काठमाडौं, फागुन २ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सडक र सदन दुबैबाट विरोध गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि सत्तागठबन्धन दलहरुद्वारा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको महाअभियोगको विरुद्धमा सडक र सदन दुवै ठाउँबाट विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षडयन्त्रको रुपमा आएको बताउनुभयो । न्यायालयलाई अस्थीर बनाउने काम भइरहेको एमालेले ठहर गरेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो ।
यसका लागि न्यायालयबाट समेत प्रतिवाद गर्ने विषय एमाले संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भट्टराईकाअनुसार सत्ता गठबन्धनले अमेरिकी आर्थिक सहायता लिमिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता जसरी पनि पास गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एमालेले त्यसलाई लोकतन्त्र माथिको प्रहारको रुपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा प्रस्तुत हुन सकेको छैन, एमालेले महाअभियोगबारे काउन्टर दिन केही न्यायधीशहरुलाई महाअभियोग लागउछ भन्ने समाचारहरु पनि थिए तर ती समाचार गलत सावित भएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले आवेग र उत्तेनामा नआई आगामी कदम हेरेर निर्णय गरिने बताइएको छ । “चार न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने विषयमा एमालेले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।”
विगतमा सन् २०१७ मा पनि देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसी सम्झौता भएको र सो समयमा माओवादी पनि सामेल रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘“सत्ता गठबन्धनले अघि सारेका विसंगति र बेथितीविरुद्ध सदन, सडक र न्यायलयबाट पनि प्रतिवाद हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।