उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको गम्भिर आरोप प्रचण्ड, नेपाल र देउवालाई

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाले सरकारले महिला हिंसाका दोषीलाई दण्डित गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्न नदिएको दाबी गनुरेका छन् ।

अनेम संघले शनिबार काठमाडौंमा गरेको महिला अगुवाहरुको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोख्रेलले महिला अधिकारको कुरा गर्ने ,कम्युनिष्ट हुँ भन्ने, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको दुहाई दिएर कहिलेही नथाक्नेहरुनै महिला अधिकार र सुरक्षाको विरुद्धमा अग्रपक्तिमा उभिएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले महिला हिंसा र बलात्कारको विरुद्धमा अपराधीहरुलाई दण्डित गर्न तथा एसिड आक्रमणका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न नदिने क्रियाकलापमा संलग्नलाई घृणापुर्वक अस्वीकार गर्न पनि आग्रह गरे । अध्यादेश टेबल गर्न नदिएर उनीहरुले कुकर्म गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले त्यस विरुद्ध विरोध र भत्र्सनाको प्रस्ताव सभाबाट पारित गराउन पनि उनले नेतृहरुलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘कम्युनिष्ट हुँ भनेर लोकतन्त्रको पक्षधर छु भनेर नथाक्नेहरुले त्यसलाई टेबुल गर्न दिएनन् । महिलामाथि एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीहरुलाई दण्डित गर्न ल्याईएको अध्यादेश टेबुल गर्न दिएनन् । महिलामाथि हिंसा गर्नेहरुमाथि दण्डित गर्ने अध्यादेश थियो त्यसलाई टेबुल गर्न दिएनन् । त्यसको विरोध गर्ने क्रममा अग्रपक्तिमा पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा उभिनुभएको थियो । हामीहरु उहाँहरुका यी कुराहरुलाई घृणापुर्वक अस्वीकार गर्दछौ । महिला हिंसाको विरुद्धमा हामीले जुन कदम चालेका थियौ त्यो चिज कायम रहने छ । एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीहरुलाई दण्डित गर्ने कुरा,बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई दण्डित गर्ने कुराका लागि हामी यो मुलुकमा कानून बनाएर दण्डित गर्ने छौ । यो कुरा पनि तपाईहरुलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यस्ता नक्कली कुरा गर्ने पात्रहरु छन्, जुन ऐन केपी ओलीले जस लिने वा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै जस लिने कुरा थिएन आम नागरिक र महिला समुदायको हितमा थियो यो चीज तर यसलाई रोक्ने काम गरियो । हामी यो सभाबाट त्यस्ता कुकर्मका विरुद्धमा विरोध र भत्र्सना गरौ भन्ने प्रस्ताव म राख्न चाहन्छु ।’

उपप्रधानमन्त्रीले महिला हिंसाका दोषीलाई कारवाही गर्न ल्याएको अध्यादेश पेश गर्न नदिएको दाबी गरेपनि फागुन २३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसले संबैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको व्यवस्था विपरित ल्याएको भन्दै विरोध गरेको थियो । कांग्रेसको विरोध पछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनका लागि अनेकन खेलहरु भईरहेको भन्दै त्यस विरुद्ध खबरदारी गर्न पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

विगतमा एमालेको भगिनी संगठन अनेमसंघले महिलालाई राज्यका संरचनामा ३३ प्रतिशत सहभागीताको सुनिश्चिता गराउने कामको अगुवाई गरेको भन्दै उनले महिला अधिकारको क्षेत्रमा प्राप्त यो उपलब्धिप्रति गर्वबोध गर्दे त्यसको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रति पनि सम्मान गर्नुपर्ने बताए।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
लोड हुदै...