पोखरा, जेठ ३१ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफनो पहिलो निर्णयको ब्यापक आलोचना भएपछि त्यसको बचाउ गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभइ कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न लागेको दावी गरेका छन ।
प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयनै विवादमा परेपछि नवनियूक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको व्यापक आलोचना भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक विरोध भएपछि सरकारले आज त्यसको बचाउ गदै कानुन बनाएर ब्यवस्थित गर्न खोजेको तर खर्च बढाउन नभएको दावी ग रेको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि आइतबार बसेको पहिलो बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन नखोजिएको उनले प्रष्ट्याएका हुन् ।
सुविधाका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएपछि उनले भने, ‘जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरुको सम्मान गर्छौं । कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ, खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनौं ।’
सोमबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतमा राखिएको उनले बताए ।प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानुनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कहिँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्था लगायत विषयलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले बताएका छन् ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । खड्काले भने, ‘उहाँले त्यहि अनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आम नागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरेको होइन ।
मुलुकमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकाले धेरै विषयहरु संस्थागत भइसकेका छैनन् । भखरैमात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसंग आएको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता खड्काले पत्रकार सामु सार्वजनिक गरेका थिए ।