रामप्रसाद खनाल/कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको आत्मा त्यसको नागरिक प्रशासन अर्थात् निजामती सेवामा सुरक्षित रहेको हुन्छ। राजनीति आउँछ, जान्छ, सरकारहरू फेरिन्छन्, विचार र सिद्धान्तका जोडघटाउहरू भइरहन्छन्। तर राज्यको अभिन्न र स्थायी अस्तित्वलाई नागरिकको घरदैलोसम्म जीवित राख्ने काम निजामती प्रशासनले नै गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने लामो समयदेखि यो स्थायी सरकार राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा, नीतिगत अन्योल र आन्तरिक स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको छ। हालै बहसमा आएको “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” र संसद्लाई छलेर हतार-हतार ल्याइएको “सङ्घीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेश” ले नेपाली नागरिक प्रशासनलाई पुनर्जीवन दिने आशा जगाएको थियो। तर यसका अन्तर्निहित प्रावधानहरू र अध्यादेशीय शैलीको गम्भीर विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने-हाम्रो नागरिक प्रशासन सुधारतर्फ होइन, बरु क्रमशः एउटा गम्भीर धराप र सम्भावित अन्त्यको दिशातिर धकेलिँदै छ।
तस्विर एआइ
प्रस्तावित विधेयक र अध्यादेश दुवैको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई “राजनीतिक रूपमा तटस्थ र पेसागत रूपमा सक्षम” बनाउने ओठे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। तर कानुनका पानाहरू पल्टाउँदै जाँदा यो प्रतिबद्धता केवल एउटा सुन्दर नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको भान हुन्छ। नागरिक प्रशासन धरापमा पर्नुको पहिलो र मुख्य कारण यसको बढदो राजनीतिकरण र संसद् छल्ने शासकहरूको ‘अध्यादेशीय’ मानसिकता हो।सार्वभौम संसद्मा व्यापक छलफल, सरोकारवालाहरूको सुझाव सङ्कलन र लोकतान्त्रिक बहस विना सिंहदरबारको बन्द कोठाभित्र मस्यौदा तयार पारेर अध्यादेशमार्फत देशको स्थायी संयन्त्र सञ्चालन गर्न खोज्नु आफैँमा निरङ्कुश चरित्रको उपज हो। प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हुदाहुदै आफ्नो अनुकूलको प्रशासन संयन्त्र बनाउन अध्यादेश ल्याउने यो प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनलाई झन् बढी अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलिदिएको छ।
विधेयक र अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको “कार्यसम्पादन सम्झौता” सम्बन्धी प्रावधानलाई नियालौँ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने र त्यसकै आधारमा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था सुन्दा निकै परिणाममुखी र आधुनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त जस्तो लाग्छ। तर, नेपाली राजनीतिको विद्यमान चरित्र र प्रणालीभित्र यसको प्रयोग कसरी होला ? यो सम्झौता राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो इसारामा नचाउने, धम्क्याउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम नगरे “कार्यसम्पादन सूचक कमजोर भएको” बहानामा पाखा लगाउने अचुक हतियार बन्ने निश्चित छ।
मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग र मन्त्रालयका सचिवले विभागीय मन्त्रीसँग गर्ने सम्झौताले प्रशासनको स्थायी चरित्र र तटस्थतालाई सिधै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको बन्धकी बनाइदिन्छ। जब प्रशासनको भविष्य कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठतामा होइन, राजनीतिक नेतृत्वको निगाहमा निर्भर हुन थाल्छ, तब नागरिक प्रशासनको व्यावसायिक मर्यादा समाप्त हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा, दफा १५ को उपदफा (१) मा गरिएको नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानले नेपाली निजामती प्रशासनभित्रको शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक स्वायत्ततालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने पाटो झन् गम्भीर छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्ने अधिकार “नेपाल सरकार” अर्थात् मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिएको छ भने राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका पदहरूमा नियुक्ति गर्ने अधिकार “सम्बन्धित मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीका सचिव वा सो सरहका अख्तियारवाला” लाई दिइएको छ। बाहिरी आवरणबाट हेर्दा यो कार्यबोझको बाँडफाँड र प्रशासनिक सरलीकरण जस्तो देखिए तापनि यसको अन्तर्यमा गहिरो राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थ लुकेको छ।
नीति-निर्माणको तहमा रहने विशिष्ट (सचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का कर्मचारीहरूको नियुक्ति सिधै मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक तजबिजमा छाडिँदा उच्च कर्मचारीतन्त्रले व्यावसायिक निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको ‘हजुरिया’ बनेर मात्र आफ्नो वृत्ति सुरक्षित देख्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। अर्कोतर्फ, उपसचिव र शाखा अधिकृत जस्ता नीति कार्यान्वयनका मेरुडण्ड मानिने मध्यम तहका कर्मचारीहरूको नियुक्ति अख्तियारवालाका रूपमा सचिवको एकल तजबिजमा छाडिँदा मन्त्रालयभित्र ‘मन्त्री-सचिव-कर्मचारी’ को एउटा अदृश्य र स्वार्थकेन्द्रित गुटबन्दी मौलाउने निश्चित छ। जब नियुक्ति गर्ने अधिकार र त्यसको वैधता स्थापित र तटस्थ प्रणालीमा रहनुको सट्टा प्रशासनिक र राजनीतिक कार्यकारीको तजबिजमा खुम्चिन्छ, तब निजामती सेवाको व्यावसायिक मर्यादाको जोगावट फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुन्छ।
यहाँ उठ्ने अर्को गम्भीर र रन्थनिने खालको संवैधानिक प्रश्न के हो भने- के नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र स्थापित राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत जगसँग यो प्रावधानको कुनै तारतम्य मिल्छ? नेपालले अङ्गीकार गरेको शासकीय स्वरूप संसदीय लोकतन्त्रको प्रणाली हो, जसको मूल मर्म नै प्रशासनको अकाट्य स्थायित्व, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक तटस्थता हो। तर, राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी जस्ता राज्यको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख पदहरूको नियुक्ति र खटनपटनमा सरकारलाई सिधै सर्वेसर्वा बनाइनुले कतै हामी अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीको विकृत रूप ‘लूट प्रणाली’ वा राजनीतिक भागबण्डाको कुरुप अभ्यासतर्फ त जाँदै छैनौँ भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ। के हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अमेरिकी मोडेलको राजनीतिक प्रणाली हो र? कदापि होइन। अमेरिकी राष्ट्रपतीय मोडेलमा निर्वाचनमा विजयी हुने दलले आफ्ना समर्थकहरूलाई प्रशासनका उच्च ओहोदामा सिधै नियुक्ति दिने चलन हुन्छ, किनभने त्यहाँको राजनीतिक दर्शन नै त्यस्तै छ। तर हाम्रो संसदीय प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए पनि निष्पक्ष बसेर राज्यको सेवा गर्ने स्थायी सरकार हो। जब उच्च पदहरूमा राजनीतिक कार्यकारीको सिधा नियन्त्रण र निगाह चल्ने व्यवस्था कानुनी रूपमै स्थापित गरिन्छ, त्यसले वेस्टमिन्स्टर संसदीय लोकतन्त्रको आत्मालाई नै क्षतविक्षत तुल्याउँछ र संवैधानिक भावनाको खिल्ली उडाउँछ।
यसभन्दा पनि विद्रूप पाटो त कहाँनेर देखिन्छ भने, यसरी सरकारले सिधै नियुक्ति गर्ने चोरबाटो र बद्नियतपूर्ण प्रक्रियाले गर्दा प्रशासनभित्र एउटा समानान्तर र विरोधाभासपूर्ण वर्गको जन्म हुनेछ। एकातिर अहोरात्र मिहिनेत गरेर, लोकसेवा आयोगको कडा र निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण गरी पूर्ण योग्यता र सामर्थ्यको जगमा प्रणालीभित्र प्रवेश गरेका स्वाभिमानी कर्मचारीहरू हुनेछन् भने अर्कोतिर राजनीतिक पहुँच, चाकडी र सरकारको निगाहमा त्यही तह वा श्रेणीमा सिधै नियुक्ति पाएर छिरेका कृपापात्रहरू हुनेछन्। यी दुईथरी कर्मचारीहरूबीच कार्यस्थलमा हुने मनोवैज्ञानिक शीतयुद्ध, अविश्वास र अन्तरविरोधले प्रशासनको कार्यवातावरणलाई पूरै विषाक्त बनाइदिनेछ।
योग्यता प्रणालीबाट आएकाहरूमा हिनताबोध, आक्रोश र नैराश्यता जन्मिनेछ भने सिधै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूमा प्रणालीप्रतिको उत्तरदायित्व होइन, केवल आफ्ना राजनीतिक मालिकहरूप्रतिको भक्तिभाव मात्र रहनेछ। वास्तवमा, सिधै सरकारले कर्मचारी नियुक्ति गर्नु भनेको निजामती सेवाको तटस्थताको चीरहरण गर्नु मात्र होइन, बरु राजनीतिक हस्तक्षेपको निकृष्ट औजारमार्फत सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई कुरुप, निष्प्राण र दलीय रङ्गशाला बनाउनु हो। जब योग्यताको स्थानमा भक्ति र दक्षताको स्थानमा निकटताले ठाउँ पाउँछ, तब नागरिक प्रशासन जनसेवाको माध्यम होइन, दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा कुरुप संयन्त्रमा परिणत हुन पुग्छ।
यस कुरुपतातर्फ बग्दै गरेको प्रशासनिक प्रणालीलाई अझ बढी संकटोन्मुख बनाउने काम अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी प्रावधानले गरेको छ। निजामती कर्मचारीको सेवा निवृत्तिको उमेर हदलाई ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने सैद्धान्तिक निर्णय आफैँमा नराम्रो देखिँदैन। तर, यसलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘संक्रमणकालीन भर्याङ’ ले सिङ्गो प्रशासनिक प्रणालीमा एउटा भयानक गतिरोध सिर्जना गर्ने प्रष्ट छ। तर यसभन्दा पनि भयानक कानुनी र वित्तीय संकट दफा ५९ को व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लुकेको छ। कानुनी सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि नयाँ ऐनले पुरानो सेवा सर्तलाई भूतप्रभावी असर पार्न मिल्दैन। निजामती कर्मचारीहरू हिजो सेवा प्रवेश गर्दा जुन ऐन र नियमावलीका सर्तहरू स्वीकार गरेर नियुक्त भएका थिए, उनीहरूको हकमा सोही पुरानै ऐन लागू हुनुपर्ने बलियो कानुनी आधार रहन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि उनीहरूलाई सर्तविपरीत अनिवार्य अवकाश दिने हो भने, ती कर्मचारीहरूका हकमा बाँकी रहेको ३ वर्षको सेवा अवधिको तलब र वृत्ति विकासको क्षतिपूर्तिबापत राज्यले ३ वर्षकै सेवा सुविधाको ठूलो एकमुष्ट रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
यस वित्तीय दुर्घटनाको अर्को पाटो झन् भयावह छ। राज्यले एकातिर ती कर्मचारीहरूलाई ३ वर्ष बराबरको अतिरिक्त सेवा सुविधा र मुआब्जा राज्यकोषबाट दिनुपर्नेछ, भने अर्कोतिर निवृत्तिभरण समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने दोहोरो मार देशको अर्थतन्त्रमा थपिनेछ। यो नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत अवकाश प्रक्रिया सुरु हुँदा देशभरिका झण्डै १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू एकैपटक सेवामुक्त हुनेछन्। चालु खर्च धान्नकै लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाइरहेको, राजस्व सङ्कलन निराशाजनक रहेको र विकास बजेट समेत कटौती गरेर आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको नेपाल सरकारको नाजुक अर्थतन्त्रले यो १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको एकमुष्ट अवकाशको अर्बौँको दायित्व कसरी बेहोर्न सक्छ? विनाकुनै ठोस वित्तीय विश्लेषण र आर्थिक गृहकार्य विना ल्याइएको यस्तो अदूरदर्शी नीतिले राज्यकोषलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नेछ।
देश आर्थिक रूपमा पङ्गु बन्ने खतरा त छँदै छ, तर यो १० हजारभन्दा बढी अनुभवी जनशक्ति एकैपटक सेवामुक्त हुँदा देशको समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जुन भयानक रिक्तता र शून्यता सिर्जना हुन्छ, त्यसको मूल्य अकल्पनीय छ। निजामती प्रशासनमा १० हजार भनेको केवल एउटा सङ्ख्या होइन; यो त दशकौँ लामो प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत ज्ञान र प्राविधिक सक्षमताको धरोहर हो। यति ठूलो मात्रामा दक्ष र पाका कर्मचारीहरू अचानक बाहिरिँदा देशका मालपोत, नापी, यातायात, प्रशासन, स्वास्थ्य र स्थानीय तह जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सार्वजनिक निकायहरू सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको चरम अभाव हुनेछ।
नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुस्त र कानुनी अड्चनहरूले घेरिएको अवस्थामा, भइरहेका अनुभवी कर्मचारी एकैचोटि हट्दा सरकारी कार्यालयहरूमा कामको चाप धान्न नसकिने गरी थुप्रिनेछ। फलस्वरूप, हिजोका दिनमा सामान्य कामका लागि घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने नागरिकले अब एउटा सिफारिस वा लालपुर्जा पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। फाइल फस्यौटको दर खस्कनेछ, निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ र समग्र सेवा प्रवाहमा अहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी ढिलासुस्ती र प्रशासनिक शिथिलता व्याप्त हुनेछ। जब राज्यका संयन्त्रहरू नागरिकको आधारभूत सेवा प्रवाह गर्नमै अक्षम र लाचार बन्छन्, तब सार्वजनिक सेवा मात्र होइन, सिङ्गो राज्य प्रणालीप्रतिको जनविश्वास नै धर्मराउन पुग्छ।
यस वित्तीय र सेवा प्रवाहको संकटको क्षितिज अझ फराकिलो र अकल्पनीय रूपमा भयावह तब बन्छ, जब हामी यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) को प्रावधानलाई नियाल्छौँ, जहाँ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थान वा सङ्गठित निकायहरूका हकमा समेत यो ऐन ‘मार्गनिर्देशक’ हुने गरेकोछ। यसको सोझो र गम्भीर अर्थ हुन्छ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चकार संस्थान, सरकारी बैङ्क, नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता दर्जनौँ सार्वजनिक संस्थानहरूले पनि अनिवार्य रूपमा यही ऐनको मूल भावना अनुकूल आफ्का कर्मचारी विनियमावलीहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। जब यी संस्थानहरूमा समेत अवकाशका सर्तहरू, र तदनुरूपका अतिरिक्त सेवा सुविधा/पेन्सनका समानान्तर व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन्, तब ती सार्वजनिक संस्थाहरूको आन्तरिक वित्तीय सन्तुलन पूर्णतः ध्वस्त हुनेछ। घाटामा गइरहेका र राज्यको अनुदान तथा जमानतमा टिकेका संस्थानहरूको यो विशाल आर्थिक दायित्वको अन्तिम भारी परोक्ष रूपमा राज्यकोष र नेपाली करदाताकै थाप्लोमा बजारिन आइपुग्नेछ। निजामती प्रशासनको एउटा कोठे निर्णयले देशका सम्पूर्ण सङ्गठित संस्थाहरूमा बहुआयामिक वित्तीय धक्का सिर्जना गर्नु र राज्यलाई थप खर्बौँको दीर्घकालीन दायित्व थपिदिनु अदूरदर्शी र आत्मघाती आर्थिक नीतिको पराकाष्ठा हो।
त्यसमाथि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव तथा मुख्य सचिवहरूको अवकाशका हकमा उमेर हद वा ‘पदावधि’ मध्ये जुन पहिले आउँछ, त्यसकै आधारमा अवकाश हुने द्वैध मापदण्ड खडा गरिएको छ। यो व्यवस्थाले उच्च प्रशासनमा झन् ठूलो अस्थिरता र राजनीतिक सौदाबाजीको ढोका खोलेको छ। एउटा सचिवले आफ्नो तीन वर्षे पदावधि पूरा गरेर उमेर बाँकी छँदै अवकाश पाउने तर अर्को सचिव उमेर हदका कारण पहिले नै घर फर्कनुपर्ने यो विरोधाभासले नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत पद्धतिलाई ध्वस्त बनाउँछ। आफ्नो पदावधि सकिन लागेका सचिवहरू सेवा लम्ब्याउन वा अवकाशपछि आकर्षक राजनीतिक वा कूटनीतिक नियुक्ति पाउनका लागि आफ्नो सेवाको अन्तिम क्षणसम्म राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा चल्न बाध्य हुनेछन्। यसरी उमेर हद र पदावधिको यो दाउपेचले उच्च कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक रूपमा तटस्थ होइन, झन् बढी राजनीतिक रूपमा लाचार र दण्डवत गर्न बाध्य पार्ने निश्चित छ।
योग्यता प्रणालीको जगमा उभिनुपर्ने निजामती सेवा जब गणितीय प्रतिनिधित्वको कोठाभित्र खुम्चिन्छ, तब नागरिक प्रशासनको गुणस्तर र गरिमा ओरालो लाग्नु स्वाभाविकै हो। यद्यपि यी सबै प्रावधानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चिन्ताजनक र लोकतान्त्रिक दृष्टिले गम्भीर विषय भनेको निजामती कर्मचारीहरूको पेसागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि लगाउन खोजिएको नियन्त्रण हो। विधेयकका आचरण, अनुशासन तथा कर्मचारीका कर्तव्यसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा राज्यले निजामती कर्मचारीहरूलाई केवल आदेश पालना गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा सीमित गर्न खोजेको आभास हुन्छ। कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन गर्न, सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न, पेनडाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा आफ्ना साझा हितका पक्षमा सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउन निरुत्साहित गर्ने व्यवस्थाहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारको दायरालाई खुम्च्याउने खतरा उत्पन्न गरेका छन्।
निजामती सेवा राजनीतिक दलको भ्रातृसङ्गठन बन्नु हुँदैन भन्ने विषयमा कुनै विवाद छैन। राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्रका रूपमा निजामती प्रशासन राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनुपर्छ। तर राजनीतिक तटस्थताको नाममा कर्मचारीहरूको पेसागत सङ्गठनको अधिकारलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा राज्यप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र आवश्यक हुन्छ, तर त्यति नै आवश्यक हुन्छ अधिकारसहितको सम्मानित कर्मचारीतन्त्र पनि।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सङ्घ–संस्था स्थापना गर्ने तथा आफ्ना हित र सरोकारका विषयमा सङ्गठित हुने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। निजामती कर्मचारी राज्यका सेवक हुन्, तर उनीहरू संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक अधिकारबाट पूर्णतः वञ्चित समूह होइनन्। सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास, कार्यस्थलको सुरक्षा, तलब संरचना तथा प्रशासनिक न्यायका विषयमा सामूहिक रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाउनु उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार हो।
यस विषयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को सदस्य राष्ट्र हो र सङ्गठन स्वतन्त्रता तथा श्रमिकहरूको सामूहिक हित संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ। ILO का मूलभूत सिद्धान्तहरूले श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठन निर्माण गर्ने, आफ्नो पेसागत हितका लागि सामूहिक आवाज उठाउने तथा समाज विकासमा सहभागी हुने अधिकारलाई लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत तत्त्वका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने नाममा यस्ता अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मूल्य–मान्यता र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवैको विपरीत हुन सक्छ।
वास्तवमा ट्रेड युनियन वा पेसागत सङ्गठनहरू केवल आन्दोलन गर्ने संरचना मात्र होइनन्। तिनीहरू प्रशासनभित्र हुने विभेद, अन्यायपूर्ण सरुवा, वृत्ति विकासका अवरोध, तलब तथा सेवासुविधासम्बन्धी असमानता र प्रशासनिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध आवाज उठाउने संस्थागत माध्यम पनि हुन्। यदि यस्ता माध्यमहरूलाई निष्क्रिय बनाइयो भने कर्मचारीतन्त्रभित्र मौनता, भय र निराशाको संस्कृति विकास हुनेछ। अधिकारविहीन कर्मचारीले कर्तव्य निर्वाह त गर्ला, तर सिर्जनशीलता, उत्तरदायित्व र संस्थाप्रतिको आत्मीयता भने क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ।
ट्रेड युनियनहरूको अति राजनीतिकरण, गुटगत प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक हस्तक्षेपका केही विकृतिहरू विगतमा देखिएका छन्। तर विकृतिको समाधान अधिकार समाप्त गर्नु होइन, बरु त्यसलाई मर्यादित, उत्तरदायी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु हो। यदि सुधारको नाममा कर्मचारीहरूको सङ्गठन स्वतन्त्रता नै सीमित गरियो भने त्यो लोकतान्त्रिक सुधार होइन, प्रशासनिक नियन्त्रणको अर्को रूप मात्र हुनेछ।
यी सबै विसङ्गति र विरोधाभासका बीच शासकहरूको सबैभन्दा गाईजात्रे र ‘दहीचिउरे’ प्रवृत्ति त यहाँनेर प्रकट हुन्छ-जहाँ एकातिर कथित राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने र अनुशासन कायम गर्ने बहानामा कर्मचारीको नैसर्गिक ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठन खोस्ने प्रपञ्च रचिन्छ र अर्कोतिर सत्तामा बस्नेहरू आफैँले चाहिँ नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप र बद्नियतपूर्ण सौदाबाजीमार्फत सिधै मन्त्रिपरिषद् र सचिवको गोजीबाट कर्मचारीको ‘राजनीतिक नियुक्ति’ गर्ने बाटो प्रशस्त गर्छन्। आफ्नो अधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि कर्मचारीले सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउन नपाउने तर राजनीतिक दलका नेता र हाकिमहरूले चाहिँ प्रणाली नै ध्वस्त हुने गरी आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताहरूलाई सिधै जागिर बाँड्न पाउने? यो कस्तो खाले अनुशासन र कस्तो खाले सुशासनको ढाँचा हो? यो चरम दोहोरो मापदण्ड र गाईजात्रे प्रवृत्तिले के स्पष्ट पार्छ भने, शासकहरूलाई कर्मचारीतन्त्रको तटस्थता वा अनुशासनसँग कुनै सरोकार छैन; उनीहरू केवल यस्तो निहत्था, आवाजविहीन र लाचार कर्मचारीतन्त्र चाहन्छन् जसमाथि उनीहरूले आफ्ना आसेपासे भर्ती गरेर मनलाग्दी शासन चलाउन सकून् र कसैले पनि त्यसको विरोधमा प्रश्न उठाउन नसकोस्। यो दहीचिउरे नीतिले निजामती सेवाको व्यावसायिक सौन्दर्यलाई ध्वस्त मात्र बनाएको छैन, सिङ्गो लोकतान्त्रिक मूल्यको चीरहरण गरेको छ।
तर विडम्बना र गैरसंवैधानिक हर्कतहरूको सिलसिला यतिमा मात्र टुङ्गिँदैन। सरकारले प्रशासनिक सुधार र “सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने” नाममा प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा २ जना “स्रोत व्यक्ति ” सिधै नियुक्त गर्ने गाईजात्रे तयारी गरेको चर्चा अहिले नीतिगत वृत्तमा तातेको छ। विधिको शासन र स्थापित संयन्त्रलाई बाइपास करके राजनीतिक नियुक्ति जस्तै गरी मन्त्रालय र स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा २-२ जना दलीय कार्यकर्ताहरूलाई समानान्तर हाकिमका रूपमा भर्ती गर्न खोज्नु राज्य संयन्त्रलाई पूरै गिजोल्नु र दलीय अखडा बनाउनु हो। त्यसमाथि झन् चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने सरकारले सिधै नियुक्ति दिने व्यक्तिहरूको योग्यता र अनुभवको नाममा “सुरक्षा निकाय”हरुबाट भित्र्याउने कसरत भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ ।
निजामती प्रशासन भनेको एउटा विशुद्ध नागरिक र लोकतान्त्रिक चरित्रको संयन्त्र हो, जसको सञ्चालन जनताप्रतिको विनम्र उत्तरदायित्व र नागरिक संवेदनशीलतामा आधारित हुन्छ। सैनिक कमाण्ड, ब्यारेकको कडा अनुशासन र कडा आदेशमा अभ्यस्त सुरक्षा जनशक्तिलाई नागरिक सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने वहानामा सिधै प्रशासनिक कार्यालयहरूमा समानान्तर शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु सिङ्गो लोकतान्त्रिक निजामती प्रणालीकै सैनिकीकरण गर्नु हो। आखिर सरकार किन यस्तो घातक प्रयोग गर्न तम्सिरहेको छ? के लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर आएका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूको नेतृत्वमा सरकारलाई विश्वास छैन? कि नागरिक प्रशासनलाई त्रास, धम्की र गैरसंवैधानिक शक्तिको आडमा नियन्त्रण गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिँदै छ? यस्तो बलजफ्तीले प्रशासनभित्र चरम अविश्वास, द्वन्द्व र असहजता मात्र निम्त्याउनेछ। यो हर्कतले सुशासनको अनुगमन होइन, बरु नागरिक सेवा प्रवाहमा सैनिक दम्भ र दलीय स्वार्थको कुरुप खिचडी मात्र पकाउनेछ र निजामती सेवाको मौलिक पहिचानलाई सदाका लागि कुरूप बनाउनेछ।
यसरी हेर्दा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले राजनीतिक तटस्थता, प्रशासनिक अनुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारितालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरे पनि त्यसका कतिपय प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य पेसागत अधिकारमाथि अनावश्यक नियन्त्रण स्थापित गर्ने जोखिम बोकेका छन्। लोकतन्त्रमा बलियो राज्यको आधार अधिकारविहीन कर्मचारीतन्त्र होइन, अधिकार र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गरेको व्यावसायिक तथा सम्मानित नागरिक प्रशासन हो।
अर्को संवेदनशील पक्ष भनेको सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन र नागरिक प्रशासनको केन्द्रीकृत चरित्रबीचको द्वन्द्व हो। नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको कल्पना गरेको छ र ती सरकारहरू सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तमा चल्ने भनिएको छ। तर प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी प्रावधानहरूले सङ्घीयताको भावनामाथि नै प्रहार गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूको पद सङ्घीय निजामती सेवाकै रहने र उनीहरूलाई सङ्घीय सरकारले खटाउने व्यवस्थाले प्रादेशिक स्वायत्ततालाई ठाडो चुनौती दिएको छ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सङ्घीय सेवाकै कर्मचारी हुने र उसले स्थानीय जनप्रतिनिधिभन्दा बढी सङ्घीय मन्त्रालयप्रति बफादार हुनुपर्ने बाध्यताले स्थानीय सरकारहरू अपाङ्ग बनेका छन्। यो प्रशासनिक केन्द्रीकरणले एकातिर सङ्घीयताको विकासमा बाधा पुर्याएको छ भने अर्कोतिर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच तीव्र असमझदारी र विभेदको भावना पैदा गराएको छ। संसद्मा बहस विना रातारात ल्याइने अध्यादेशले यस्ता प्रादेशिक र स्थानीय असहमतिहरूलाई झन् बढी दबाउने काम गर्छ, जसले गर्दा सङ्घीयताको जग नै हल्लिन पुगेको छ।
अस्थायी नियुक्ति, करार र ज्यालादारी सेवालाई निरुत्साहित गर्नुको साटो घुमाउरो पाराले प्रोत्साहन दिएको छ। मुख्य कार्य बाहेकका अन्य पदहरूबाट सम्पादन हुने काम सेवा करारबाट गराउनुपर्ने प्रावधानले सरकारी कार्यालयहरूमा दलगत आबद्धता भएका कार्यकर्ताहरूलाई करारका नाममा भर्ना गर्ने चोरबाटो खुला राखेको छ। यसले प्रशासनको तटस्थ र व्यावसायिक स्वरूपलाई ध्वस्त पार्दै दलगत भर्तीकेन्द्रमा परिणत गराउने निश्चित छ।
अन्त्यमा ,
”सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक” र यसका नाममा आउने “अध्यादेशहरू” नेपाली नागरिक प्रशासनको सुधारका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हुनुपर्ने थियो। तर यी नीतिहरू राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षा, श्रेणी र तह परिवर्तनको संरचनागत हतारो,योग्यता प्रणालीको अवमूल्यन, ट्रेड युनियन जस्ता लोकतान्त्रिक तथा पेसागत अधिकारहरूको जबरजस्ती अङ्कुश, सङ्घीयताको नाममा केन्द्रीकृत प्रशासनिक शासन चलाउने दाउपेच, संसद् छल्ने ‘अध्यादेशीय’ शैली, राज्यकोषमा अकल्पनीय वित्तीय बोझ थप्ने अव्यावहारिक अवकाश प्रावधान, सिधै राजनीतिक नियुक्ति भर्ने कुरुप प्रयासहरू, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई टाट पल्टाउन मद्दत गर्ने अदूरदर्शी ‘मार्गनिर्देशक’ अवयवहरू, सेवा प्रवाहको अनुगमनका नाममा “सुरक्षा संयन्त्र” र दलीय “स्रोत व्यक्ति” भर्ना गर्ने प्रशासनिक सैनिकीकरणको प्रपञ्च र १० हजार भन्दा बढी अनुभवी जनशक्तिको सामूहिक बहिर्गमनले थप निम्त्याउने चरम प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा शून्यताको चक्रव्यूहमा फसेका छन्।
यिनै नीतिगत त्रुटिहरू र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आज नेपालको नागरिक प्रशासन धरापमा परेको छ। यदि यो संयन्त्र यसरी नै थला पर्दै जाने हो भने नेपालमा ‘नागरिक प्रशासन’ को नाममा केवल एउटा लाचार र निरीह कर्मचारीतन्त्र मात्र बाँकी रहनेछ, जसले राज्यको हित र नागरिकको सेवा होइन, केवल शक्ति केन्द्रहरूको चाकरी मात्र गरिरहनेछ। शासकहरूको नियन्त्रित नियत तथा मानसिकता र प्रशासनिक मूल्य-मान्यता विपरीतका प्रावधानहरूलाई सच्याएर निजामती सेवालाई साँच्चिकै राजनीतिक रूपमा तटस्थ र पेसागत रूपमा सक्षम नबनाउने हो भने, नेपाली नागरिक प्रशासनको अन्त्य धैरे टाढा छैन।