एमाले विवाद समाधान गर्न दश बुँदे सहमती

पोखरा, असार २८ गते ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विवाद समाधानका लागि सहमती भएको छ । विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठकले पार्टी एकतावद्धरुपले अघि बढाउने गरी १० बुँदे सहमति गरेको छ । आन्तरिक विवाद मिलाउन आइतबार विहानदेखि गृहकार्यमा जुटेको कार्यदलका सदस्यहरुले अन्ततः सहमति जुटाउन सफल हुनुभएको हो । राती दश बजे सहमती जुटेको हो ।

सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट १० बुँदे सहमति बनेको नेता भीमबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो । पार्टीलाई एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन कार्यदल सफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

 

पार्टी प्रवक्ता तथा कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको आन्तरिक समस्या विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले २०७५ जेठ २ गते अघिको पार्टी संरचनाबाट अघि बढ्ने सहमति गरेको छ । पार्टीमा योगदान दिएका नेताहरुलाई मातहत कमिटीमा समेट्ने निर्णय पनि कार्यदल बैठकले गरेको छ ।

 

पार्टीको एकता मर्यादाअनुसार अघि बढ्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ । अध्यक्ष ओलीद्वारा आव्हान गरिएको सोमबारको स्थायी कमिटी बस्ने र कार्यदलले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने नेताहरुले बताउनुभएको छ । आज आउने सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि पार्टी सहमतिअनुसार एकतावद्ध रुपमा अघि बढ्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ ।

 

कार्यदलका सदस्यहरुले आज १० बुँदे सहमति जुटाए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्चको निर्णयअघि कुनै सहमति हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।
५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
८. यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।
९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकतावद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
लोड हुदै...