काठमाडौँ, असार १४ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । प्रारम्भिक बहसका लागि संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो अवधिमा निवेदक पक्षका ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ । आइतबार मात्र १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । अधिकांशका समय पाँच मिनेट तोकिएको थियो । सोमबारदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ । प्रारम्भमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस हुनेछ ।
निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई छनोटको अधिकार नहुने बताउँदै उहाँले उक्त व्यवस्थाअनुसारको कार्यसम्पादन राष्ट्रपतिको दायित्व भएको तर्क गर्नुभयो । धारा ७६ (१), (२) र (३) अनुसार दलहरूले सरकार दिन नसकेमा उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन सांसद स्वतन्त्र रहेको जिकिर भण्डारीको छ ।
यस्तै अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले उपधारा (५) प्रवेशको प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ भएकाले गलत रहेको बताउँदै उहाँले विश्वास मतको व्यवस्था रहेको उपधारा (४) बाध्यकारी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा विश्वासको मत लिने आधार भए नभएको यकिन गर्ने अधिकार आफ्नो भएको भन्ने तर्क संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत रहेको समेत आचार्यले बताउनुभयो ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विश्वासको मत छ वा छैन भनेर यकिन गर्ने विषय संसद्को भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय गलत भएको जिकिर गर्नुभयो । सांसदहरूलाई कारबाही गरेको जानकारी दिने निकाय राष्ट्रपति कार्यालयसमेत नभएको पनि उहाँको भनाइ छ । धारा ७६ (५) विशेष प्रकृतिको रहेको बताउँदै उहाँले विश्वासको मत दिएपछि शून्य हुने अवस्था विश्वमा कतै नरहेको बताउनुभयो । समर्थन दिएका सांसदको मत राष्ट्रपतिबाट अवमूल्यन भएको उहाँको तर्क छ ।