पोखरा, चैत २८ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा कायम राख्दै सर्वोच्च अदालतले दिर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको पेशीमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार सरकारलाई नियमित कार्यसञ्चालन बाहेकका काम नगर्न रोक लगाएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार शुन्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नराउनु आदेशमा भनिएकाे छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले २७ गतेसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए । एमाले (२२) संसदीय दलका नेता अधिकारीले माओवादी (सभामुखसहित ८) र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङको समर्थनमा २५ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । लगतै प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिए । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी नगर्ने भनेर ७ वैशाखभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यसबेला अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल पनि पेश गर्न भनिएको छ ।
