पोखरा, असार २६ गते ।पोखरां महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको छ । महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति निर्विरोध चयन भएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । महानगरपालिकाका नगरसभा सदस्य कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ न्यायिक समिति सदस्य महानगरको आइतबारको एघारौ नगरसभाबाट सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । सभामा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले नगरसभामा नाम प्रस्ताव गरेको थिए । सभाका अध्यक्ष समेत रहेका आचार्यले प्रस्ताव गरेको नाम सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सदस्य निर्वाचित पोखरेल वडा नम्वर ३० मा एमाले र श्रेष्ठ वडा नम्वर ९ का काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन ।
न्यायिक समिति संबैधानिक व्यवस्था हो । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेक्ष ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समिति कार्यसम्वन्धि व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद त्यही समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गराउने उद्धेश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको हो ।
अदालती प्रक्रियामा जादाँ लामो, झन्झटिलो र आर्थिक रुपमा महङ्गो हुने र नागरिकलाई आर्थिक बोझ हुने मात्रै हैन्, हार र जीतको अवस्थाले बदलाको भाव उत्पन्न हुने र समाजमा विवादले उग्ररुप लिन सक्ने भएकाले आफना प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा विवाद समाधान गर्ने उत्तम उपायको रुपमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो । समितिमा परेका विवादहरुलाई न्यायिक समितिले ऐनभित्र रहेर फैसला र मेलमिलाप मार्पmत विवादको निरुपण गर्ने छ ।