पाेखरा ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, समन्वय र समुदायस्तरको सचेतना अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
मनसुनको पूर्वसन्ध्यामा फेवातालमा आयोजित विपद्सम्बन्धी सम्भावित घटनाको उद्धार तथा कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भए पनि भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार विविध भू–भाग, नदी, तालतलैया तथा कमजोर भौगोलिक संरचनाका कारण मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान र हावाहुरीजस्ता विपद्का जोखिम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। विपद् एक व्यक्ति वा समुदायको मात्र समस्या नभई साझा चुनौती भएकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
विपद्का घटना भइसकेपछि मात्रै उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेकाले प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
पोखरा तालैतालको सहर भएकाले यहाँका तालहरूले पर्यटन, सौन्दर्य र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि ताल क्षेत्रमा हावाहुरी, आकस्मिक वर्षा तथा प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको उहाँले बताउनुभयो।
“गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताल र बेगनास तालमा उद्धार वाच टावर निर्माण गर्नुका साथै सुरक्षा निकायमार्फत सञ्चालन हुने उद्धार बोटसमेत हस्तान्तरण गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ताल क्षेत्रमा हुने आकस्मिक घटनामा तत्काल उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यसले सहयोग पुगेको छ।”
प्रदेश सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी प्रत्येक वर्ष विपद् पूर्वतयारी तथा कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले विपद् उद्धार सामग्री खरिद, राहत वितरण, गोताखोर तालिम, कम्युनिटी सर्च एन्ड रेस्क्यू तालिम तथा विपद् व्यवस्थापन सिमुलेशन अभ्यास नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार प्रदेशका गोदामघरमा विपद् उद्धार सामग्री भण्डारण गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकायलाई सामग्री हस्तान्तरण गरिँदै आएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई रकम उपलब्ध गराउने कार्यसमेत भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
११ वटै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १०–१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुका साथै प्रदेशस्तरमा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विपद्ले घरबारविहीन भएका नागरिकको पुनःस्थापना तथा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले कृत्रिम घटना अभ्यासले सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले उद्वारमा संलग्नलाइ आधुनिक उपकरणकाे अभाव रहेकाे बताइन ।