पोखरा । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा सम्झा क्षेत्रीले संयुत्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्नुपर्ने छायाँ प्रतिवेदनका विषयमा प्रस्तुति दिइन्।
कार्यशालामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको महत्व, प्रतिवेदन तयारी प्रक्रिया तथा हालसम्मको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालले अनुमोदन गरेका नौ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमध्ये सातवटा अनुमोदन भइसकेको र दुईवटा अझै अनुमोदन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै तीमध्ये आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिबारे विशेष छलफल गरिएको थियो।
अधिवक्ता डा. विद्या चापागाईंले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी सरकारको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय र नागरिक समाजबाट छायाँ प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्। उनका अनुसार सरकारको चौथो आवधिक प्रतिवेदनमा २०७२ को संविधान, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी व्यवस्था, संविधानमा समेटिएका अधिकार, विशेष अधिकारको अवस्था, आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका भूमिका, उजुरी तथा उपचारका व्यवस्था, बालबालिकाका लागि हेल्पलाइन लगायतका विषय समेटिएका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले राजनीतिक दलहरूले महिलालाई दिएको प्राथमिकताको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले दलसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने, महिलाको नागरिकता र जन्मदर्तासम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तथा उदासिनता देखाउने कर्मचारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै विवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिन्।
कार्यक्रम सम्झा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले गरेका थिए।