जनकपुरधाम, २३ फागुन । संघीयता सुदृढ पार्न संघ सरकार वाधक रहेको भन्दै गण्डकी र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अधकिार प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारहरु एकमत भएर अगाडि बढुनुपर्ने बताएका छन् । मधेस र गण्डकी प्रदेशबीच आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका क्रममा जनकपुरमा भएको छलफलमा बोल्दै दुवै मुख्यमन्त्रीले अधिकारको निक्षेपणमा संघीय सरकारको मानसिकता अझै पनि केन्द्रीकृत रहेकाले आगामी दिनमा हाम्रा बीचको सहकार्य अझ घनिभूत बनाई प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राजस्वको बाडफाँटमा केन्द्रले धेरै राखेर प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने गरेको सानो अंशले हाम्रा विकासका आवश्कताहरु पूरा हुने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले अझ पनि केन्द्रीय कार्यालयहरु हटाएको छैन । कर्मचारी समायोजनमा पर्याप्त भूमिका खेलेको छैन । शान्ति सुरक्षा लगायतका मुख्य काममा प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकार चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’
ठूला विकासका कार्य अघि बढाउन जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको, विकास निर्माणमा वाधक विभिन्न कानुनी व्यवस्था आदिको सुधार तथा संशोधनमा पनि केन्द्र सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै यसका लागि प्रदेशहरुले एक भएर आवाज उठाउनुपर्ने भनाइ उनले राखे । उनले भने, ‘ठूला विकास साझेदारको स्रोत परिचालन केन्द्रबाट हुने गरेको छ । यसमा प्रदेशको संलग्नता वृद्धि हुनु पर्दछ ।’
उनले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक नियमित बस्ने र समस्याको समाधान निकाल्ने तर्फ हामीले पनि घच्घच्याउनु आवश्यक रहेको बताए । साझा सरोकारका विषयमा समय समयमा मुख्य मन्त्रीहरुबीच छलफल गरी अनुभव तथा सहयोगको आदान प्रदान तथा संघीयताको प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट धारणा बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा मुख्यमन्त्रीहरुको छलफल कार्यक्रम पोखरामा आयोजना गर्न इच्छुक रहेको उनले बताए । गण्डकी र मधेस प्रदेशका बीचमा धेरै समानता र सहकार्यको सम्भावना रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समृद्धि र जनताको सुखका लागि हाम्रा बीचमा सहकार्य अति आवश्यक छ रहेको भनाइ राखे ।