पोखरा, बैशाख १३ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका विरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ । आजबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गनुभएको हो ।
मुख्य मन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले गण्डकी प्रदेशलाई एक नम्वर प्रदेश बनाउने साझा परिकल्पना गरिए पनि त्यसमा सरकार चुकेको बताउँदै उहाँले साढे तीन वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको, कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, संसदलाई छल्ने प्रबृत्ति लगायतका कारणले सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, बढ्दो महंगी, बेरोजगारीका साथै महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गर्नु, कोरोना महामारी बढीरहेको अवस्थामा आइसियु, भेन्टिलेटर खरिद हुन नसक्नु लगायतका कुराले सरकारको अकर्मण्यता प्रस्तुत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समावादी पार्टीका २८ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित बैशाख २ गते संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता अगावै चालु अवस्थामा रहेको हिउँदे अधिवेशन सरकारकातर्फबाट अन्त्य भएपछि विपक्षीहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए ।
दलहरुको माग अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज दिउँसो दुई बजेका लागि विशेष अधिवेशन आव्हान गर्नुभएको थियो । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल गरेर मतदान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
यस अगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बैशाख १५ गते भित्रै अविश्वासको प्रस्तावलाई मतदानमा लैजने गरी सहमति भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव लैजादा मुख्यमन्त्रीका प्रस्तावक नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानको मर्म अनुसार जननिर्वाचित संसद र सरकार पाँच वर्षनै चल्नुपर्ने भएपनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
दल विभाजन भएको र सत्ताधारी दलले समर्थन फिर्ता लिदा समेत मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई अनावश्यक चलखेल गरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको पोखरेलले बताउनुभयो । विशेष अधिवेशनमा अहिले प्रदेशसभा सदस्यहरुले आआफ्ना भनाईहरु राख्नेक्रम सुरु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, जनता समाजवादीका दुई र एक स्वतन्त्र रहेका छन् । हाल मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई एक स्वतन्त्र गरी २८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको छ ।