रामप्रसाद खनाल/कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्व त्यसको भौगोलिक आकार वा सैन्य बलले मात्र होइन, बरु त्यहाँका नागरिकमा निहित राष्ट्रिय आत्मसम्मान र दृढ स्वाभिमानले निर्धारण गर्छ। नेपाल जस्तो गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत बोकेको र विश्व इतिहासको महासंग्राममा समेत कहिल्यै कसैको औपनिवेशिक दासता स्वीकार नगरेको देशका लागि राष्ट्रियता केवल एउटा शब्द वा भावनामा बग्ने नारा मात्र होइन। यो त हाम्रा पुर्खाहरूको अमूल्य रगत र अतुलनीय पसिनाले सिञ्चित इतिहासको नासो हो।
तर, वर्तमान समयमा नेपालको राजनीतिक वृत्त र सामाजिक मनोविज्ञानलाई नियाल्दा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील विषयहरू हल्का बन्दै गएका छन्। यो कतै सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम त कतै गम्भीर कूटनीतिक विचलनको साधन बनिरहेको छ। विशेष गरी, २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलन पश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ आशा र नेतृत्व स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, तत्कालीन जनअपेक्षालाई कुल्चिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकार र त्यसका साझेदारहरूको पछिल्लो व्यवहारले नेपाली राष्ट्रियताको मूल जगलाई नै हल्लाइदिएको छ।
नेपाल-भारत सीमा विवादलाई लिएर २०८३ जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिले देशको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा गहिरो सन्देह पैदा गरेको छ। उनले संसद जस्तो देशको सर्वोच्च नीति-निर्माण गर्ने थलोमा उभिएर “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भन्ने गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन दाबी प्रस्तुत गरे। यो कूटनीतिक अपरिपक्वता मात्र नभई नेपालको सार्वभौमसत्ता र ऐतिहासिक प्रमाणहरूमाथिको ठूलो बज्रपात हो।
नेपालले सुगौली सन्धिसहितका अनेकौँ ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र दस्ताबेजका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको संवैधानिक अडान राख्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील र कूटनीतिक रूपमा तरल अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै सीमा अतिक्रमणका गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सीमा क्षेत्रमा हुने सानातिना स्थानीय खेतीपाती वा भोगचलनका विवादसँग एउटै घानमा मिसाएर बोल्नु राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको गम्भीर प्रहार हो।
कूटनीतिमा शब्दको चयनले राष्ट्रको हित रक्षा वा विनाश निर्धारण गर्छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवार भनाइले नेपालको उच्च नैतिक धरातललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कमजोर बनाइदिएको छ। यसले भारतलाई आफ्नो सीमा मिचाहा प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्ने र नेपाललाई अन्य कूटनीतिक तथा व्यापारिक एजेन्डामा पछाडि धकेल्ने बलियो बार्गेनि मसला प्रदान गरेको छ।
विडम्बनाको पराकाष्ठा त त्यतिबेला देखियो जब सरकारकै एक बहालवाला मन्त्रीले “साना देशहरू भोलि नरहन पनि सक्छन्, कसैमा विलीन हुन सक्छन् र कालापानी जस्ता विषय राजनीतिका लागि मात्र सिर्जना गरिएका फन्डा हुन्” भन्ने पराधिन मानसिकता बोकेको अभिव्यक्ति दिए। यो विचार केवल सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन, बरु यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा हो। संसारको इतिहास साक्षी छ कि देशको अस्तित्व भूगोलको क्षेत्रफलले होइन, त्यहाँका नागरिकको दृढ इच्छाशक्ति र नेतृत्वको सन्तुलित कूटनीतिले जोगाउँछ। कैयौं साना राष्ट्रहरू आज विश्वको नक्सामा कसैको दयाले होइन, आफ्नै राष्ट्रिय सामर्थ्य र बलियो कूटनीतिका कारण गौरवका साथ उभिएका छन्।
तर, जब देशको रक्षा गर्ने कसम खाएर मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले नै राष्ट्रियतालाई केवल ‘राजनीतिक दाउपेच’ को संज्ञा दिन्छ, तब देशको सार्वभौमिकताको हालत के होला? यस्ता आत्मसमर्पणवादी अभिव्यक्तिले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई हाम्रो आन्तरिक मामिलामा गिद्धे नजर लगाउन र खुला हस्तक्षेप गर्न थप आमन्त्रण गरिरहेका छन्।
आजको डिजिटल र सामाजिक सञ्जालको युगमा एउटा नयाँ र डरलाग्दो सामाजिक रोग देखा परेको छ—सस्तो लोकप्रियता र भाइरल स्टन्टको सङ्क्रामक लहर। प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १८१ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले लस्करै ताली ठोके। यो दृश्य नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा उदेकलाग्दो र लज्जास्पद क्षण थियो।
आफ्नै प्रधानमन्त्रीले देशको सिमानाका विषयमा राष्ट्रघाती र आत्मसमर्पणवादी कुरा गर्दा पनि विवेक गुमाएर ताली बजाउने सांसदहरू र अन्धसमर्थकहरूको यो हर्कतले हाम्रो सामूहिक चेतनाको संकटलाई उजागर गर्छ। सही र गलत, राष्ट्रहित र राष्ट्रघात बीचको स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन छोडेर केवल ‘भाइरल’ स्टन्ट र अन्धभक्तिको पछि लाग्ने हो भने भोलि हाम्रो देशको हालत के होला? यो ताली वास्तवमा हाम्रो नागरिक चेतनाको मन्द मृत्युको सङ्केत हो। एउटा साँचो नेपालीले यस्तो हर्कतको समर्थन गर्न सक्दैन ।
यस परिस्थितिले हामीलाई एउटा अर्को गम्भीर र तीतो प्रश्नतर्फ धकेल्छ: के २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको नेपाली युवाहरूको आन्दोलन यस्तै हर्कतहरू हेर्न र सहनका लागि गरिएको थियो? त्यो आन्दोलनमा नेपाली नागरिक, विशेष गरी नयाँ पुस्ताले राष्ट्रको रूपान्तरण, सुशासन र बलियो राष्ट्रियताको सपना देखेर आफ्नो रगत-पसिना बगाएका थिए। तर, आन्दोलनको जगमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका पात्रहरूबाटै जब राष्ट्रको कूटनीतिक साख र भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाउने खेल खेलिन्छ, तब गम्भीर आशंका नजन्मने कुरै भएन।
वर्तमान परिदृश्यले के प्रमाणित गर्छ भने, कतै २०८२ भाद्रको त्यो आन्दोलन नेपालीको राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउन रचिएको कुनै नियोजित र प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको हिस्सा त थिएन? यदि होइन भने, नयाँ र वैकल्पिक दाबी गर्ने शक्तिहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडानबाट यसरी यु-टर्न हुनु र छिमेकी मुलुकको संस्थापन पक्ष वा त्यहाँका सञ्चार माध्यमबाट ‘यथार्थवादी’ र ‘लचिलो’ नेता भन्दै बधाई पाउनुले ठूलो कूटनीतिक मिलोमतोको सङ्केत गर्छ। कूटनीतिक जगतमा छिमेकी मुलुकको संस्थापन पक्षबाट प्राप्त हुने यस्तो बधाईलाई राष्ट्रिय अडानको आत्मसमर्पणका रूपमा लिइन्छ।
सचेत नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो कदम केवल एउटा राजनीतिक त्रुटि मात्र होइन। यो त मुलुकी अपराध संहिता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका स्थापित मान्यताका आधारमा ‘नैतिक राष्ट्रद्रोह’ वा ‘गम्भीर राजनीतिक अपराध’ को दायरामा पर्ने विषय हो। राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर देशको भू-भागमा अर्को देशको दाबीलाई बल पुग्ने गरी औपचारिक मञ्चमा बोल्ने छुट कसैलाई पनि हुन सक्दैन।
जब राज्यको नेतृत्वकर्ताबाटै राष्ट्रिय हित र अडानमा यसरी विचलन आउँछ, तब उनले नैतिक र कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने आधार गुमाउँछन्। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय भावनाको अपमान गर्ने र छिमेकी राष्ट्रको हितमा बोल्ने कार्यले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अक्षम र अयोग्य प्रमाणित गरिसकेको छ।
तसर्थ, अब यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिएर मौन बस्नु राष्ट्रमाथिको ठूलो धोका हुनेछ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि कूटनीतिक अडानमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा विचलन राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अक्षम्य गल्ती स्वीकार गर्दै नेपाली जनतासँग माफी मागेर नैतिक जिम्मेदारी वहन गर्नु राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता र उपयुक्त निकास हुनेछ।
कुनै पनि देश तबसम्म कमजोर हुँदैन, जबसम्म त्यहाँका नागरिकहरू सचेत, अध्ययनशील र राष्ट्रिय हितका सवालमा एकजुट रहन्छन्। सत्ता र शक्तिको खेलमा नेताहरू आउँछन् र जान्छन्, सरकारहरू बन्छन् र ढल्छन्, तर यो देशको सार्वभौम अस्तित्व र यसको गौरवमय सिमाना सधैँ अटल रहनुपर्छ।
नेपालको अस्तित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन अब हामी आम नागरिकले सस्तो लोकप्रियताको सञ्जालबाट बाहिर निस्कनै पर्छ।
ताली बजाउने हाम्रो कमजोर दास मानसिकतालाई त्यागेर नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने र प्रश्न सोध्ने नागरिक साहसको विकास गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी आफ्नो दलगत आस्था र संकुचित घेराभन्दा माथि उठेर ‘मेरो दल’ वा ‘मेरो नेता’ होइन, ‘मेरो देश’ भन्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता सुरक्षित हुन सक्दैन। वीर पुर्खाहरूको अद्वितीय रगतले आर्जेको यो स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको अस्मिता जोगाउनु हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकको युगीन कर्तव्य हो।
अब जागौँ, सोचौँ र निर्धक्क भएर प्रश्न गरौँ— किनकि देश रहे मात्र हामी र हाम्रो अस्तित्व सुरक्षित रहनेछ!