पोखरा, जेठ २० । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि (सीड) कार्यान्वयनसम्बन्धी रोडम्यापबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, त्यसको कार्यान्वयन रोडम्याप, लैङ्गिक समानता नीति तथा कार्ययोजना र लैङ्गिक परीक्षणका विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा आचार्यले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका विषयलाई स्थानीय तहको योजना, नीति र कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि समितिकी सदस्य बन्दना राणाले नेपालमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था सुदृढ भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामै नेपालका कानुनहरू प्रगतिशील मानिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
“कानुन र नीति कागजमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन, त्यसको सही प्रयोग र कार्यान्वयन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। महिलाका समस्या केवल महिलाका मात्र नभई समग्र समाजका समस्या भएकाले सकारात्मक सोच भएका पुरुषहरूलाई समेत अभियानमा सहभागी गराएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुमोदन गरेका महासन्धि तथा प्रतिबद्धताहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने तथा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वैकल्पिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलले महिला अधिकार, समानता र समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रमबारे समूहगत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव, चुनौती तथा सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी समानता, सम्मान र अवसरमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।