काठमाडौं, कात्तिक ५ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर मुलुकलाई पुनः संविधानको मार्गमा फर्काउनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार बालुवाटारमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले हालको विशेष परिस्थिति र अराजकता जन्माउने घटनाक्रमले देशलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमालेले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात गर्दै आएको बताउँदै उहाँले लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्नका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य विषय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकको सामान्य राजनीतिक अवस्थामा २०८४ सालमा निर्वाचन हुने तयारी रहे पनि हालको विशेष परिस्थिति र अराजकता जन्माउने घटनाक्रमले देशलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेको टिप्पणी गर्नुभयो।
पोखरेलले पछिल्ला दिनमा जेनजीका नाममा उब्जिएका आन्दोलनहरूलाई युवा पुस्ताको आक्रोशका रूपमा हेर्न सकिए पनि त्यसमा स्वार्थी र आपराधिक समूहहरू घुसेर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको बताउनुभयो। उहाँले २३ र २४ गतेका घटनाले मुलुकमा राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गरेको बताउनुभयो । जसका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा पोखरेलले सुनाउनुभयो।
भदौ २३ गतेको घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं चिन्तित रहँदै स्वतन्त्र छानबिनको निर्णयमा पुग्नुभएको ओलीले सुनाउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि हाम्रो पार्टी ती घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ।’
उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले देशलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ सरकार संविधानसम्मत बाटोबाट गठन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तर, हालको सरकार संसद् बाहिरबाट नियुक्त गरिएको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी असंवैधानिक ढंगले गठन भएको भन्दै एमालेले यसको कडा विरोध जनाएको छ। ‘हाम्रो सुझावभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट सरकार गठन र संसद् विघटन गरिएको छ, यो असंवैधानिक कदम हो, जसले मुलुकलाई राजनीतिक अनिश्चिततामा धकेलेको छ’, बैठकमा उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले देशलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना अनिवार्य भएको बताउनुभयो। एमालेले यस्तो कदमले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्ने र राजनीतिक निकास सम्भव हुने ठहर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा पोखरेलले अहिलेको सरकार निश्चित कार्यादेशसहित गठन गरिएको भए पनि त्यसको वैधता र उद्देश्य नै संकटमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षाको पुनःस्थापना र ६ महिनाभित्र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बनेको हो, तर यसको गठन प्रक्रिया नै विवादास्पद भएकाले यसको कार्यादेश प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ।’
भदौ २३ र २४ गतेको घटना नेपालको इतिहासकै दुःखद अध्याय भएको बताउँदै उहाँले यो राज्यका संरचनामाथिको नियोजित आक्रमण भएको बताउनुभयो । ‘सुरक्षा निकायलाई निष्क्रिय पारियो र देशलाई असुरक्षित बनाइयो’, पोखरेलले भन्नुभयो ।
उहाँले ती घटनामा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल, स्वार्थी तत्त्वहरूको भड्काउने गतिविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण मुलुकको अस्मिता नै संकटमा परेको बताउनुभयो। त्यसका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पोखरेलले राख्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले गठन गरेको ‘कार्की आयोग’ निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न सक्षम नभएको दाबी गर्दै आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन अपेक्षा गर्न सकिँदैन।’
एमालेले ती घटनामा सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ। ‘सुरक्षा निकायको समन्वय अभाव, प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताले नेपाल प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको छ, सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म आक्रमण हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य हो’, पोखरेलले भन्नुभयो ।
पोखरेलले निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्नका लागि भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। तर अहिले सुरक्षाको अवस्था कमजोर, प्रहरीका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता नभएको, फरार कैदीहरू पुनः सक्रिय भएको र अपराध नियन्त्रणमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको पोखरेलले बताउनुभयो । ‘नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठुलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ, के कारणले त्यस्तो भयो भन्ने गम्भीर अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ’, पोखरेलले भन्नुभयो ।
उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि राहदानी रोक्का र स्थानहद गर्ने कार्य गैरजिम्मेवार भएको भन्दै त्यस्ता अनुचित कदम तुरुन्त रोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
एमालेले सबै दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचन राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने पनि चेतावनी दिएको छ। ‘मुख्य दलहरूलाई जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न निषेध गर्नु लोकतन्त्रको अपमान हो, राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलता रोक्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्न र सरकारका केही मन्त्रीहरूले देखाएको असहिष्णु व्यवहार तत्काल नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो। एमालेले लोकतन्त्रमा जनअभिमत प्रतिनिधित्व गर्ने र जनतालाई संगठित गर्ने कार्य राजनीतिक दलकै जिम्मेवारी रहेको भन्दै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेकहोल्डर बनाउने प्रवृत्तिलाई ‘टिपूर्ण भनेको छ। ‘जेन्जीका नाममा यस्ता तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ धकेलेका छन्, त्यसप्रति सबै सचेत रहनु जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तो छ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राख्नु भएको धारणाको सारसंक्षेप
आजको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा९एमाले० का तर्फबाट व्यक्त विचारको सारसंक्षेप
हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात् गर्दै आएको पार्टी हो। लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्नका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य विषय हो। मुलुकको अवस्था सामान्य रहेको भए आगामी निर्वाचन ०८४ सालमा हुने तय थियो। तर, अहिले हामी विशेष परिस्थितिमा यस विषयको छलफलमा सहभागी भएका छौँ। यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको धारणा यसप्रकार छन्स्
१। हाम्रो पार्टीले “जेन्जी” का नाममा नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएका मागहरूलाई सदैव सकारात्मक दृष्टिले हेर्दै आएको छ। तर, उक्त आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्त्वहरूको घुसपैठ भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा हिंसात्मक रूप दिइएको विषयमा पार्टी गम्भीर र चिन्तित छ।२३ गतेको घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं चिन्तित रहँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको निर्णयमा पुग्नु भएको थियो।अहिले पनि हाम्रो पार्टी २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ। ती घटनाका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो।
२। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थितिलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएपछि, संविधानसम्मत बाटोबाट “जेन्जी” का मागहरू समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरी नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहँदै आएको हो। संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थितिमा पनि संसद् नै समाधानको केन्द्र हुनसक्छ भन्ने मान्यताअनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइएको थियो। तर, सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटन हाम्रो सुझावभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट भयो, जसलाई हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक कदमका रूपमा लिएको छ। मुलुकलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना आवश्यक छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो।
३। वर्तमान सरकार असामान्य राजनीतिक अवस्थाको निकासका लागि निश्चित कार्यादेशसहित गठन भएको हो। यसको प्रमुख कार्य राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु, शान्ति–सुरक्षाको पुनःस्थापना गर्नु, २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउनु र छ महिनाभित्र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। तर, सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभाको विघटनका कारण यो सरकार गम्भीर संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रनुपर्नेछ, जसले यसको कार्यादेश नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
४। २३ र २४ गतेका घटना नेपालको इतिहासकै दुःखद घटना हुन्। अत्यन्त छोटो अवधिमा ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना र केन्द्रहरूमा नियोजित रूपमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनी गरियो। सुरक्षा निकायलाई निरीह बनाइ राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गरियो। यी गतिविधिहरू सामान्य आक्रोशको परिणाम मात्र थिए भन्ने ठान्न सकिन्न। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, स्वार्थी तत्त्वहरूको आकाङ्क्षा र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै चुनौतीमा परेको छ। यसको समग्र छानबिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टीको माग छ। राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतका अन्तरिम सरकारको अनुभवबाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।
५। वर्तमान सरकारले गठन गरेको “कार्की आयोग” स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैले, वर्तमान आयोग खारेज गरी निष्पक्षता र विश्वासयोग्ययता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छ।
६। २३ र २४ गतेका घटनामा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ, जसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठा दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ। नेपाल प्रहरीले ठुलो मानवीय, भौतिक र मानसिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। राज्यविहीनताको अवस्थाले राज्यको समग्र सामर्थ्य कमजोर भएको छ। केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार, न्यायिक क्षेत्र तथा राष्ट्रको आस्थाको प्रतीक राष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि गरिएको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीतको कार्य हो। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई असक्षम बनाउने नियोजित प्रयास भएको देखिन्छ। तर, सरकारले यस अवस्थाको सुधारमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन।
७। निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ। तर, अहिले सुरक्षाको अवस्था नाजुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्था छ। प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्। जेलबाट भगाइएका कैदीहरू मध्ये धेरै जना फरार छन्। कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ।यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ।
८। २३ गतेको घटनामा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठुलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । के कति कारणले त्यस्तो हुनु पुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पर्याप्त प्रमाण विना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थान हद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ, हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोकिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
९। निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ। मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन। कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ।
१०। लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले नै गर्दछन् । गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटिपूर्ण कार्य हो । जेन्जीका नाममा यस्तै तत्त्वहरूले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्दछन् । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।