रामप्रसाद खनाल । नेपालको इतिहासमा जेठ १५ केवल एउटा साधारण तिथि मात्र होइन, यो नेपाली जनताको आत्मसम्मान, अधिकार र सार्वभौमसत्ता स्थापित भएको ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण दिन हो। सदियौंदेखि चल्दै आएको निरंकुश र सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनताको छोरा वा छोरी नै राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न सक्ने सुन्दर व्यवस्थाको सुरुआत भएको दिन पनि यही हो।
नेपाली समाजमा गणतन्त्रको यो स्थापना कुनै आकस्मिक घटना थिएन, बरु यसको पछाडि लामो वैचारिक मन्थन, जनताको रगत-पसिना र क्रान्तिकारी नेताहरूको दूरदर्शी सिद्धान्तको बलियो जग रहेको थियो। विशेष गरी जननेता मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको विचार र वर्तमान संविधान निर्माणका बखत नेकपा ( एमाले ) तथा केपी शर्मा ओलीले खेल्नुभएको साहसिक भूमिकाले नेपाली गणतन्त्रलाई बलियो र समृद्ध बनाएको छ।
नेपाली गणतन्त्रको बीजारोपण बुझ्न हामीले २०४७ सालको संविधान निर्माणको समयलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था त ढाल्यो, तर त्यसपछि बनेको संविधान सम्झौताको दस्तावेज थियो।
एकातिर जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारी शक्तिहरू थिए भने अर्कोतिर आफ्नो शक्ति अलिकति पनि नछोड्ने दाउमा दरबार सक्रिय थियो। यस्तो जटिल मोडमा जारी भएको २०४७ सालको संविधानलाई धेरैले “विश्वकै उत्कृष्ट संविधान” भनेर देवत्वकरण गरिरहँदा, तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले भने एमालेको तर्फबाट त्यसका कमजोरीहरू निकै गहिरो गरी ठम्याउनुभएको थियो। उहाँले पार्टीको तर्फबाट संविधानमा २७ बुँदे फरकमत दर्ता गराउनुभयो। यो फरकमत केवल विरोधका लागि विरोध थिएन, बरु नेपाललाई पूर्ण लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक दिशामा लैजाने एउटा ऐतिहासिक मार्गचित्र थियो।
मदन भण्डारीले दर्ता गराउनुभएको २७ बुँदे फरक मतको सबैभन्दा पहिलो र मुख्य चुरो नै सार्वभौमसत्ताको विषयमा थियो। तत्कालीन संविधानले सार्वभौमसत्ता राजा र जनतामा बाँडेको थियो। मदन भण्डारीले सार्वभौमसत्ता बिनाकुनै सर्त र पूर्ण रूपमा जनतामा मात्र निहित हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभयो। उहाँको अर्को ठूलो चासो राष्ट्रिय सेनामाथि जननिर्वाचित सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने थियो। राजाको व्यक्तिगत कमाण्डमा रहेको सेनाले भोलि लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले उतिबेलै बुझ्नुभएको थियो। यसबाहेक राजालाई संविधानभन्दा माथि राख्ने र “राजाबाट कहिल्यै गल्ती हुँदैन” भन्ने सामन्ती मान्यताको उहाँले कडा विरोध गर्नुभयो।
धार्मिक सहिष्णुता र समानताका लागि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्ने, राज्यका हरेक अंगमा महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा आमाको नामबाट पनि अधिकार पाउनुपर्ने जस्ता सामाजिक न्यायका विषयहरू मदन भण्डारीको फरक मतका अभिन्न अंग थिए। उहाँले भूमिहीन किसानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार, मजदुरका लागि श्रमको हक, र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्न माग गर्नुभएको थियो।
परराष्ट्र नीतिको सवालमा राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै पनि सन्धि सम्झौता संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र अनुमोदन हुनुपर्ने र स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाई वास्तविक विकेन्द्रीकरण लागू गर्नुपर्ने उहाँको मत थियो। अचम्मको कुरा त के छ भने, संकटकालमा समेत नागरिकको बाँच्न पाउने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको हक सुरक्षित हुनुपर्ने र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रहमा जान सकिने जस्ता आजका स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यहरू उहाँले २०४७ सालमै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
मदन भण्डारीले उतिबेला राख्नुभएका यी २७ बुँदे फरक मतहरू तत्कालीन शासक वर्गका लागि अपच भए पनि समयको गतिसँगै तिनै बुँदाहरू नेपाली राजनीतिको मूल बाटो बन्न पुगे। २०६१ माघ १९ को राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमपछि देशमा जब २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो, तब पूरै देश मदन भण्डारीले कोरेकै वैचारिक बाटोमा हिँड्यो।
सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादी र एमाले लगायतका ७ राजनीतिक दलहरूबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछिको जनआन्दोलनको रापतापले अन्ततः राजतन्त्रलाई बढार्यो। यसपछि जारी भएको २०६३ सालको अन्तरिम संविधान वास्तवमा मदन भण्डारीको फरक मतको पहिलो कानुनी सम्बोधन थियो। अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गर्यो, सेनालाई मन्त्रिपरिषद्को मातहत ल्यायो, र नेपाललाई विधिवत् रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्यो।
तर, नेपाली जनताको आफ्नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै ठूलो संकटमा पर्यो।
पहिलो संविधानसभाको समयमा देशमा उग्र-जातीय नाराहरू र सामर्थ्य बिनाको पहिचानको लडाइँले राष्ट्रिय एकता नै खण्डित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुकमा सामाजिक सद्भाव बिग्रने खतरा बढेपछि एमालेले पहिचान र सामर्थ्य दुवैलाई जोडेर मात्र संघीयतामा जानुपर्ने अडान राख्यो। यो विचारलाई स्थापित गर्न केपी शर्मा ओलीले निकै दृढतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो। पहिलो संविधानसभाको दुःखद अन्त्यपछि देश चरम राजनीतिक शून्यतामा धकेलिएको बेला दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसले एमालेलाई थप बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्यो।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया पनि सहज थिएन। विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा परेको बेला देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिनु अनिवार्य थियो। यस्तो बेला एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलमा ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति भयो, जसले संविधान निर्माणको बाटोमा रहेका मुख्य अवरोधहरूलाई पन्छाउने काम गर्यो। संविधान लेखनको अन्तिम घडीमा नेपालको आन्तरिक सीमांकन र शासकीय स्वरूपमा बाह्य शक्तिहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप र दबाब बढ्न थाल्यो। कतिपय शक्तिहरू नेपालमा संविधान जारी हुन नदिने वा आफ्ना स्वार्थ अनुकूलको मस्यौदा मात्र पारित गराउने खेलमा लागेका थिए। तर केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको सवालमा कत्ति पनि सम्झौता नगर्ने चट्टानी अडान लिनुभयो। उहाँले बाह्य दबाबलाई लल्कार्दै नेपाली जनताको संविधान नेपाली आफैंले लेख्ने दृढता देखाउनुभयो।
अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो। यो संविधान केवल दलहरूबीचको सम्झौता मात्र थिएन, बरु मदन भण्डारीले २०४७ सालमा राख्नुभएको २७ बुँदे फरक मतको पूर्ण र परिपक्व संस्थागत रूप थियो। आजको संविधानको प्रस्तावनामै नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य घोषणा गरिएको छ, जुन मदन भण्डारीले परिकल्पना गर्नुभएको कल्याणकारी राज्यकै रूप हो।
मदन भण्डारीले उठाउनुभएका सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा रहने व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, सेनामाथि जननिर्वाचित सरकारको नियन्त्रण, शक्तिशाली संसदीय समिति, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला र दलितका लागि विशेष संवैधानिक अधिकार, र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा जस्ता अधिकारहरू आज संविधानको मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित छन्। उहाँले भन्नुभएका २७ वटै बुँदाहरू आज हाम्रो वर्तमान संविधानका धाराहरूमा कतै न कतै बलियो गरी लिपिबद्ध भएका छन्।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, नेपालको गणतन्त्र केवल एउटा व्यवस्थाको परिवर्तन मात्र होइन, यो नेपाली समाजको युगान्तकारी रूपान्तरण हो। मदन भण्डारीले वैचारिक रूपमा रोप्नुभएको गणतन्त्रको बिरुवालाई २०६२/०६३ को आन्दोलनले हुर्काउने काम गर्यो र केपी शर्मा ओलीको दृढ राष्ट्रभक्ति र नेतृत्वले नयाँ संविधानमार्फत् यसलाई संस्थागत गर्यो। आज केपी शर्मा ओलीले अघि सार्नुभएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय गन्तव्य वास्तवमा गणतन्त्रलाई जनताको चुलोचौको र दैनिक जीवनसँग जोड्ने व्यावहारिक दर्शन हो। गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ नागरिकको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा नै हो।
त्यसैले, गणतन्त्र दिवसको यस पावन घडीमा हिजोका क्रान्तिकारी विचारहरूलाई स्मरण गर्दै र नयाँ संविधानले दिएका अधिकारहरूको जगमा उभिएर देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु नै हामी सबैको साझा र ऐतिहासिक कार्यभार हो। गणतन्त्र दिवसको यो गौरवपूण दिनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि आफ्नो जीवनको वलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदहरु प्रति श्रद्धा सुमन ! विभिन्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने सबै अग्रज योद्धाहरुप्रति सम्मान !