पोखरा, भदौ ६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालय खारेज गनर््ु सङ्घीयताको मर्म विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।। “आफ्ना कार्यालय खारेज गर्न प्रदेश सरकार स्वायत्त छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “बरु मन्त्रालय घटाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, कार्यालय नै खारेज गर्नु उल्टो बाटो हिँड्न खोज्नु जस्तै हो ।”
प्रेस चौतारी कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफु मातहतका कार्यालय खारेज गरेर आफनो हात आफै घाटने काम गरेको बताउदैे प्रदेश सरकारले कार्यालय खारेज गरेर बहादुरी देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय संसद्की उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएको बताउनुभएको छ । ‘‘सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले सभामुख, उपसभामुख गठन गर्ने हो,’’ उहाँले भन्नुभयो, “उपसभामुख हटाउने चर्चा भयो होला, तर सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छैन ।”
प्रेसरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएान उपसभामुख परिवर्तन हुने बताउनुभयो । उहाँले “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुँदा इन्दिरा राना उपभामुख बन्नुभएहो हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, रास्वपा सरकारमा छैन, सत्ता गठबन्धनमा सहमति भयो भने उपसभाममुख परिवर्तन हुन्छ ।” उपसभामुख हटाउने चर्चा चल्दैमा आकाशै खस्ने भो जसरी नलिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । “समय र परिस्थिति अनुसार कानुुनलाई परिमार्जित गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कानुलाई समयानुकूल परिमार्जित र संशोधन गरिनेछ ।”
अर्को प्रसङ्गमा उहाँले सोसल मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न होइन नियमन गर्न खोजेको बताउनुभयो । “सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्नको लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक ल्याउन खोजेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न मात्र खोजेको छ ।” उहाँले साइबर अपराध अहिलेको विश्वको नै चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउँदै नेपालभित्र हुने साइबर अपराधलाई रोक्नका लागि सरकारले कानुन बनाउन लागेको बताउनुभयो ।