रामप्रसाद खनाल । 
२०८३ भदौ १० गते बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा मात्र होइन, नुवाकोट र धादिङसम्मका बस्तीमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो। रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, मैलुङ हुँदै बेत्रावती, त्रिशूली, ढुङ्गे र देवीघाटसम्म बाढीको प्रभाव देखियो। कतै घर डुबेका छन्, कतै घर बगेका छन्। कतै सडक छैन, कतै पुल छैन। जलविद्युत आयोजना, विद्युतगृह, विद्युत् संरचना, बजार, व्यवसाय र अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। धेरै मानिस सम्पर्कविहीन भएका छन्। कतिपय परिवार अझै आफ्ना आफन्तको खोजीमा छन्। बाढीको पानी घट्दै गए पनि त्यसले छाडेको पीडा घटेको छैन। बरु पानी घटेपछि बाढीले कति ठूलो क्षति गरेको रहेछ भन्ने दृश्य झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ।
यो कुनै एउटा परिवारको मात्र दुःख होइन। कुनै एउटा गाउँ वा जिल्लाको मात्र समस्या पनि होइन। यो राष्ट्रिय पीडा हो। बाढीले मानिसको घर मात्र बगाएको छैन, वर्षौंको श्रम, रोजगारी, व्यवसाय, सपना र भविष्यसँग जोडिएका संरचनासमेत बगाएको छ। एउटा घर बगेको देख्दा त्यो एउटा भौतिक संरचना गुमेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसभित्र एउटा परिवारको जीवन जोडिएको हुन्छ। एउटा सडक बग्दा केवल सडक हराउँदैन, बिरामीलाई अस्पताल लैजाने बाटो हराउँछ, विद्यार्थीको विद्यालय जाने बाटो हराउँछ, किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने बाटो हराउँछ र एउटा बस्तीको बाहिरी संसारसँगको सम्बन्ध टुट्छ। एउटा पुल बग्दा दुई किनार मात्र छुट्टिँदैनन्, मानिसको आवतजावत, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सम्बन्धसमेत प्रभावित हुन्छ। त्यसैले अहिलेको विपत्तिलाई केवल भौतिक क्षतिको आँखाबाट हेर्न मिल्दैन। यसको केन्द्रमा मानिसको जीवन र उसको भविष्यलाई राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
यही वास्तविकता बुझ्न र प्रभावित जनताको अवस्था प्रत्यक्ष हेर्न नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा टोली प्रभावित क्षेत्रतर्फ पुगेको थियो। २०८३ भदौ ११ गते नुवाकोट पुगेको टोलीले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेको थियो। स्थानीय नेतृत्वबाट रसुवा र नुवाकोटमा भएको क्षति, प्रभावित क्षेत्र र तत्काल देखिएका समस्याबारे जानकारी लिइएको थियो। टोलीले नुवाकोटको ढुङ्गेबजार क्षेत्रको स्थलगत अवस्था हेरेको थियो, अस्पताल पुगेर घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो र देवीघाटलगायतका प्रभावित क्षेत्रको पनि निरीक्षण गरेको थियो। टोलीमा पार्टीका विभिन्न तहका नेतासँगै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको नेतृत्व तथा जनसंगठन समन्वयसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। यो भ्रमण केवल औपचारिक निरीक्षणका लागि गरिएको थिएन। घटनास्थलमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्ने, स्थानीय जनताको कुरा सुन्ने, क्षतिको प्रकृति पहिचान गर्ने र तत्काल राज्य तथा पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामबारे निष्कर्षमा पुग्ने उद्देश्य यसमा जोडिएको थियो।
बाहिर बसेर बाढीको समाचार सुन्नु र बाढीले बगाएको घरको भग्नावशेष अगाडि उभिनु फरक कुरा हो।
समाचारमा ठूलो क्षति भयो भन्ने कुरा एउटा तथ्यका रूपमा सुनिन्छ, तर घटनास्थलमा पुग्दा त्यस तथ्यभित्र लुकेको मानवीय पीडा देखिन्छ। कसैको घर बगेको हुन्छ, कसैको पसल बगेको हुन्छ, कसैको रोजगारीको आधार गुमेको हुन्छ र कसैको परिवारकै सदस्य सम्पर्कविहीन हुन्छ। त्यसैले स्थलगत निरीक्षणले कागजमा आउने तथ्यांकभन्दा गहिरो अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छ। प्रभावित नागरिकलाई तत्काल के चाहिएको छ, कहाँ उद्धार आवश्यक छ, कुन ठाउँमा सडक सम्पर्क टुटेको छ, कहाँ राहत पुग्न सकेको छैन र कुन क्षेत्रमा राज्यका स्रोतसाधन तत्काल केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा घटनास्थलमै पुगेर बढी स्पष्ट हुन्छ।
प्रारम्भिक विवरणले रसुवामा क्षति निकै ठूलो भएको देखाएको छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ५ अति प्रभावित छन् भने वडा नम्बर १, ३ र ६ पनि प्रभावित भएका छन्। उत्तरगया गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र ४ तथा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा मानवीय तथा भौतिक क्षति धेरै भएको विवरण छ। नुवाकोटमा विदुर नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। धादिङको गल्छी र गजुरी क्षेत्रमा पनि घर तथा बस्ती प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक विवरणमा करिब १५० घरमा क्षति पुगेको, केही घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको र केही मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उल्लेख छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सडक, पुल, घर, जलविद्युत आयोजना, विद्युतगृह तथा अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। तीन जिल्लामा मात्रै दर्जनौँ पुलमा क्षति पुगेको विवरण आएको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा पनि क्षति ठूलो छ र निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन्। तर यी विवरण अझै अन्तिम होइनन्। बाढी र पहिरोका कारण धेरै ठाउँमा पुग्न कठिन भएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ।
त्यसैले अहिलेको पहिलो आवश्यकता अनुमानभन्दा तथ्यमा आधारित भएर काम गर्नु हो। कुन गाउँमा कति घर बगे, कति घरमा आंशिक क्षति भयो, कति परिवार विस्थापित भए, कति मानिस घाइते भए, कति सम्पर्कविहीन छन्, कति मानिसको खोजी भइरहेको छ, कुन सडक र पुल कति क्षतिग्रस्त छन् र कुन जलविद्युत आयोजना तथा अन्य संरचनामा कस्तो क्षति पुगेको छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ। यही तथ्यांकका आधारमा राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ। गलत वा अपूर्ण तथ्यांकका आधारमा राहत पठाउँदा कतै आवश्यकता भन्दा बढी सामग्री पुग्न सक्छ र कतै अत्यावश्यक सामग्री नै नपुग्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलका स्थानीय कमिटीबीच तथ्यांक संकलनमा सहकार्य आवश्यक छ।
एमालेले स्थलगत अवस्थाबाट देखेको एउटा महत्वपूर्ण समस्या राहत सामग्रीको अभाव मात्र होइन, राहत पुर्याउने बाटोको अभाव पनि हो। मुख्य सडक नै बिग्रिएपछि ट्रकमा खाद्यान्न पठाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। औषधि लिएर मानिस जान खोजेर पनि पुग्न सकिँदैन। स्वयंसेवक जान चाहेर पनि जान सक्दैनन्। बाटो नै छैन भने राहत कहाँबाट पुग्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। त्यसैले अहिले सडक सम्पर्क पुनःस्थापना आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उद्धार कार्य हो। एउटा बाटो खुलेपछि एम्बुलेन्स जान सक्छ, खाद्यान्न पुग्न सक्छ, औषधि पुग्न सक्छ, उद्धार टोली पुग्न सक्छ र विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकिन्छ। यस अर्थमा अहिले सडक खोल्नु निर्माण मन्त्रालयको नियमित कामजस्तो मात्र होइन, मानिसको जीवन बचाउने काम हो।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एमालेको टोलीले सरकारलाई तत्काल सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न सुझाव दिएको छ। मुख्य सडक खुलाउन राज्यका उपकरण मात्र होइन, निजी क्षेत्रसँग भएका ठूला हेभी इक्युपमेन्टसमेत तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ। आवश्यक ठाउँमा बेलिब्रिज राख्नुपर्ने, वैकल्पिक बाटो मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र सडक खुल्न समय लाग्ने ठाउँमा सुरक्षित अस्थायी माध्यमबाट खाद्यान्न, पानी र औषधि पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। टोखा–शिवपुरी–लिखु–तादी–सूर्यगढी हुँदै नौकुण्ड र कालिकातर्फ जाने बाटो तथा लिखु–सूर्यगढीबाट निस्कने वैकल्पिक मार्गलाई प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ। त्यस्तै धादिङबाट मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै किस्पाङ र तारकेश्वर भएर रसुवा जाने बाटो मर्मत गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाइएको छ।
खोजी तथा उद्धारको अवस्था अझ गम्भीर छ। नदीले बगाएका मानिस, भग्नावशेषमा परेका मानिस, दलदलमा फसेका मानिस तथा जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेका मजदुरको खोजीलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। यसका लागि आधुनिक उपकरणसहित थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुङमा फसेका देशी तथा विदेशी कामदारको उद्धारमा सुरक्षा निकाय र विशेषज्ञ टोलीले गरिरहेको प्रयासलाई आवश्यक उपकरण र जनशक्तिबाट थप बलियो बनाउनुपर्छ। विपत्तिको समयमा समय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। आज उद्धार गर्न सकिने मानिस भोलि उद्धार गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसैले खोजी तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
एमालेले यही कारण सरकारलाई तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर तत्काल एउटा एकीकृत कमान्ड पोस्ट बनाउन सुझाव दिएको छ। विपत्तिको समयमा कसले कहाँ काम गर्ने, कुन ठाउँको जिम्मेवारी कसले लिने, कुन ठाउँमा कति जनशक्ति पठाउने, कुन उपकरण कहाँ प्रयोग गर्ने र प्राप्त सूचनाका आधारमा तत्काल निर्णय कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटै संयन्त्रबाट समन्वय हुन सके उद्धार धेरै प्रभावकारी हुन्छ। विपत्तिको समयमा समन्वयको कमी ठूलो समस्या बन्न सक्छ। एउटा निकायले एउटा ठाउँमा काम गरिरहेको हुन सक्छ, अर्को निकायलाई त्यसको जानकारी नहुन सक्छ, स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट काम गरिरहेको हुन सक्छ र केन्द्रमा प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था समयमै नपुग्न सक्छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न एउटै कमान्ड, स्पष्ट जिम्मेवारी र नियमित सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ।
तर एमालेले सरकारलाई सुझाव दिएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छैन। पार्टीको आफ्नै संगठनलाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने काम अघि बढाइएको छ। प्रभावित क्षेत्रको सम्पूर्ण काम व्यवस्थापन र समन्वय गर्न पार्टीको उच्च तहको नेतृत्वमा कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्ने, त्यस मातहत सचिवालय बनाएर काम अघि बढाउने, केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरी राहत रकम संकलन गर्ने र पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। विस्थापित परिवारका लागि अत्यावश्यक राहत सामग्री संकलन गरी व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्ने, प्रभावित परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गर्ने, स्वास्थ्य सेवा र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कुरा अघि सारिएको छ।
एमालेका जनसंगठनहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर काममा लागेका छन्। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुका टोली रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा राहतमा खटिएका छन्। अनेरास्ववियुले नुवाकोटमा करिब सात लाख रुपैयाँ बराबरका खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय युवा संघको टोली बाढी आएको दिनदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित भएको र उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम नसकिएसम्म प्रभावित क्षेत्रमा क्याम्प राखेर काम गर्ने जनाएको छ। अब नेसनल भोलेन्टियर्स, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट, अखिल नेपाल किसान महासंघलगायत अन्य जनसंगठनलाई पनि उनीहरूको क्षमता र क्षेत्रअनुसार थप व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ।
जिफन्टको भूमिका विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। जलविद्युत आयोजना, निर्माण क्षेत्र र अन्य संरचनामा काम गर्ने मजदुर बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। कसैको रोजगारी गुमेको हुन सक्छ, कसैको बस्ने ठाउँ बगेको हुन सक्छ, कसैका सहकर्मी सम्पर्कविहीन हुन सक्छन्। त्यसैले मजदुरको उद्धार, परिवारसँग सम्पर्क, राहत, स्वास्थ्य र पुनःस्थापनाका लागि जिफन्टलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी किसान महासंघले बाढीबाट क्षति भएका खेतबारी, पशुपन्छी, कृषि सामग्री र उत्पादनको अवस्था बुझ्न सक्छ। आज किसानको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनु आवश्यक छ भने भोलि उसलाई बीउ, मल, औजार र उत्पादनमा फर्किने वातावरण पनि चाहिन्छ। नेसनल भोलेन्टियर्सले स्वयंसेवी शक्तिलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। युवा र विद्यार्थीले राहत सामग्री व्यवस्थापन, भग्नावशेष हटाउने, बाटो सफा गर्ने, विस्थापित परिवारको विवरण संकलन गर्ने तथा आवश्यक सामग्री सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउने काममा सहयोग गर्न सक्छन्। स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, प्राविधिक, महिला, विद्यार्थी, युवा र पेशागत क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनसंगठनको क्षमता पनि जनताको सेवामा उपयोग गर्न सकिन्छ।
तर स्वयंसेवक परिचालन गर्दा सुरक्षा पहिलो कुरा हुनुपर्छ। बाढीको पानी, दलदल, भत्किएको संरचना र नदीको जोखिम नबुझी स्वयंसेवकलाई खतरामा पठाउनु हुँदैन। जहाँ सुरक्षा निकायको विशेष दक्षता, तालिम र उपकरण आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा स्वयंसेवकले सहयोग गर्ने हो। उद्धारमा उत्साह मात्र पर्याप्त हुँदैन, सावधानी र समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
राहत वितरणमा पनि मानवीयता र निष्पक्षता सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। बाढीले एमालेको घर भनेर एउटा घर र अर्को पार्टीको घर भनेर अर्को घर छुट्याएको छैन। प्रकृतिले विचारधारा हेरेर प्रहार गरेको छैन। धनी र गरिब छुट्याएको छैन। त्यसैले राहतमा पनि राजनीतिक पक्षधरता हुनु हुँदैन। जसलाई बढी आवश्यकता छ, उसलाई पहिले सहयोग पुग्नुपर्छ। राहत वितरण गर्दा पार्टीको झण्डाभन्दा पीडितको आवश्यकता ठूलो हुनुपर्छ। फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभन्दा एउटा पीडित परिवारको घरमा पुग्नु ठूलो काम हो। भाषण गर्नुभन्दा एउटा घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनु ठूलो कुरा हो। राजनीतिक नारा लगाउनुभन्दा भग्नावशेष पन्छाउन हात लगाउनु अहिलेको ठूलो राजनीति हो।
यही कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको जनमुखी पक्षसँग जोडिन्छ। जनताको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक अधिकार र सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने राजनीतिक संगठन जनताको दुःखमा देखिनुपर्छ। मार्क्सवादले श्रम गर्ने मानिसको जीवन र हितलाई सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्छ। त्यसैले विचार केवल पुस्तक, भाषण वा दस्तावेजमा सीमित हुनु हुँदैन। जनताको दुःखमा उभिँदा, घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउँदा, विस्थापितलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्दा, मजदुरको परिवारको खोजी गर्दा र किसानलाई पुनःउत्पादनमा फर्काउन सहयोग गर्दा विचार व्यवहारमा देखिन्छ। लोकतन्त्र भनेको चुनावको समयमा मत माग्ने कुरा मात्र होइन, संकटको समयमा जनताको दुःखमा जनतासँगै उभिनु पनि हो।
राहतलाई खाद्यान्न, त्रिपाल र कपडामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। अहिले तत्काल खाना, पानी, औषधि, कपडा र अस्थायी बसोबास आवश्यक छ। त्यसपछि क्षतिग्रस्त घर सफा गर्न सहयोग चाहिन्छ। पूर्णरूपमा घर गुमाएकालाई सुरक्षित सेल्टर चाहिन्छ। घाइतेको उपचार चाहिन्छ। आफन्त गुमाएका वा बेपत्ता भएका परिवारका लागि मनोसामाजिक सहयोग चाहिन्छ। आफ्नो घर आँखाअगाडि बगेको मानिसको मनमा परेको चोट सामान्य हुँदैन। आफ्नै परिवारको सदस्य बाढीले बगाएको र अहिलेसम्म भेटिन नसकेको परिवारको पीडा शब्दमा भन्न सकिँदैन। त्यसैले राहतको अर्थ पेट भर्ने खाना मात्र होइन, दुःखमा साथ दिने मानवीय व्यवहार पनि हो।
बाढीपछि स्वास्थ्य जोखिम पनि बढ्न सक्छ। दूषित पानीका कारण रोग फैलिन सक्छ। घाइतेलाई तत्काल उपचार चाहिन्छ। विस्थापित मानिसहरू खुला ठाउँमा बस्न बाध्य भए स्वास्थ्य समस्या थपिन सक्छ। त्यसैले स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी उपचार, स्वास्थ्य शिविर र सम्भावित रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ। घर गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित सेल्टरमा राख्नुपर्छ। विस्थापित परिवारलाई खाना, कपडा, खानेपानी, औषधि र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
आजको राहतले भोलिको पुनःस्थापनाको बाटो खोल्नुपर्छ। आज त्रिपालमा बसेको परिवार भोलि आफ्नै घरमा फर्किनुपर्छ। आज राहतमा पाएको खाना भोलि आफ्नै श्रमबाट खान सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। आज अस्थायी बाटो खोल्नु जरुरी छ भने भोलि सुरक्षित र भरपर्दो सडक बनाउनुपर्छ। आज अस्थायी पुल चाहिएको छ भने भोलि बलियो पुल निर्माण गर्नुपर्छ। बाढीले खेतबारी गुमाएका किसानलाई उत्पादनमा फर्काउनुपर्छ। रोजगारी गुमाएका मजदुरलाई पुनःकाममा फर्किने वातावरण बनाउनुपर्छ। व्यापार व्यवसाय गुमाएका परिवारलाई पुनःउभिन सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापनाको योजना पनि अहिलेबाटै सोच्नुपर्छ।
भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीले हाम्रो विकास निर्माणको तरिकाबारे पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। सडक बनाउँदा भूगोल बुझ्नुपर्छ। पुल बनाउँदा नदीको स्वभाव बुझ्नुपर्छ। जलविद्युत आयोजना बनाउँदा विपद्को जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। नदी किनारमा बस्ती विकास गर्दा जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्छ। विकास भनेको संरचना बनाउनु मात्र होइन, संकटको समयमा त्यो संरचना कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरा पनि हो। अहिलेको क्षतिबाट भविष्यको योजना सिक्न सकियो भने आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिको क्षति कम गर्न सकिन्छ। तर अहिले भविष्यको कुरा गर्नुभन्दा पहिले वर्तमानको पीडा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।
अहिले कुनै परिवार आफ्ना मान्छेको खोजीमा छ भने उसको घरमा आश्वासन मात्र होइन, खोजी टोली पुग्नुपर्छ। कुनै बस्तीमा खानेपानी छैन भने पानी पुर्याउनुपर्छ। कुनै गाउँ बाटोविहीन छ भने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ। कुनै बच्चा बिरामी छ भने स्वास्थ्यकर्मी पुग्नुपर्छ। कुनै परिवार घरविहीन छ भने सुरक्षित सेल्टर दिनुपर्छ। यही अहिलेको प्राथमिकता हो।
जनताको आँखाबाट हेर्दा अहिले एउटा प्रश्न उठ्छ, एमालेले यति ठूलो संगठनसंजाल किन बनाएको हो ? केवल चुनावका बेला परिचालन हुन, सभा र जुलुसमा मानिस जुटाउन वा बैठकमा निर्णय गर्न मात्र होइन। संगठनको वास्तविक शक्ति जनताको जीवनमा प्रयोग हुँदा देखिन्छ। अहिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा संगठनको त्यही परीक्षा भइरहेको छ। एमालेका हरेक कमिटीले आफ्नो नजिकको पीडित परिवार को हो, उसको आवश्यकता के हो र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। यसको उत्तर खोजेर काम सुरु गर्ने हो भने ठूलो आदेश पर्खिरहनुपर्दैन। टोल कमिटीले एउटा परिवारलाई सहयोग गर्न सक्छ। वडा कमिटीले प्रभावित परिवारको विवरण बनाउन सक्छ। युवा साथीहरू राहत सामग्री व्यवस्थापनमा लाग्न सक्छन्। विद्यार्थी साथीहरूले खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री संकलन गर्न सक्छन्। किसान महासंघले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण लिन सक्छ। जिफन्टले मजदुरको अवस्था बुझ्न सक्छ। स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा सहयोग गर्न सक्छन्। इन्जिनियर तथा प्राविधिकले क्षतिग्रस्त संरचनाको प्रारम्भिक अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन सक्छन्।
नेसनल भोलेन्टियर्सले स्वयंसेवक परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ।विपत्तिको बेला राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि सही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। राजनीति नगर्ने भनेको जनताको प्रश्नमा मौन बस्ने होइन। बरु जनताको जीवन बचाउन सक्रिय हुनु हो। सरकारको राम्रो काममा सहयोग गर्नु, कमजोरी भए सच्याउन खबरदारी गर्नु, आवश्यक सुझाव दिनु र आफ्ना कार्यकर्तालाई जनताको सेवामा उतार्नु जिम्मेवार राजनीति हो। अहिले आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सहकार्य ठूलो छ। प्रतिस्पर्धाभन्दा मानवीयता ठूलो छ। पार्टीको झण्डाभन्दा पीडितको जीवन ठूलो छ। बाढीले एमालेको कार्यकर्ता भनेर घर छुट्याएको छैन, कांग्रेसको कार्यकर्ता भनेर अर्को घर छुट्याएको छैन, माओवादी, समाजवादी वा अन्य विचारको मानिस भनेर पनि बाढी रोकिएको छैन। त्यसैले संकटको समयमा सबै राजनीतिक शक्ति, राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ।
अब सरकारको जिम्मेवारी अझ ठूलो छ। एमालेले दिएको सुझावलाई आलोचनाका रूपमा मात्र नलिई सहयोगका रूपमा लिनुपर्छ। तीनवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ। मुख्य सडक खुलाउन राज्य र निजी क्षेत्रका हेभी उपकरण तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ। आवश्यक ठाउँमा बेलिब्रिज र वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्तीमा वैकल्पिक माध्यमबाट खाद्यान्न, पानी र औषधि पुर्याउनुपर्छ। बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउनुपर्छ। जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा फसेकाको उद्धारमा आधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यसँग भएको स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। निजी क्षेत्रसँग भएका हेभी इक्युपमेन्ट, निर्माण उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक अन्य साधन परिचालन गर्न सकिन्छ। संकटको समयमा निजी क्षेत्रसँग सहयोग माग्नु राज्य कमजोर भएको संकेत होइन, उपलब्ध सबै साधनस्रोतलाई जनताको जीवन बचाउन प्रयोग गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।
राहत र पुनःस्थापनाको काम पनि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
प्रत्येक प्रभावित वडाको वास्तविक तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ। कति परिवार प्रभावित छन्, कति घर पूर्ण क्षति भएका छन्, कति आंशिक क्षति भएका छन्, कति मानिस विस्थापित छन्, कति घाइते छन्, कति सम्पर्कविहीन छन् र तत्काल कसलाई के चाहिएको छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ। पार्टीका स्थानीय कमिटीले प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यस्तो विवरण संकलनमा सहयोग गर्न सक्छन्। यसबाट राहत दोहोरो पर्ने वा वास्तविक पीडित छुट्ने समस्या कम गर्न सकिन्छ। प्रभावित जिल्लामा पार्टी केन्द्रबाट समन्वय गर्ने फोकल व्यक्ति राख्ने, स्थानीय कमिटीसँग नियमित सम्पर्क राख्ने र आवश्यकताअनुसार राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सक्छ।
बाढीको पानी घट्छ, हिलो सुक्छ, बाटो बन्छ, पुल बन्छ, घर फेरि बनाउन सकिन्छ र जलविद्युत आयोजना पनि पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ। तर बाढीले गुमाएको मानिस फर्केर आउँदैन। त्यसैले अहिलेको पहिलो प्राथमिकता मानिसको जीवन हो। त्यसपछि राहत, सुरक्षित पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कुरा आउँछ। रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूलीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो घाउ बनाएको छ। त्यो घाउ निको हुन समय लाग्छ। तर राज्य, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिक मिलेर काम गर्ने हो भने पीडित परिवारलाई फेरि आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन सकिन्छ।
यस विपत्तिले एमालेका लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ। एमालेले के देख्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर घटनास्थलमा पुगेर दिएको छ। उसले बाढीले भत्काएको घर मात्र देखेन, घरसँगै बगेको परिवारको सपना देख्यो। उसले सडक बगेको मात्र देखेन, सडक नहुँदा राहत पुर्याउन नसकिने समस्या देख्यो।
उसले पुल बगेको मात्र देखेन, पुलसँगै टुटेको गाउँको सम्बन्ध देख्यो। उसले मानिस बेपत्ता भएको मात्र सुनेन, उनीहरूको खोजीलाई अझ तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्यो। उसले जलविद्युत संरचना क्षतिग्रस्त भएको मात्र देखेन, त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको जीवन, रोजगारी र सुरक्षाको प्रश्न पनि देख्यो।
अब एमालेले देखेको कुरा कति छिटो काममा बदल्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। केन्द्रीय तहबाट समन्वय र राहतको योजना अघि बढाउनु, राहत कोषमार्फत स्रोत जुटाउनु, प्रभावित परिवारको विवरण संकलन गर्नु, जनसंगठनलाई मैदानमा उतार्नु र पुनःस्थापनासम्म जनताको साथमा रहनु अबको जिम्मेवारी हो।
राष्ट्रिय युवा संघ, अनेरास्ववियु, नेसनल भोलेन्टियर्स, जिफन्ट, अखिल नेपाल किसान महासंघलगायत जनसंगठनले आ–आफ्नो क्षमता र जिम्मेवारीअनुसार मैदानमा खटिनुपर्छ। पार्टीका स्थानीय कमिटीले तथ्य संकलन गर्नुपर्छ। स्वयंसेवकले सुरक्षित रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। राहतको काम निरन्तर चल्नुपर्छ र पुनःस्थापनाको काम पनि सँगसँगै सुरु गर्नुपर्छ।
जनताको दुःखमा पुग्नु, उनीहरूको कुरा सुन्नु, समस्या बुझ्नु र समाधानका लागि आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु नै राजनीतिको असली अर्थ हो। अहिले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली किनारमा यही राजनीतिको परीक्षा भइरहेको छ।
भाषणभन्दा सेवा ठूलो छ, आरोपभन्दा सहयोग ठूलो छ, प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य ठूलो छ र पार्टीको झण्डाभन्दा पीडितको जीवन ठूलो छ। एमालेले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ, राम्रो काममा सहयोग गर्नुपर्छ, कमजोरी भए खबरदारी गर्नुपर्छ र आफ्नो विशाल संगठनलाई जनताको घरघरमा पुग्ने गरी परिचालन गर्नुपर्छ।
किनभने विपत्तिको बेला जनताको छेउमा को उभियो भन्ने कुरा जनताले बिर्संदैनन्। बाढीले घर बगाउन सक्छ, सडक बगाउन सक्छ, पुल बगाउन सक्छ, आयोजना बगाउन सक्छ, तर दुःखको बेला दिएको साथ र मानवीय व्यवहारले जनताको मनमा बनाएको सम्बन्ध बगाउन सक्दैन।
त्यसैले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढी प्रभावित जनताको दुःखमा एमाले केवल बोलेर होइन, देखिने गरी काम गरेर उभिनुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता यही हो, जिम्मेवारी यही हो र पीडित नागरिकको अपेक्षा पनि यही हो।