कास्की ल्हाचोकमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडस्ने १३२ केभी सबस्टेसन

कास्की, चैत  । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–४, लाहाचोकमा विद्युतस्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडस्ने सबस्टेसनको उदस्घाटन गरिएको छ । ‘ल्हाचोक १३२/३३/११ केभी’ प्रसारण लाइन सबस्टेसन कास्कीको मर्दीखोला, सेती नदी तथा पर्वतको मोदीखोला र यस आसपासका नदीबाट उत्पादन भएको विद्युतस् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडस्ने गरी निर्माण गरिएको हो । ४२ किमी लामो नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपाल विद्युतस् प्राधिकरणले सो सबस्टेसन निर्माण गरेको हो ।

सबस्टेसन नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारणलाइनअन्तगत मोदी जलविद्युतस् केन्द्र हुँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएको र निकट भविष्यमा लेखनाथ १३२ केभी सबस्टेसनमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ । यहाँ जम्मा हुने विद्युतस् पोखरास्थित राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडस्न अहिले प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ ।

 

सबस्टेसनको शुभारम्भमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै नेपालीका घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युतस् पु-याउने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम र योजना बनाएको बताउनुभयो ।उहाँले नेपालका नदी नालाबाट अधिकतम विद्युतस् उत्पादनका लागि देशभित्रको लगानीसहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र साझेदारी खोजिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बत्तीका लागि होइन, ऊर्जाका हरेक क्षेत्रमा विद्युतस् प्रयोग गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ, दाउरा र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । ”

 

सरकारले अगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युतस् उत्पादनको लक्ष्य राखेको र सो विद्युतस् नेपालमा मात्र खपत हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक खपतमा वृद्धि गर्दै विद्युतस् व्यापारका लागि समेत कार्यअघि बढाइको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष भारतसँग ७५ मेगावाट विद्युतस् बिक्री गरेर व्यापारको सुरुवात गरेका छौँ । आगामी वर्ष ५०० देखि ७०० मेगावाट विद्युतस् बिक्री गर्ने योजना छ । ”

 

देशभित्र हाल कुलेखानीबाहेकको अर्को रिजर्भ (जलाशययुक्त) आयोजना नहुँदा हिउँद याममा भारतसँग बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि अर्को वर्षबाट आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो ।गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सबस्टेसनलगायतका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा स्थानीयवासीहरू प्रभावित भएकाले सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
लोड हुदै...