गण्डकी प्रदेश सरकारका १०० दिन

पोखरा, असोज ४ गते । गण्कडकी प्रददेश सरकार गठन भएको सोमबार एक सय दिन पुगेको छ । एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकार विस्थापित गरेर नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृ्त्वमा सरकार गठन भएको थियो । जेठ २९ गते नेपाली मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त हुनुभएको आज सय दिन पुग्यो । सय दिनमा प्रदेश सरकारले गरेका कार्यहरुको सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनीक गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको चाहना बमोजिम सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने र सरकारले गरेका कामहरु सदैव जनताको जानकारीमा हुनु पर्दछ भन्नेमा सजग रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकार गठन भएको दुई दिनमा नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरिएको बताउदै त्यसैगरी वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट समेत छोटो समयावधिमा नै तयार गरी प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको बताउनुभयो ।

देश सरकारका १०० दिनमा गरेका काम

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश

पृष्ठभूमि

नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको अगाध आस्था र निरन्तरको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नेपालको सविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको मुलुकको शासकीय पद्धतिलाई अंगिकार गरेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन स्वभाविक प्रक्रिया हो । नेपालको सविधान बमोजिम २०७८ जेठ २९ गते माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन पूरा भएको उपलक्ष्यमा यस सरकारले सम्पादन गरेका मुख्य कामहरूलाई सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सोही बजेटको सीमितता भित्र रहेर जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यो सरकारले गरेको छ । अघिल्लो सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई गति प्रदान गर्नका अतिरिक्त जनताका तत्कालीन आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा छोटो समयमा पनि धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम असार १ गते ल्याउनु पर्ने र सो पूर्व वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यो सरकार गठन भएको दुई दिनमा नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो । त्यसैगरी वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट समेत छोटो समयावधिमा नै तयार गरी प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

वर्षातको शुरुवातसँगै मौसमी प्रतिकूलताका कारण गण्डकी प्रदेश बाढी पहिरो र विपद्जन्य घटनाबाट आक्रान्त बन्न पुग्यो । तसर्थ यो सरकार गठनपश्चात् तत्काल प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा घटेका विपदका घटनाले सरकारलाई विपद व्यवथापन राहत तथा उद्धारमा केन्द्रित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो । जनताको जीवन रक्षा तथा अन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ । यस कार्यमा सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणको रोकथाम गर्न खोप एक मात्र उपायको रुपमा देखिएकोले सोही अनुसार प्रदेशका आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रममा नै खोप व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । हालसम्म कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप ६ लाख १० हजार ४ सय ३० जनालाई र दोश्रो डोज खोप ४ लाख ५३ हजार ८ सय ९७ जनालाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउन १९ गते नेपालमै पहिलो पटक कोभिड १९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न तयार गरिएको वार्षिक विकास कार्यक्रम समय मै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको क्रममा छन् । जनताको विकास चाहना र समृद्ध प्रदेश निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यो सरकार प्रतिबद्ध छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको मूल्यांकन जनताले गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ सरकार गठन भएको सय दिनमा गरेका मुख्य कार्यहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

निकायगत उपलब्धि
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
मुख्य मन्त्रीको पदवहालीका अवसरमा मिति २०७८ जेठ २९ गते महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी स्वीकृत गरिएको ।
प्रदेश सरकारको ११ वटा मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरिएको ।
सघीयताको मर्म बमोजिम मौद्रिक नीतिमा प्रदेशका आवश्यकता सम्भावना र प्राथमिकता समावेश गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ सरोकारवालासँग छलफल गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव पठाइएको ।
प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्डका अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थविद्सँग छलफल गरिएको ।
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति
 प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष सहित ३ जना सदस्य
 उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले
 सदस्य डा. सुवास अधिकारी
 सदस्य श्री माया तिम्सिना
 मुख्य न्यायाधिवक्ता मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री रोहितराज बास्तोला
 प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य
 श्री योगेन्द्र गौचन
 राजनीतिक सल्लाहकार
 श्री खड्गबहादुर कमाल
 प्रेस संयोजक
 श्री भरत कोइराला
प्रदेश समन्वय परिषदलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्गठन गरिएको ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको आचारसंहिता प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
प्रदेश सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन दिइएको ।
बाढी तथा पहिरोबाट पीडितका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक सामग्रीसहित माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा गएको टोलीद्वारा मनाङ र गोरखा जिल्लाका विभिन्न स्थानका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको निरीक्षण गरिएको ।
मनाङ लगायत बाढी पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्दारमा कुनै ढिलाइ नगर्न माननीय मुख्यमन्त्रीद्वारा निर्देशन दिइएको ।
बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध प्रदेशभरका सडकहरू तत्काल सुचारु गर्नका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूलाई परिचालन गरिएको ।
विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्ने गरी ८५ वटै स्थानीय तहलाई ५÷५ लाखका दरले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको ।
हालसम्म बाढी पहिरोको कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरूको पुनर्निमाणका लागि प्रति घर रु. एक लाखका दरले राहत सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भए अनुरुप विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी रु १ करोड ३७ लाख उपलब्ध गराइएको ।
मनाङ जिल्लामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर निर्माण लागत अन्यत्र भन्दा बढी पर्ने भएकोले प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी प्रति घर थप रु. एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भए अनुरुप जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी रु. ७५ लाख राहत रकम उपलब्ध गराइएको ।
मनाङ जिल्ला बाढी पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध भई लामो समयसम्म खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा भएको अभाव पूर्ति गर्न हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरिएको ।
बाढीपहिरोमा परी आफ्नो घरवार गुमाएका परिवारका लागि तत्काल राहत स्वरुप (खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि) प्रति परिवार रु १० हजार र प्रति मृतक रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको ।
गत आर्थिक वर्षको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरूको पुनर्निमार्णका लागि प्रदेशले व्यहोर्नु पर्ने रकम स्वरुप रु ६ करोड ७ लाख २० हजार विभिन्न जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराइएको ।
गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अभिलेख विद्युतीय सूचना प्रणालीमा राख्ने गरी सफ्टवेयर बनाउने कार्य थालनी गरिएको ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा म्ष्नष्तब िक्यअष्य (भ्अयलयmष्अ क्ष्mउबअत ब्ककभकmभलत इा ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ क्ष्ल न्बलमबपष् एचयखष्लअभ सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न ।
गण्डकी प्रदेशको विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी गुरुयोजना निर्माणको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
गण्डकी प्रदेशका लागि विसं २१०० सम्मका लागि आवश्यक पर्ने मानव संशाधन प्रक्षेपणका लागि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
गण्डकी प्रदेशमा लगानी अनुकुल वातावरण मापनका लागि म्यष्लन द्यगकष्लभकक क्तगमथ गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गरिएको ।
अनुगमन प्रणाली अद्यावधिक गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्रदेश सरकारका महŒवपूर्ण आयोजना तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयका कर्मचारीहरूको लागि सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका औजारहरूको प्रयोग सम्बन्धी तीन दिने तालिम सञ्चालन गरिएको ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषदमा मनोनयनको लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी दुई जना महिलासहित तीन जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको ।
माननीय मुख्यमन्त्री र इजरायलका राजदूत हनान गोडेर बीच द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भेटघाट तथा छलफल भएको ।
विश्वबैकको परियोजना ऋयगलतचथ एबचतलभचकजष्उ ँचबmभधयचप ९ऋएँ० को परिमार्जनका सम्बन्धमा प्रदेशको दृष्टिकोण प्राथमिकता तथा सहयोगका क्षेत्रहरू स्पष्ट पारिएको ।
विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख ँबचष्क ज्बमबम–श्भचखयक सँग प्रदेशका विकासका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका स्थायी उप आवासीय प्रतिनिधिसँग प्रदेशमा विकासका सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको ।
चालु आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षाका लागि अवधारणा पत्र तयार गरिएको ।
प्रदेशका विभिन्न निकायहरूमा शत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने रिक्त प्राविधिक पदहरूको पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा कर्मचारी माग गरी पठाइएको ।
प्रदेशको तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको ।
गण्डकी प्रदेशको तथ्यांकीय झलक प्रकाशन भएको ।
गण्डकी प्रदेशको राजश्व सम्भावना अध्ययनको कार्य अगाडि बढेको ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डसँग प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन र थप आयोजनाका लागि समन्वय भएको ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको १४ वटा बैठक बसी विविध निर्णयहरू भएको ।

मन्त्रिपरिषदका मुख्य मुख्य निर्णयहरूः
बाढी पहिरोको कारणले यस प्रदेशमा भएको धनजनको क्षतिको सम्बोधन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट आधा महिनाको पारिश्रमिक प्रदेश विपद् कोषमा जम्मा गरिएको ।
कोरोना भाइरस ९ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ० रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरिएको ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको ।
सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरिएको ।
प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ स्वीकृत गरिएको ।
प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको ।
मनाङ जिल्लामा बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत गरिएको ।
विभिन्न निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृति तथा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको ।
कालीगण्डकी प्रश्रवण विकासका निम्ति पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यशर्त स्वीकृति र कार्यदल गठन गरिएको ।

२. अर्थ मन्त्रालय
प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति झल्कने श्वेतपत्र जारी गरी प्रकाशन गरिएको ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, विनियोजन ऐन २०७८ तथा आर्थिक ऐन, २०७८ तर्जुमा गरी प्रदेश सभाबाट पारित भएको ।
स्थानीय तहहरूमा वित्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता वापत २५ प्रतिशतले हुन आउने रु. २७ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदानको पहिलो किस्ता वापत ५० प्रतिशतले हुन आउने रु. ४२ करोड ५० लाख स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिएको ।
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा आवश्यक संशोधनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को साउन महिनामा ५२ करोड ३४ लाख २३ हजार आन्तरिक राजश्व प्राप्त भएको ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ७ अर्व ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ५४ करोड ९० लाख तथा समपूरक अनुदानतर्फ ८७ करोड ३६ लाख बजेट बजेट प्राप्त भएको ।

३. ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
मनाङ जिल्लामा रहेका विभिन्न १६ वटा सरकारी कार्यालयहरूमा मिति २०७८÷०३÷०१ गते देखि ३ गतेसम्म भएको अविरल वर्षाबाट आएको बाढी पहिरोका कारण चामेमा सञ्चालित लघु जलविद्युत लगायतका विद्युत संरचनाहरूमा ठूलो भौतिक क्षति भएकोले दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्नको लागि ३०० वाट पिक क्षमताको सोलार प्यानल जडान गरिएको ।
लमजुङ जिल्लाको क्होलासोथर गा.पा.–३, खोगुम र काम्दुका (करिब ४७ घरधुरी) मा विद्युतीकरण गर्न ने. वि. प्रा. मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी विद्युत विस्तार कार्यको खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको ।
प्रादेशिक ऊर्जा नीति तयार गर्ने कार्य सुरुआत गरिएको ।
प्रत्येक जिल्लामा रहेका जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरूबाट ५०० थान तारजाली आपतकालीन अवस्थामा पहिरो नियन्त्रणको लागि वितरण गरिएको ।
बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ आयोजनाहरूमा अस्थायी रुपमा कुलो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
प्रदेशका सबै जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी प्रोफाइल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
यस अवधिमा निजी धारा तथा आधारभूत खानेपानी मार्फत थप २.३३% जनसंख्या समेत गरी हालसम्म कुल ९३.६३% जनसंख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी पहुँच पुगेको ।
विभिन्न जिल्लाका बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूमा अस्थायी रुपमा मर्मत गरी खानेपानी सेवा सुचारु गरिएको ।
आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न गरिएको ।
जिल्लास्थित कार्यालयका १६ जना प्राविधिक कर्मचारीहरूको लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको ।

४. कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय
प्रदेशस्तरीय सूचना प्रविधि पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ।
पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति तथा पत्रकार महासंघ कास्कीलाई फर्निचर सहयोग गरिएको ।
पाँच थान पिकअप तथा एक थान बस गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
विभिन्न १६ प्रकारका विपद् उद्दार उपकरणहरू खरिद गरिएको ।
प्रदेश सभाले पारित गरेका ४८ वटा कानून (ऐन) कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कानून पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न माननीय कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको ।
प्रदेशका विभिन्न संचारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा संचारकर्मीहरूसँग आ.व. ०७८÷७९ को वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समाविष्ट भएका सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको ।
लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि सञ्चार माध्यमको छनौट गर्न सिफारिस समिति गठन गरी सूचना प्रकाशन भएको ।
नेपाल टेलिकमका प्राविधिकहरूसँग छलफल गरी प्रदेशस्तरीय डाटा सेन्टरको स्थापनाका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरुआत गरिएको ।
सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने स्थानको संरक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढेको ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को पहिलो संशोधन मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरिएको ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७८ को मस्यौदा तयार भएको ।
प्रदेश कानूनको कार्यान्वयनको अध्ययन अनुगमन अन्तर्गत गोरखा, बाग्लुङ र स्याङ्जा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र एक÷एक स्थानीय तहमा अन्तर्क्रिरया गरिएको ।
पत्रकारहरूको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी दुई दिने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।

५. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आ व २०७८÷०७९ का वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन सात वटा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत भएको ।
आसन्न चाड पर्वको पूर्वसन्ध्यामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको हुन सक्ने मुल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानमा बजार अनुगमन गरिएको ।
नवलपरासी (बसपू) को लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको लागि सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक राखी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा सबै पक्षबाट सहयोग जुटाउने सहमति भएको ।
कोभिड १९ प्रभावित पर्यटन व्यवसायी र उद्योगी व्यवसायीहरूको राहतका लागि पुनरुत्थान योजना ९च्भखष्खब िएबिल० निर्माणको चरणमा रहेको ।

६. भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ बमोजिम कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको ।
स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन सहजीकरणका लागि चार मापदण्डहरू स्वीकृत गरिएको र नौ मापदण्डहरू संसोधन गरिएको ।
विशिष्टकृत पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तनहुँ र कास्की जिल्लामा मोडल भेटेरिनरी अस्पताल निर्माणको कार्य सुरु गरिएको र बीउ बिजन प्रयोगशाला भवन निर्माण कार्य सुरु भएको ।
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम कार्यान्वयन मोडालिटीमा केही परिमार्जन गरी सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको ।
मन्त्रालय र त्ऋँ तय ब्म्क् ९त्भअजलष्अब िऋययउभचबतष्यल ँबअष्ष्तिथ तय ब्नचष्अगतिगचभ म्भखभयिऊभलत क्तचबतभनथ० को समन्वयमा तनहुँ, लमजुङ र मनाङ जिल्लाको स्थानीय तहहरूका कृषि तथा पशु सेवा शाखामा कार्यरत घड जना प्राविधिकहरूलाई योजना तर्जुमा, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा किसान सूचीकरण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ँययम क्बाभतथ बलम ब्नचष्अगतिगचभ ऋयmmभचअष्बष्शिबतष्यल एचयवभअत र मन्त्रालयको समन्वयमा गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका १२० जना कृषकहरूलाई कृषि व्यवसायीकरण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको ।
प्रदेशभरका जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कार्यरत ४८ जना कर्मचारीहरूलाई लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गरिएको ।
स्याउ खेती, सुन्तला खेती र कस्टम हायरिङ सेन्टरको नमूना व्यावसायिक योजना तथा स्याउ खेती प्रवर्द्धनका लागि रणनीतिक लगानी योजना तयार गरिएको ।
पशुमा लाग्ने मुख्य संक्रामक रोगहरू विरुद्ध वृहत खोप अभियान सञ्चालन गरी कास्की जिल्लालाई पशुमा पूर्ण खोप युक्त जिल्ला बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी तथ्यांक संकलन कार्य सुरु गरिएको र अन्य जिल्लाहरूका २५ वटा स्थानीय तहहरूलाई पूर्ण खोप युक्त पालिका बनाउन खोप अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको ।
लि–बर्ड संस्थासँगको समन्वयमा “ऋष्mिबतभ क्ष्लखभकतmभलत एबिल ायच ब्नचष्अगतिगचभ क्भअतयच” तयार गरिएको र मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ अन्तर्गत प्रवर्द्धन गरिएका प्रयत्नहरूको अध्ययन गरी प्रकाशन गरिएको ।

७. भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
यस अवधिमा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूमा २० कि. मि सडक कालोपत्रे र १० कि.मि सडक ग्राभेल गरिएको ।
प्रदेश सरकारका यातायात कार्यालयहरू मार्फत यस १०० दिनको अवधिमा रु. ४४ करोड ५१ लाख ५९ हजार राजश्व संकलन गरिएको ।
श्रोत सुनिश्चित गरेर स्याङ्जाको नौडाडा कार्किनेटा सडक (नौडाडा–फलेवास–जैमिनी नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका मुल रणनीतिक सडक), लमजुङको खत्रीठाँटी कुन्छा सोती पसल हाडेटार कुन्छा (भलुवा) सडक, म्याग्दीको बेनी दरबाङ सडक, स्याङजाको शालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग (मालुगा –बाँसटारी – रानीघाट – रुद्रवेनी – सेतीवेनी – फलेवास – कुश्मा), मनाङको थोचे लार्केपास सडक तथा गोरखाको नौली खोला सडक पुल निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
मुस्ताङ जिल्लामा लेते कुन्जो कालीगण्डकीमा सडक पुलको निर्माण प्रक्रिया सुचारु भएको ।
नवलपुर जिल्लाको मुकुन्दपुर आहाले रतनपुर बुलिङटार सडक आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा पहिचान गर्न नेपाल सरकारमा अनुरोध गरिएको ।
संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको ।
बाढी पहिरोको कारणबाट अवरुद्ध भएको तनहुँको भीमाद–ऋषिङ–भिरकोट सडकमा वैकल्पिक सडक निर्माण गरी यातायात सुचारु गरिएको ।
तनहुँको बुद्धसिंह मार्गको छाब्दी खोलामा क्षतिग्रस्त पुलको निर्माण कार्य शुरु गरिएको ।
प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयारीको चरणमा रहेको ।
प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको ।
कोभिड–१९ को कारण लकडाउनको अवधिमा अवरुद्ध भएको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
नवलपुरको बौदीकालीबाट झ्यालबाससम्म दुई लेनको सडक ठेक्कामा गएको ।

८. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
पोखरा रंगशाला परिसरमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को प्रशासनिक भवनको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङमा ढाक्मर खेल मैदान परिसरमा शौचालय निर्माण, पोखरा रंगशाला परिसरमा शौचालय र स्नानगृह निर्माण कार्य भएको ।
मुस्ताङ जिल्लामा परम्परागत तारो हान्ने खेलमैदानको भौतिक संरचना निर्माण भएको ।
पोखरा रंगशाला परिसरमा जिमहलका लागि शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
गण्डकी प्रदेश युवा नीतिको मस्यौदा तयार भएको ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा समृद्ध प्रदेशका लागि युवा स्वरोजगारः सम्भावना र चुनौती विषयक प्रदेशस्तरीय विचार लेखन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको ।
खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणः मानव र भूमण्डलीय स्वास्थ्यका लागि युवा नवप्रवर्तन विषयमा अनलाइनमा आधारित युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवस २०२१ का अवसरमा राष्ट्रिय गरिमा र सामाजिक रूपान्तरणको लागि खेलकुद विषयमा प्रदेशस्तरीय अनलाइनमा आधारित अन्तर माध्यमिक विद्यालय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको ।
प्रदेश खेलकुद परिषद् तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीहरूको लागि नेतृत्व विकास अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित चारवटा मापदण्ड तयार गरिएको ।

९. वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
आर्थिक वर्ष द्दण्ठड÷ठढ मा सञ्चालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रममा सहजता ल्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन मापदण्ड तयार गरिएको ।
वन, वातावरण र भू–संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुखहरूको एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरी चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको ।
पोखरा प्राणी उद्यान सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि प्राणी उद्यानका सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरी सुझावहरू संकलन गरिएको ।
प्रदेशमा रहेका २९० तालहरूको तथ्यांक प्रतिवेदन पेश गरिएको ।
विभिन्न जिल्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणका कार्य अगाडि बढाइएको । (गिरबारी खोला तटबन्धन, पत्थर खोला तटबन्धन, नाली निर्माण एवं ग्राभेल, पाइप विस्तार कार्यक्रम, हिले बजार तटबन्ध) ।

१०. शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ जारी गरिएको ।
गण्डकी प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको ।
सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ।
गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको ।
सामाजिक विकास कार्यालय ११ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको ।
साविकमा महिला विकास कार्यालयले उपयोग गरेका छ जिल्लाका भवनहरू नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको ।
महिला उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँच कार्यक्रममा ११ जना उद्यमी महिलाहरूलाई प्रविधि सहयोगको लागि वस्तुगत अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको ।
राधाकृष्ण वृद्धाश्रम पोखरा– ३२ मा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी ५८ जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा उपलव्ध गराइएको ।
नेपाल आमा समूह कावासोती–८, नवलपुरको लागि फर्निचर खरिद गर्न अनुदान उपलव्ध गराइएको ।
गण्डकी विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधि र खेल विज्ञान विषयको पठनपाठनका लागि आवेदन माग गरिएको ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विविध ४४ वटा मापदण्ड स्वीकृत गरिएको ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई क्षमता अनुसारको रोजगार सृजना तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको लागि प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता ग्राम निर्माणको जग्गा प्राप्ति तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
विश्वव्यापी महामारीका कारण नियमित पठन पाठनबाट बञ्चित हुन पुगेका बालबालिकालाई बैकल्पिक सिकाइ प्रणालीका माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
गण्डकी प्रदेशलाई देशकै प्रथम साक्षर प्रदेशका रुपमा घोषणा गर्न आवश्यक तयारी गरिएको ।

११. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
हालसम्म कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप ६ लाख १० हजार ४ सय ३० जनालाई र दोश्रो डोज खोप ४ लाख ५३ हजार ८ सय ९७ जनालाई दिइएको ।
मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका खोप लगाउने उमेर समुहका सबैलाई कोरोना भाईरस विरुद्दको खोप लगाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको ।
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि ४४४ जना जनशक्तिको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरिएको ।
गण्डकी प्रदेश मातहतको संक्रामक तथा सरुवा अस्पताल, लेखनाथमा अक्सिजन प्लान्ट तथा तत्काल क्षयरोग परिक्षणका लागि न्भलभ ह्उभचत ःबअजष्लभ राखी सेवा सञ्चालन गरिएको ।
कालिका सामुदायिक अस्पताल, स्याङ्जामा ःबलषयमि सहितको इहथनभल एष्उभष्लिभ विस्तार कार्य आरम्भ गरिएको ।
एऋच् ीबद को लागि १० हजार जनसंख्याको परिक्षण गर्न पुग्ने एऋच् स्वास्थ्य सामग्री तथा कीटहरूको व्यवस्थापन गरिएको ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रयोगशालाबाट ३ लाख २२ हजार ३ सय ९३ एऋच् त्भ्क्त् स्वाब परिक्षण गरिएको ।
क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखरामा अत्याधुनिक द्यक्ी ीभखभ िघ ऋगतिगचभ ीबद संचालन भएको ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट नसर्ने रोगको परिक्षण विस्तार गरी १९ प्रकारका परिक्षण कार्य आरम्भ भएको ।
बेनी, पर्वत र स्याङजा अस्पतालमा एभमष्बतचष्अ क्ष्लतभलकष्खभ ऋबचभ ग्लष्त ९एक्ष्ऋग्० स्थापनाका लागि आवश्यक सामाग्री व्यवस्थापन भएको ।
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति तर्जुमा कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
पोखरा महानगरपालिका १६ मा मातृशिशु मितेरी अस्पतालमा मातृ प्रतिक्षा गृह स्थापना भई सेवा सुचारु गरिएको ।
मध्यविन्दु अस्पतालको हातामा रहेको क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई च्भाभचचब िऋभलतचभ को रुपमा स्वीकृति प्रदान गरी सञ्चालन गरिएको ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका योद्धा, घाइते, अपांग एवं शहीद परिवारका व्यक्तिहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने सामान्य स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको ।
स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापन मापदण्ड, द्दण्ठठ लाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालका घद्द जना चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि ऋचष्तष्अब िऋबचभ ःबलबनझभलत त्चबष्लष्लन संचालन गरिएको ।

अन्त्यमा, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र उपलब्ध स्रोत साधन र विद्यमान कोरोना महामारीका बीच प्रदेश सरकार गठन भएको यति छोटो समयमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जनताका पीरमर्काको सम्बोधन गर्न इमान्दार प्रयत्न गरेको छ । तर जनताको विकास चाहना समृद्ध प्रदेश निर्माणको हाम्रो साझा लक्ष्य हासिल गर्न धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । यो सरकार जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दैनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुका साथै समग्र विकास प्रकृयालाई गति प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम नै सरकार निजी क्षेत्र र सहकारीको एकीकृत प्रयत्नबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रत हुनेछ । विगतमा जस्तै यहाँहरू सबैको तर्फबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास यो सरकारले लिएको छ ।

माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूले माननीय मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवको कार्यसम्पादनमा सहजीकरणका लागि साउन १० गते दिनु भएको निर्देशन

माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रमुख सचिवज्यू, सचिवज्यूहरू !
नव नियुक्त सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई सर्वप्रथम बधाई ज्ञापन गर्दछु । तपाईंहरूको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु । मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि सरकारले छिटो पूर्णता पाओस र कार्यसम्पादन तर्फ लागोस् भन्ने प्रदेशवासीको चाहना मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाएपछि पूरा भएको छ । आज हाम्रो काँधमा प्रदेशको समुन्नति र समृद्धिको जिम्मेवारी आएको छ । सम्पूर्ण मन्त्री, सचिव जनताप्रति र मन्त्रीज्यूहरू मुख्य मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने लोकतान्त्रिक परम्परा अनुरुप भोलिका दिनमा हामी अगाडि बढ्ने छौं । हाम्रा व्यवहार, शैली, आचरण, कार्य सम्पादनसहित हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलाप जनताको आँखा, सञ्चार जगत तथा समाजिक सञ्जालको निगरानीमा रहने हुँनाले त्यसतर्फ सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई सचेत रहन अनुरोध गर्दछु ।
१. यो सरकार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै जनतालाई प्रजातान्त्रिक लाभको न्यायोचित वितरण गर्न दत्तचित्त छ । जनता सरकारको दैलोमा होइन सरकार जनताको दैलोमा सेवा पु¥याउन प्रतिवद्ध रहेको आभास हामीले दिनु जरुरी छ । मन्त्रिपरिषद्का माननीय सदस्यज्यूहरू र सबै मन्त्रालय÷निकायका प्रशासनिक नेतृत्वहरूले समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशबासीको सोचलाई आत्मसात गर्दै जन अपेक्षा पूरा गर्ने प्रदेश सरकारको संकल्पलाई अपनत्व ग्रहण गरी, यसलाई आन्तरिकीकरण गरी आफ्ना प्रशासनिक÷राजनीतिक संरचना मार्फत् जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी कार्य गर्नुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।
२. संविधानले आत्मसात गरेको सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम नै प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारकाबीच रहेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कुशल संयोजनकर्ता र समन्वयकर्ताको भूमिकामा रही सुशासन, विकास र जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पूरा गर्न व्यावसायिक, परिणाममूलक, र मापनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ ।
३. प्रदेश सरकारको श्वेतपत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, मन्त्रालय र अन्तरगतका वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यको पूर्ण उपयोग गर्नुहुनेछ । यहाँहरूको कुशल नेतृत्वले उपलब्ध सिमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनमा ध्यान दिनै नै छ ।
४. कोरोना महामारिले हाम्रो समग्र जीवनलाई थला पारेको छ । यो विषम परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउने एक मात्र उपाय कोरोना विरुद्धको खोप नै हो । यो सरकार गठन भएदेखि नै सबै प्रदेशबासीलाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा कृत संकल्पित रहँदै आएको छ । सरकारले आवश्यक बजेटको समेत प्रबन्ध गरेको छ भने खोप हासिल गर्नका लागि प्रयत्नहरू गर्दै आएको छ । खोप प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैसँग आ–आफ्नो ठाँउबाट सक्दो पहल यहाँहरू सबैले गरिदिनका लागि समेत आग्रह गर्दछु ।
५. लगानीबाट मात्र उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीको ढोका खुल्ने तथ्यका प्रति यो सरकार स्पष्ट छ । लगानी गर्ने र व्यवसाय गर्ने अनुकुल वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढन सरकार आतुर छ । प्रदेशमा लगानी भित्राउन, प्रदेशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताहरूको लगानी आकर्षण गर्न हामी सबैको प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी आकर्षित गर्न सकेमामात्र जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ यहाँहरू सबैले उचित ध्यन दिनु नै हुनेछ ।
६. पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मूर्तरुप दिन खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाउनु हुनेछ । बेरूजु र उजुरी फर्छ्यौटमा पूर्ण तदारुकता देखाउनु हुनेछ ।
७. मन्त्रालयको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ बनाउँदै आफू मातहतका निकाय÷समिति÷संरचनाहरूको प्रभावकारितामा बृद्धि ल्याउनुहुनेछ ।
८. चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र पूँजीगत खर्चको परिचालनमा प्रभावकारिता वृद्धि हुनेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगत खर्च गर्ने अवस्थालाई यसै आर्थिक वर्षदेखि यहाँहरूको कुशल नेतृत्वले अन्त्य गर्नेछ । खर्च गर्ने क्षमता, मितव्ययिता तथा परिणाममुखी विकासमा यस प्रदेशको साख उच्च गराइराख्न अहोरात्र खटिनुहुनेछ । प्रदेशका सम्भावना र सवल पक्षहरूको अधिकतम उपयोग गरी लाभान्वित हुन अन्य प्रदेशको असल अभ्यासलाई हाम्रो अनुकूल प्रयोग गर्न एचयबअतष्खभ हुनुहुनेछ ।
९. वर्षाका कारणले आएको बाढी पहिरोले जन धनको क्षति भएको छ । हाम्रो प्रदेशको विशिष्ट प्राकृतिक स्वरुप र भूसंरचनाको कारणले हुन सक्ने विपद्का संभावित जोखिमको पहिचान र पूर्वानुमान गरी सो को रोकथाम र व्यवस्थापनप्रति सजग रही नागरिकको जीवन रक्षामा लाग्नु हुनेछ ।
१०. मन्त्रालयको नियमित काम र वार्षिक कार्ययोजना समयमा कार्यान्वयन गर्नुका अतिरिक्त प्रदेश गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र ँबिनकजष्उ कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनुहुनेछ ।
११. सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा निर्धारित विधि र प्रक्रियाको पूर्णरुपमा पालना गर्दै शीघ्र सेवाप्रवाह गर्ने प्रणालीको सबै मन्त्रालय तथा आफू सम्बद्ध निकायहरूमा प्रयोगमा ल्याउनुहुनेछ ।
१२. खरिद इकाइ गठन गर्ने, खरिद कार्ययोजना बनाउने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य साउन महिनाभित्र गरिसक्ने, बोलपत्र लगायतका कागजात तयार गर्ने र कार्यविधि तयार गर्ने कार्यहरू भदौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुहुनेछ । अख्तियारी दिने कार्यहरू साउन महिनाभित्र गरिसक्नु हुनेछ । यसबाट असोज महिनाको आरम्भमा नै आयोजना÷कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन सुरु भई पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने, वित्तीय अनुशासन पालना हुने र खर्च प्रणालीमा पनि सुधार हुनेछ ।
१३. सबै मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको परिणाम सहितको प्रगति प्रतिवेदन महिना समाप्त हुनासाथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तत्काल पठाउने व्यवस्था मिलाउनुहुनेछ ।
१४. यहाँहरू सबैले कोरोना महामारिले थलिएको आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा सामाजिक क्षेत्रको जगेर्ना गर्नका लागि आ–आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई केन्द्रित गर्नु नै हुनेछ ।
१५. संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनताले प्रदेश सरकारसँग गरेको अपेक्षा पूरा गर्न तथा प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको विकासको प्रतिवद्धता पूरा गर्न यहाँहरू सबैले विशेष ढंगबाट आफूलाई परिचालित गर्नु नै हुने छ ।
१६. यो सरकार विषम परिस्थितिमा गठन भएको छ । कोरोना महामारीले सम्पूर्ण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । गरिब, असहाय तथा अशक्तको जीवन संकटमा परेको छ । समस्यामा परेका नागरिकको जीवन रक्षाको लागि विशेष पहल आवश्यक छ । सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीच एकता कायम गरी आपसी विश्वास सिर्जना गर्दै महामारिले सिथिल जनजीवनलाई उठाउन नियमित प्रयासले मात्र सम्भव हुने छैन भन्नेमा यहाँहरूको ध्यान पुग्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
१७. मन्त्रिपरिषद्का माननीय सदस्यहरू र सचिवहरूको क्षमता र दक्षताले प्रदेशको कार्यसम्पादनस्तर अति नै राम्रो र परिणाममुखी बनाउनमा यहाँहरू सबैको सक्रिय र सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने छ । यहाँहरूको कुशल नेतृत्वले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासनको प्रवर्द्धन र समृद्धि तर्फको यात्रामा सफलता मिल्नेमा विश्वस्त छु । धन्यवाद !

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचार संहिता, २०७८

गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सदस्यहरूकाबीचमा आपसी सामञ्जस्यता कायम राख्दै आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सो अनुरूप पालना गर्नु पर्ने आचरण र व्यवहारलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाई सक्षम र पारदर्शी रुपमा नैतिकता र मर्यादा कायम राखी असल शासन सञ्चालन गर्न बाञ्छनीय भएकोले प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यो आचार संहिता बनाई जारी गरेको छ ।

परिच्छेद १
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
१.१ यस आचार संहिताको नाम “मन्त्रिपरिषदका सदस्यको आचार संहिता, २०७८” रहेको छ ।
१.२ यो आचार संहिता तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आचार संहितामा,
२.१ “मन्त्रिपरिषद् सदस्य” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ ।
२.२ ‘मन्त्रिपरिषद्’ भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सम्झनुपर्छ ।
२.३ ‘मन्त्री’ भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गण्डकी प्रदेश सरकारको राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री समेतलाई जनाउँछ ।
२.४ ‘मुख्यमन्त्री’ भन्नाले गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्री सम्झनुपर्छ ।
३. आचार संहिताको पालनाः यो आचार संहिताको पालना गर्नु मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।

परिच्छेद २
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण

४. पदीय आचरणः नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही मन्त्रिपरिषद् सदस्यले देहायको पदीय आचरणको पालना गर्नुपर्नेछः–
४.१ नैतिकताका आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारवाही गर्न नहुने,
४.२ आफ्नो काम कारवाही राष्ट्र र सर्वसाधारणको सेवामा केन्द्रित हुनु पर्ने,
४.३ मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने हरेक काम कारवाही नेपालको संविधान र कानून बमोजिम आम नागरिकको अपेक्षालाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्ने,
४.४ आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा गण्डकी प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने,
४.५ प्रदेश सभाका सदस्यहरूको राय सल्लाह र सुझाव सुन्न यथासम्भव सरल र प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
४.६ आफ्नो मन्त्रालयका हरेक काम कारवाही नेपालको संविधान र कानून बमोजिम गरिने हुँदा त्यस्तो काम कारवाहीमा आफूले जिम्मेवारीपूर्वक सम्पादन गर्ने र सो को अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने तथा नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहनु पर्ने,
४.७ गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी गरिएका हरेक निर्देशनहरूलाई पूर्ण पालना गर्ने र सो को कार्यान्वयनको प्रगति विवरण दिनु पर्ने,
४.८ मन्त्री पदमा नियुक्ति भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गरी सार्वजनिक समेत गर्नु पर्ने,
४.९ आफू वा आफूसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति संस्था वा पक्षलाई फाइदा पुग्ने र राज्य वा नागरिकलाई नोक्सान पर्ने गरी जानी जानी कुनै काम कारवाही गर्न, गराउन नहुने,
४.१० आफूलाई जानकारी भएको तथ्य वा व्यहोरा झुट्टा रूपमा उल्लेख गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्न वा सो अनुसारको दाबी लिन नहुने,
४.११ आफ्नो विभागीय मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रालयको काम कारवाहीको सन्दर्भमा आँफूले जानकारी पाएको गोप्य राख्नु पर्ने तथ्य वा व्यहोरा वा सूचना आधिकारिक निकाय वा पदाधिकारी बाहेक अन्यत्र व्यक्त गर्न वा गर्न लगाउन नहुने,
४.१२ आफ्नो मन्त्रालयमा जाँदा वा औपचारिक रुपमा उपस्थित हुँदा भड्किलो रुपमा प्रस्तुत हुन वा मद्यपान गर्न नहुने,
४.१३ मन्त्रिपरिषद्मा वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यकाबीचमा भएको वा हुने कुनै विवाद सञ्चार माध्यम मार्फत अभिव्यक्त गर्न वा गर्न लगाउन नहुने,
४.१४ संघीय इकाईको पारस्परिक सम्बन्धमा असर पर्नसक्छ भन्ने जानी जानी कुनै क्षेत्र, जात, जाती, धर्म, वर्ण, लिंग, सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गतिबिधि गर्न, गराउन नहुने,
४.१५ मन्त्रीले कास्की जिल्लाबाहिर जानुपर्दा वा विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनु पर्ने र भ्रमणको क्रममा राष्ट्रको नाममा प्राप्त हुने दान, पुरस्कार वा उपहार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने,
४.१६ उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी र वातावरणमैत्री उत्पादनका सामाग्री मात्र प्रयोग गर्ने र गराउने,
४.१७ मन्त्रालयको काम कारबाहीमा अत्यधिक आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने,
४.१८ सरकारबाट उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाका अवसरहरूको बाँडफाँट गर्दा नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी राज्यको नीतिलाई अङ्गीकार गर्नु पर्ने,
४.१९ मन्त्रालयको काम कारबाही सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी लिन सुझाव तथा उजुरी पेटीका, हटलाईन, टेलिफोन, इमेल जस्ता साधन प्रयोग गर्ने र सरोकारवाला र विज्ञ समेतसँग सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम निरन्तर गर्ने गराउने,
४.२० स्वकीय वा निजी सचिव नियुक्ति गर्दा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई चयन गर्ने र निजको काम कारवाहीको सूपरीवेक्षण आफैँले गर्ने,
४.२१ सरकारी काम काजको समयलाई प्राथमिकता दिई समयमा उपस्थित हुने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने,
४.२२ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनैतिक दबाब भन्दा बिलकुल अलग भै स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने गराउने,
४.२३ गण्डकी प्रदेश सरकारको आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रवक्ता मार्फत मात्र सार्वजनिक गर्ने गराउने,
४.२४ पदीय मर्यादा र अख्तियारको दुरूपयोग गरी धम्क्याउने वा बदनियत राखी कार्य गर्ने वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यलाई शून्य सहनशीलताको आधारमा कारवाही गर्नु पर्ने,
४.२५ सरकारी श्रोत र साधनलाई निजी, पारिवारिक काममा वा सरकारी प्रयोजन बाहेकका काममा प्रयोग नगर्ने, नगराउने,
४.२६ देश र जनताको गरिमा, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई आफ्नो गरिमा मर्यादा र प्रतिष्ठा सन्निहित रहेको सम्झी सो अनुरूपको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्ने,
४.२७ आफ्नो परिवारका कुनै सदस्य वा नजिकको नातेदार वा घनिष्ठ मित्रसँग सरकारी काम कारवाही बाहेकका कुनै विवाद वा सहयोगका विषयलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउने गरी कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीबाट आतिथ्यता लिने, दान वा उपहार स्वीकार गर्ने वा गर्न लगाउन नहुने,
४.२८ मरमोलाहिजा, पक्षपात, भनसुन वा द्वेष वा प्रतिशोधको भावना राखी कारवाही गर्न, गराउन नहुने,
४.२९ झुटो तथ्यांक वा विवरण दिन वा सार्वजनिक गर्न, गराउन नहुने,
४.३० गण्डकी प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश सभा र नेपाल राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार उल्लंघन हुने वा एक अर्कामा घृणा वा द्वेष पैदा हुने गरी कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन नहुने ।

परिच्छेद ३
विविध

५. मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्नेः यो आचार संहिताको सम्बन्धमा तथा अन्य विषयमा मुख्यमन्त्रीले समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।
६. खारेजीः प्रदेश सरकार, प्रदेश न. ४ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता, २०७४ खारेज गरिएको छ । २०७८ साउन ३२ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित