गण्डकी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार सार्वजनीक गरिएको बजेट संघसंस्थाको साधारण सभामा पेश हुने वार्षिक प्रगति विवरण जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले गण्डकी सरकारले ल्याएको बजेट बारे आफनो धारण सार्वजनीक गदै संघसंस्थाको वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने वार्षिक आय र खर्च तथा प्रगति विवरण जस्तो पनि नलाग्ने रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम्को कुनै पनि ठोस आधार, खाका,आकार या भनौं झल्को पनि कतै नआउने कथित बजेट वक्तव्य मुख्यमन्त्रीले पढेको बताउनुभएको छ ।
पोखरेल सरकारले ल्याएको बजेटलाई भाषणको संज्ञा दिनुभएको छ । बजेटको नाममा लिखित भाषण गरेर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ‘ब्लन्डर’ गरेको गुरुङले बताउनुभयो ।बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कुनै पनि ऐन कानुन, नीति, निर्देशन, मापदण्ड, विधि,विधान र प्रचलित मूल्यमान्यता विपरीत बजेट तथा कार्यक्रम विपरितको भाषण हो भन्नुभएको छ ।
बजेट ल्याउनुभन्दा ४ दिनअघि मात्र गण्डकीमा कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली नेतृत्वको सरकार बनेको हो । ‘यो ब्लन्डर हो । बजेट कसरी बनाउने भन्ने शुन्य ज्ञान पनि रैनछ, यो लिखित भाषण मात्र हो, अंकअंक, कार्यक्रमको शीर्षकसहित आउनुपथ्र्यो, त्यस्तो केही भेटिएन,’ गुरुङले भन्नुभयो ।
बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट प्रस्तुत गर्ने नीति र आधार नै पूरा नगरी बजेटको नाममा वक्तव्य ल्याइएको गुरुङले बताउनुभयो । आयरव्यय, स्रोत, शीर्षकगत ढंगमा अंक खुलाएर ल्याउनुपर्ने भए पनि केही पूरा नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘१,२ ठाउँमा बाहेक सबैमा आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार भनिएको छ । आवश्यक बजेट बनाउनु भएकै रहेनछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँकै शब्द
हरेक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने नाममा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कुनै पनि ऐन कानुन, नीति, निर्देशन, मापदण्ड, विधि(विधान र प्रचलित मूल्यमान्यता विपरीत ुबजेट तथा कार्यक्रमु नै नभएको ुबजेट वक्तव्युको लिखित भाषण पेश गर्नुभयो । संघ(संस्थाको वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने वार्षिक आय र खर्च तथा प्रगति विवरण जस्तो पनि नलाग्ने प्रदेश सरकारको ुबजेट तथा कार्यक्रमुको कुनै पनि ठोस आधार, खाकाु आकार या भनौं झल्को पनि कतै नआउने कथित बजेट वक्तव्य पढ्नु भयो ।
१। त्यसो भए बजेट वक्तव्यका आधार के हुन् त रु
१ ९१० सर्वप्रथम, प्रदेशको समग्र आर्थिक (सामाजिक विकास र व्यवस्थापनका लागि सरकारले कानून बमोजिम एक आर्थिक वर्षभित्र खर्च तथा व्यय र आय स्रोतको विवरण सहितको दस्तावेज नै बजेट हो । जुन खर्च र राजस्वको शिर्षकगत, उपशीर्षकगत र स्रोतगत समेत बजेट संकेतको आधारमा कानुन बमोजिम प्रविष्ट गरिएको हुन्छ ।
१ ९२० बजेट वक्तव्यका अभिन्न अङ्गको रूपमा पेश गर्नुपर्ने निम्न अनुसारका अनुसूचीहरू नै कथित बजेट वक्तव्यमा गायब छन् ।
९क० आय व्ययको विवरण ९ख० राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान ९ग० व्ययको अनुमान, ९घ० खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमान ९वित्तीय व्यवस्था सहित० ९ङ० शीर्षकगत बजेट खर्च ९च० कार्यगत व्यय अनुमान ९ वित्तीय व्यवस्था सहित० ।
१ ९३० आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९को व्यय अनुमानको विवरण९ खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत० समेत तयार गरिएको छैन । जसलाई बजेट तथा कार्यक्रमको ुरातो पुस्तकु भनेर भनिन्छ र बजेट वक्तव्य सहित यो उपलब्ध हुनुपर्छ । बजेट तथा कार्यक्रमको मुख्य आधार र खाका भनेकै यही हो । जसमा बजेट तथा कार्यक्रमका ९क० गत वर्षको यथार्थ खर्च, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको खर्च अनुमान सहितको व्यय अनुमानको सारांश ९ख० गत वर्षको यथार्थ खर्च, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको खर्च अनुमान र स्रोत सहितको वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमानको सारांश ९ग० गत वर्षको यथार्थ खर्च, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको खर्च अनुमान सहितको प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमानको सारांस ९घ० प्रदेश व्यवस्थापिका, विभिन्न मन्त्रालयहरू, आयोगहरू र स्थानीय तहका साथै वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी खर्च र अर्थ विविधका गत वर्षको यथार्थ खर्च, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको खर्चको विनियोजन र स्रोत सहितको प्रदेश संचित कोषबाट विनियोजन हुने व्यय अनुमानको सारांश ९ङ० प्रदेश व्यवस्थापिका, विभिन्न मन्त्रालयहरू, आयोगहरू, स्थानीय तह, प्रतिष्ठानहरू, परिषद्हरू र समितिहरू तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी खर्च र अर्थ विविधका सम्बन्धमा गत वर्षको यथार्थ खर्च, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको खर्च शीर्षक , उपशीर्षक, स्रोत सहित निकासा विधि, प्राथमिकता संकेत, रणनीतिक संकेत र लैंगिक संकेत समेत चालु, पुँजीगत र विकास निर्माण कार्यक्रमका विवरण सहितको एकीकृत खर्च तथा वित्तीय बजेट अनुमान अनुमान सहितको व्यय अनुमानको सारांश ९च० यसै सम्बन्धी अनुसूचीहरूस् कार्यगत व्यय अनुमान, मन्त्रालयगत व्यय अनुमान ९वित्तीय व्यवस्था सहित०, खर्चशीर्षगत व्यय अनुमान, लैंगिक उत्तरदायी बजेट अनुसारको व्यय अनुमान, जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसारको व्यय अनुमान,संघ अनुदानका वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको स्रोत विवरण, वित्तीय हस्तान्तरणको सारांस, र अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ९स्थानीय तह० समाविष्ट भएको हुनुपर्छ ।
१ ९४० यसरी ुबजेट तथा कार्यक्रमु मार्फत नै सरकारले विकास निर्माणको खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, वित्त नीतिको घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक विकास तथा समृद्धि हासिल गर्ने गर्दछ । त्यसैले ुवार्षिक विकास कार्यक्रमुमा विनियोजित रकम नै ुबजेट तथा कार्यक्रमुको सर्वाधिक चासो र महत्त्वको विषय हो । अतः वार्षिक विकास कार्यक्रम भनेको ुबजेट तथा कार्यक्रमुको मेरूदण्ड हो । जसमा प्रदेश व्यवस्थापिका, विभिन्न मन्त्रालयहरू, आयोगहरू, प्रतिष्ठानहरू , परिषद्हरू, कार्यालयहरू, समितिहरू र स्थानीय तहमा खर्च शीर्षक, कार्यक्रम कोड र कार्यान्वयन क्षेत्र सहित विनियोजित रकमको दस्तावेज हो र विनियोजन विधेयक कै पुरक अङ्ग हो ।
१ ९५० प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणाली ९एचयखष्लअभ ीष्लभ ःष्लष्कतचथ द्यगमनभतबचथ क्ष्लायचmबतष्यल क्थकतझ छटकरीमा एीःद्यक्ष्क् भनिन्छ । यो प्रदेशको बजेट निर्माण सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रोग्राम हो । यो प्रोग्राममा बजेट पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो रातिसम्म बजेट ईन्ट्री गरिसक्नु पर्छ । यसरी ईन्ट्री भई लक्ड भएको बजेट पछि आफु खुशी तल माथि र फेर बदल गर्न सक्दैन । गरेमा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनको गम्भीर अपराध ठहरिनेछ । त्यसैले माथि उल्लेखित सबै बजेट विवरण प्रदेश कानुन बमोजिम यही एीःद्यक्ष्क् मा बजेट संकेतको आधारमा प्रविष्ट गरिएको हुन्छ र तब मात्र बजेट निर्माणको प्रकृया पुरा हुन्छ ।
२। बजेट तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन
२ ९१० संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । संघ संगको साझा अधिकार सूचीमा संघले र प्रदेशसंग स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा प्रदेशले नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्नेछ । वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार भने नेपाल सरकारलाई मात्र हुनेछ । बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम मात्र हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय कानुन बमोजिम मात्र हुनेछ । तीनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बमोजिम कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछन् । प्रदेशले पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहातको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय अनुदान वितरण गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारको संचित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । साझा सूचीभित्रको विषय र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ ।
२ ९२० संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ(आफ्नोे तहको बजेट बनाउने र बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा बस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन पाइदैन । संघीय कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने पाइदैन।
२ ९३० गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकमलाई एक सरकारी कोषमा जम्मा गरिएको आम्दानीलाई नै प्रदेश संचित कोष भनिन्छ । प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम, प्रदेश संचित कोषबाट विनियोजन हुने रकम वा विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, पेश्कीको रूपमा ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम र विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम बाहेक प्रदेश संचित कोष वा अन्य कुनै पनि सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाइने छैन।
२ ९४० प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार भनेको व्ययको लागि प्रदेश संचित कोषबाट खर्च गर्न प्रदेश सभाको स्वीकृति लिन नपर्ने खर्च हो । जस अनुसार ९क० प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम ९ख० लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम ९ग० प्रदेश सरकारको दायित्व अन्तर्गतका ऋण सम्बन्धी व्ययभार ९घ० प्रदेश सरकारको विरूद्ध अदालतको फैसला र आदेशबाट तिर्नुपर्ने दण्ड (जरिवानाको रकम र ९ङ० प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने भनि तोकिएको अन्य रकम ।
२ ९५० प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येकआर्थिक वर्षमा प्रदेश सभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्न सक्नेछ । ९क० राजस्वको अनुमान ९ख० प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू ९ग० प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू । यसरी बजेट पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयगत खर्चको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण र मध्यमकालिन खर्च संरचना पेश गर्नु पर्छ।
२ ९६० ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्राकृतिक कारण वा अन्य कारणले गर्दा प्रदेशमा संकट उत्पन्न भएमा अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । साथै प्रदेश ऐन बमोजिम आकस्मिक कामको लागि प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा एक आकस्मिक कोष स्थापना र यो कोषबाट खर्च भएको रकम प्रदेश ऐन बमोजिम यथाशीघ्र शोधभर्ना गर्नुपर्छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा खेलाँचीको विषय होइन र बनाइनु पनि हुँदैन । यस सन्दर्भमा बजेट तर्जुमाको कार्य अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण विषय हो । तसर्थ बजेट तर्जुमा गर्ने जो कोहीले पनि बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कानुनी विधि र प्रकृया तथा नीतिगत र सैद्धान्तिक आधारका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले हिजो पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा उपरोक्त सुझबुझ शुन्य पनि राख्न सकेन । बजेट भनेको न राजनीतिक भाषण हो, न चुनावी घोषणापत्र नै हो, जे पनि लेख्न र भन्न पाइने । यो त कार्यान्वयन हुने आर्थिक समृद्धिको ओैजार र संवाहक हो र हुनुपर्छ ।