ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा थुप्रिएका २ हजारभन्दा बढी स्वाब काठमाडौंमा लगेर समेत परीक्षण गरी रिपोर्ट सार्वजनीक गर्ने क्रम रहेको बताइएको छ । त्यस्तै जिल्लाजिल्लामा संकलित स्वाब त्यसै दिन वा भोलिपल्ट दिनको १० बजेभित्र पठाउन निर्देशन मुख्यमन्त्री गुरुङले दिएका छन् । यता प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा एन्टिजेन किट १० हजार थान उपलब्ध गराइएको छ भने एन्टिजेन परीक्षण वा स्वाब परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिए होम आइसोलेसनमा बस्ने र लक्षण देखिए तुरुन्तै अस्पताल पु¥याउने व्यवस्था मिलाइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
कोभिड व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्ने गरी जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट खर्च गर्न सक्ने गरी ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५र ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय स्वास्थ्यय मन्त्रालयले गरेको छ । संस्थागत आइसोलेसनका लागि प्रदेशका प्रत्येक पालिकाहरुलाई ५ र ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसअघि ७३ पालिकालाई पठाएको र ती बाहेकका सबै पालिकालाई उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशका सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने सिलसिलामा प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल र तनहुँमा मात्रै टेन्डर आह्वान भइ सम्झौताको क्रममा रहेको र अरु जिल्लामा प्लान्ट स्थापना भइसकेको जनाइएको छ । यता मनाङमा सामान पुगेर जडानको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
जिल्लाजिल्लामा आइसोलेसन वार्डमा शैया वृद्धि गर्न लमजुङ, मध्यविन्दु र बागलुङमा टेन्डर भइसकेको बताइएको छ । स्याङ्जा र लमजुङमा पिसिआर परीक्षणका लागि मेसिन व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ । नवलपुरको मध्यबिन्दु, बागलुङ र स्याङ्जामा अक्सिजन प्लान्टको क्षमता वृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मुख्यमन्त्रीले जनाएका छन् । प्रदेशको भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका प्रदेशबाट खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्रीलाई निरन्तर सम्पर्क, संवाद र समन्वय भइरहेको समेत जनाइएको छ ।
त्यस्तै देश र विदेशमा रशेका उच्च दक्ष चिकित्सकहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र प्रत्येक जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि ५ लाखका दरले व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।