पोखरा, असार २२ गते ।नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि कास्कीको अधिवेशन माघमा हुने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला कमिटि कास्कीको नवौं पूर्ण बैठकले अधिवेशन माघमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले पालिका कमिटिहरुको अधिवेशन फागुन महिनामा गर्ने निर्णय गरेको भने वडा र टोल कमिटिहरुको अधिवेशन चैत्र महिनामा गर्ने निर्णय गरेको एमाले कास्कीले जनाएको छ ।
यता अवधि पूरा भएका विशेष ईलाका कमिटि, शाखा कमिटिका अधिवेशन पुस मसान्तभित्र, पालिका कमिटिका कार्यालय साउन महिनाभित्र र वडा कमिटिका कार्यालय असोज महिनाभित्र सञ्चालन गर्न मातहत कमिटिहरुलाई निर्देशन समेत द्एिको छ ।
कास्की जिल्ला कमिटिको मुखपत्र घोषणा अंक – ११ दशैंतिहारको बीचमा प्रकाशन गर्न उपसचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख दर्शन लामाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन कमिटि गठन गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा पार्टीका केन्द्रीय कमिटि सचिव एवं गण्डकी प्रदेश ईञ्चार्ज गोकर्ण विष्टको प्रमुख आतिथ्यता, स्थायी कमिटि सदस्य खगराज अधिकारी र स्थायी कमिटि सदस्य एवं कास्की ईञ्चार्ज थममाया थापाको विशेष आतिथ्यतामा बसेको उक्त बैठकले पार्टी सदस्यता नविकरण कास्की जिल्लामा हालसम्म ६५ प्रतिशत भइसकेको र आषाढ २४ गतेसम्म थप नवीकरणको रिपोर्टसहित गण्डकी प्रदेश कमिटि हुँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले निर्मल खत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जिल्ला लेखा कमिटि गठन गरेको छ । त्यस्तै भाद्र १५ गतेभित्र केन्द्रीय लेखा आयोगबाट जिल्लाको आर्थिक लेखा परीक्षण गरिसक्ने निर्णय भएको छ । सल्लाहकार परिषद्, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सबै २६ वटा विभागहरुलाई पूर्णता दिने, विभिन्न २२ जनसंगठनको फाँटको जिम्मेवारी सहितको कार्यविभाजनको लागि जिल्ला कमिटिको बैठकमा प्राप्त सुझाव अनुसार श्रावण महिनाभित्र बस्ने सचिवालयको बैठकबाट अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।
पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार पार्टी कमिटिमा आन्तरिक रुपमा १० प्रतिशत र पार्टी एकता प्रक्रियाबाट आएकाहरुको १० प्रतिशत मनोनयन गरी कमिटिलाई पूर्णता समेत दिएको छ । गत निर्वाचनमा पार्टी हित विपरित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि सम्बन्धित मातहत कमिटिको सिफारिस अनुसार कारबाहीको लागि स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय बैठकले गरेकोे छ ।
यस्तै पार्टी केन्द्रीय कमिटिको परिपत्र अनुसार जिल्लामा क्रियाशील जनसंगठनहरुमध्ये अवधि पूरा भएका जनसंगठनको अधिवेशन÷सम्मेलन मंसीर महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको छ ।