पोखरा, भदौ २२ गते ।स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले निजामती सेवा दिवस बहिष्कार गदै प्रधानमन्त्री सहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहको सेवामा रहँदा सेवारत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कर्मचारी नै मान्न तयार नभएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रेका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी हकहीत मञ्च प्रदे संयोजन समिति गण्डकी, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल गण्डकी प्रदेश, स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन नेपाल जिल्ला समितिका कास्की, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल जिल्ला समिति कास्की, स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च जिल्ला संयोजन समिति कास्की, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल पोखरा महानगरपालिका इकाई समिति र नेपाल राष्टिय कर्मचारी संगठन(स्थानिय तह) पोखरा महानगर इकाई समितिले संयूत्तःरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राखेको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको, वृत्ति पथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको तथा स्थानीय तहको सेवारत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपहास गरी दुई पालिकाको सहमतिमा पालिका र प्रमुखको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको जसले गर्दा जनप्रतिनिधिलाई जबरजस्ती प्रशासनिक कार्यमा प्रोत्साहन गर्दै नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, बिचौलिया प्रवृत्ति, चाकडी, चाप्लुसीलाई प्रशय दिने विभेदकारी नीतिगत निर्णय लागू गरेको जनाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नारायणप्रसाद शर्मा – केन्द्रीय कोषाध्यक्ष ,स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, कृष्णप्रसाद सुवेदी -प्रदेश संयोजक, स्थानीय तह कर्मचारी हकहीत मञ्च, प्रदेश संयोजन समिति, गण्डकी प्रदेश, महेन्द्र गोदार – प्रदेश सदस्य ,स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश, – सुरेन्द्र पौडेल – जिल्ला सदस्य ,स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल,- शिव वराल – अध्यक्ष ,स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, पोखरा महानगरपालिका इकाइ समिति, पोखरा महानगरपालिका इकाइ समिति, पोखरा, नेत्र प्रसाद तिमिल्सिना – अध्यक्ष , नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (स्थानिय तह ), पोखरा महानगरपालिका इकाइ समितिले संयुत्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।