पोखरा, भदौ ३१ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबल गरेको आम सञ्चार विधेयको सर्वत्र विरोध भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्वतन्त्र पत्रकारिताको अधिकार कटौति गर्ने गरी कानून बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो ।
मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको आम सञ्चार सम्बन्धि विधेयकमा सञ्चार माध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल हाल्ने र नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालय अन्तरगतको सचिवलाई पत्रकार माथि कारवाही गर्ने अधिकार दिने गरी विधेयक ड्राफ्ट गरिएको भन्दै पत्रकारका संघसंगठनले विरोध गरेका छन् ।
सञ्चार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भन्ने दफामा अमूर्त कुराहरु राखेर सरकारले चाह्यो भने जुन सुकै बेला पनि कारवाही गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको आरोप पत्रकारहरुले रहेको छ ।यो कानुन पारित भयो भने सरकारले चाह्यो भने पत्रकार वा सञ्चार माध्यमलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कति जरिवाना गर्ने भन्ने कुरा अधिकार मन्त्रालयका सचिवको तजबिजमा भर पर्नेछ ।सरकारले पेश गरेको यो विधेयकको पत्रकारहरु महासंघ केन्द्रीय समिति, महासंघ कास्कीका शाखा, प्रेस चौतारी कास्की, नेपाल खेकलुद पत्रकार मञ्च गण्डकी, अनलाइन पत्रकार संघ गण्डकी लगायतले विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गदै गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार माध्यम सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्याता विपरीत रहेको उल्लेख गदै विधेयकप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा विधेयकप्रति गम्भीर असहमति राख्दै आएको र त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरिनु दुःख पक्ष हो भन्दै यो कार्यको प्रदेश सरकार प्रेसप्रति उदार नभई नियन्त्रण र अंकुश लगाउन उद्धत रहेको स्पष्ट भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदा श्रमजीवी पत्रकारको हकहित सुरक्षित गर्न असम्भव हुने, सञ्चार गृहको दर्ता खारेजको व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको, पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्र्रावधान फौजदारी प्रकृतिको र संघीय कानुन विरुद्ध रहेकोमा महासंघ स्पष्ट रहेको उल्लेख छ । महासंघले विधेयक संसदबाट तत्काल फिर्ता गरी महासंघ सहित सरोकारवालाको सहभागितामा व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी पुर्नलेखन गर्न सम्वन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ महासचिव रोसन पुरीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै पत्रकार महासंघ कास्कीले विज्ञप्ति जारी गदै प्रेस स्वतन्त्रा विरोधी विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर पुनलेखन गर्न सचिव माधव बरालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै खेलकु पत्रकार मञ्च गण्डकी अध्यक्ष एकराज गिरी, अनलाईन संघका अध्यक्ष कमल सुवेदी र चौतारी कास्कीका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आम सञ्चार विधेयकको विरोध गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको ठहर ती संस्थाले गरेका छन् । विधेयक तत्काल फिर्ता गरी सरोकारवालाहरुसँग बृहत् छलफल र पुनर्लेखनल गर्न माग गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक छ भन्दै यसको डटेर सामना गर्न पत्रकारहरुलाई आह्वान समेत गरिएको छ ।