अर्थमन्त्री र भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग पोउवा संघको प्रतिनिधिमण्डलको भेटघाट

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार दुवै मन्त्रीसमक्ष जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भौतिक र मानशिक क्षति व्यहोरेका व्यवसायीका निम्ति घोषित राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन, आन्दोलनको क्रममा आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन विशेष जोड दिएको थियो ।

‘हामीले विशेष गरी आन्दोलनपछिको परिस्थिति, व्यवसायीहरुको गिरेको मनोवल,लगानी पलायनको चिन्ता,अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरुबारे आफ्नोतर्फबाट सुझाव दियौँ,’अध्यक्ष कार्कीले भने,‘मन्त्रीज्यूहरु हाम्रो कुरामा सकारात्मक हुनुभयो र सरकार व्यावसायिक वातावरण निर्माणको दिशामा अगाडि बढेको जानकारी गराउनु भयो ।’

यस्तै प्रतिनिधिमण्डलले कोरोला नाकाको दीगो संचालनका निम्ति भौतिक पूर्वाधार निर्माण,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निम्ति सार्थक पहल,पोखरामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना तथा अहिलेको औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा भएको अति राजनीतिकरण र नियुक्तिबाट सिर्जित समस्याबारे पनि हामीले कुरा राख्यौँ,’अध्यक्ष कार्कीले भने,‘यस्तै न्यून बिजीकीकरण भन्सार छली,अवैध व्यापार भन्सार बिन्दुमै नियन्त्रणको कुरा पनि हामीले उठायौँ ।’

प्रतिनिधिमण्डलले कर्जा र चल्ती खाताको प्रावधानले कर्जा उपयोगमा परेको समस्याबारे पनि अवगत गराइएको थियो ।
संघकी महासचिव शोभा गौतमका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति र पोखरामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणबारे पनि दुवै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा पोखराका विभिन्न व्यावसायिक संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले यो सरकारसँग जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँदै सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणका निम्ति निजी क्षेत्रले सरकारलाई सदा सहयोग गर्ने धारणा राखे ।