पोखरा । नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव तथा प्रसवपछिको समयमा महिलाहरूले भोग्नुपरेका दुर्व्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लङ्घन अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्थासँगै त्यसको प्रभावकारी
कार्यान्वयन र स्वास्थ्य संस्थामा हुने व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा पोखरामा आयोजित छलफलमा जोड दिइएको छ।
सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा महिलाको मर्यादा, गोपनीयता, स्वनिर्णयको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन्। गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवपछिको समय महिलाका लागि संवेदनशील अवस्था भएकाले त्यस अवधिमा गरिने बोली, व्यवहार र उपचारको तरिका सम्मानजनक हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
महिला,कानुन र विकास मञ्चले पाेखरामा आज आयाेजना गरेकाे नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवा, हिसां र अधिकार उल्लघंन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्मानजनक प्रसूति सेवाको आवश्यकता तथा प्रसूति हिंसाले महिलाको स्वास्थ्य, अधिकार र सम्मानमा पार्ने असरबारे जानकारी गराइएको हाे ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले नेपालमा प्रसूति हिंसाको अवस्था, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित प्रमुख व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले कानुन बनाएर मात्र महिलाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा पाउने अवस्था सुनिश्चित नहुने धारणा राखेका थिए। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउने महिलाप्रति गरिने व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
गर्भावस्था, प्रसव तथा प्रसवपछिको समयमा महिलासँग गरिने बोली, व्यवहार र उपचारको शैली सम्मानजनक हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। महिलाको इच्छा, निर्णय, गोपनीयता र मर्यादाको सम्मान गर्दै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रसूति सेवामा महिलाका अधिकार
सम्मानजनक प्रसूति सेवासम्बन्धी अधिकारपत्रले मातृत्व सेवाका क्रममा महिलाले पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारलाई स्पष्ट गरेको छ। अधिकारपत्रअनुसार महिलालाई हानी र दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित रहने, आवश्यक सूचना प्राप्त गर्ने, उपचारका विषयमा जानकारीसहित सहमति दिने र आफ्नो उपचारसम्बन्धी छनोट गर्ने अधिकार हुनुपर्छ।
त्यस्तै, महिलाको गोपनीयता कायम राख्ने, आत्मसम्मान र मर्यादाको सम्मान गर्ने, समान तथा भेदभावरहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले बताए ।
प्रसूति सेवाका क्रममा महिलालाई अनावश्यक रूपमा थुनामा राख्न नहुने तथा पर्याप्त पोषण र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने अधिकार पनि अधिकारपत्रले समेटेको छ। यी अधिकारले गर्भावस्था, प्रसव तथा प्रसवपछिको समयमा महिलाको सुरक्षा, सम्मान, स्वनिर्णय र समान व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सम्मानजनक सेवामा जोड दिएको छ
नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताले पनि सम्मानजनक प्रसूति सेवा र प्रसूति हिंसा अन्त्यका लागि राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट गरेकाे अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले बताए ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले प्रत्येक व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने उच्चतम स्तरको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ। यसअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध, सहज पहुँचयोग्य, स्वीकार्य र गुणस्तरीय हुनुपर्ने मान्यता रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलामाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्दै परिवार योजना तथा सुत्केरी सेवासहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा महिलाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दायित्व तोकेको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह समान स्तर र गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा पनि समेटिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निगरानीबाट पनि सुधारको सुझाव
नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीका क्रममा पनि प्रसूति हिंसा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।
नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि सन् २०२५ मा दिएको निष्कर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समितिले सुत्केरी हुने समयमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा गर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपाय कार्यान्वयन गर्न र महिलालाई असर गर्ने प्रसूति हिंसा तथा लैङ्गिक भेदभाव सम्बोधन गर्न नेपाललाई सुझाव दिएको सामग्रीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चरणअन्तर्गत नेपालसम्बन्धी समीक्षामा स्वास्थ्य संस्थाभित्र सम्मानजनक प्रसूति सेवाका आधारभूत पक्ष कार्यान्वयन गर्न तथा प्रसव र प्रसवपछिको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै मातृ मृत्युदर घटाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिइएको उल्लेख छ। नेपालले सम्बन्धित सुझावहरू स्वीकार गरेको सामग्रीमा जनाइएको छ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक
छलफलमा नेपालको संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मातृत्व स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई सम्बोधन गरे पनि सम्मानजनक प्रसूति सेवाका व्यावहारिक पक्ष अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
विद्यमान कानुनमा सम्मानजनक प्रसूति सेवाअन्तर्गत के–के विषय पर्छन् भन्ने स्पष्ट परिभाषा नरहेको, गर्भावस्था, प्रसव तथा प्रसवपछिको समयमा हुने शारीरिक, मौखिक तथा मानसिक हिंसालाई स्पष्ट रूपमा कसुरका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको र पीडितका लागि क्षतिपूर्तिसहितको कानुनी उपचार पर्याप्त स्पष्ट नभएको विषय छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
त्यसैले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा निर्धारण गर्नुपर्ने, गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवपछिको अवस्थामा हुने सबै प्रकारका प्रसूति हिंसालाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ संशोधन गरी सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी तथा निजी सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत अघि सारिएको छ।
क्षतिपूर्ति र भेदभावरहित सेवा
प्रसूति हिंसाबाट पीडित महिलाका लागि कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। नेपालको संविधानले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाजन्य कार्य वा शोषण दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रसूति हिंसाका पीडितले कानुनी उपचार र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी जातजाति, जातीय पहिचान, उमेर, पेशा, स्वास्थ्य अवस्था वा अपाङ्गताका आधारमा प्रसूति स्वास्थ्य सेवामा हुने कुनै पनि प्रकारको भेदभाव वा बहिष्करण अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सेवाग्राहीको अधिकार र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अनिवार्य तालिम दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
छलफलमा प्रसूति हिंसाका घटना सार्वजनिक गर्न, महिलाका अधिकारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा सम्मानजनक प्रसूति सेवाको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको थियो।
कानुन र नीतिमा व्यवस्था भएका अधिकार व्यवहारमा समेत कार्यान्वयन भए मात्र सम्मानजनक प्रसूति सेवाको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुने सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।कार्यक्रम पत्रकार जमुना शर्माको सञ्चालन तथा सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो।
