लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक र नियमित राजनीतिक प्रक्रिया हो। जनताले आफ्नो मतबाट सरकार बनाउँछन् र आवश्यक ठाने फेरि परिवर्तन पनि गर्छन्। तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यको लोकतान्त्रिक तथा कानुनी चरित्रमा परिवर्तन हुनु हुँदैन। संविधान, कानुन, अदालत, अनुसन्धान निकाय र प्रशासन कुनै सरकार वा राजनीतिक दलका होइनन्, ती सम्पूर्ण नागरिकका साझा संस्था हुन्। यिनको दायित्व विधिको शासन कायम गर्नु हो, कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको प्रतिशोधको साधन बन्नु होइन।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सरकार होइन, संविधान हो। संविधानले सबै नागरिकलाई कानुनअगाडि समान बनाएको छ र दोषी प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक नागरिक निर्दोष हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले अनुसन्धानको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउनु हो, कसैलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधी घोषणा गर्नु होइन। अदालतको अन्तिम निर्णय आउनुअघि कुनै पनि व्यक्ति दोषी वा निर्दोष भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु कानुनी राज्यको मर्मविपरीत हुन्छ।
तर पछिल्ला केही महिनायता देशको राजनीतिक वातावरणले फरक किसिमको चिन्ता जन्माएको छ। अनुसन्धान सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गरिदिने, आरोपलाई नै अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अदालतले फैसला सुनाउनुअघि नै जनमत तयार पार्ने यस्तो अभ्यासलाई अहिले ‘मिडिया ट्रायल’ भनेर चिनिन थालेको छ।
यस्तो प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रियामाथिको जनविश्वास कमजोर पार्ने मात्र होइन, स्वतन्त्र अनुसन्धान र निष्पक्ष न्यायसमेत प्रभावित हुने खतरा बढाएको छ। लोकतन्त्रमा न्याय अदालतले दिन्छ, सामाजिक सञ्जालले होइन। आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो, दोषी प्रमाणित हुनु अर्को कुरा हो। यदि अनुसन्धानको पहिलो उद्देश्य सत्यको खोजी नभई प्रचार र राजनीतिक लाभ बटुल्नु बन्छ भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ।
यही राजनीतिक प्रतिशोध, मिडिया ट्रायल र सस्तो लोकप्रियता कमाउन राज्यका संयन्त्रहरूलाई हचुवाको भरमा प्रयोग गरिएको ताजा र ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ-श्रीराम टोबाको प्रकरण। नेकपा (एमाले) का नेता विष्णु पौडेललाई लक्षित गरी सरकारले दायर गरेको मुद्दालाई विशेष अदालतले खारेज गरिदिएसँगै यस प्रकरणमा सरकारको बदनियत र अनुसन्धानको भद्दा स्वरूप छताछुल्ल भएको छ। अदालतको यो फैसलाले केवल एक नेतालाई कानुनी सफाइ मात्र दिएको छैन, बल्कि अनुसन्धान गर्ने निकायको निष्पक्षता, सरकारको नियत र यसभित्र लुकेको ठूलो ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (मितेरी पुँजीवाद) को जालोलाई समेत नाङ्गो पारिदिएको छ।
सरकारले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला आफ्नो पदीय प्रभाव प्रयोग गरेर दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाकोको सेयर खरिद गराएको र त्यसबापत अनुचित लाभ लिएको गम्भीर आरोप लगाएको थियो। तर सरकारी दाबी कति फितलो र सतही थियो भन्ने कुरा सेयर हस्तान्तरणको मितिले नै स्पष्ट पार्छ। उक्त उद्योगको सेयर २०८० चैत १५ मा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्रीकै रूपमा बहाल थिएनन्। पदमै नरहेको व्यक्तिले मन्त्रीको हैसियतमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्यो भन्नु आफैँमा हास्यास्पद, तर्कहीन र पूर्वाग्रहप्रेरित देखिन्छ, जसलाई अदालतले कानुनको कसीमा घोटेर खारेज गरिदियो।
यस प्रकरणको सबैभन्दा रोचक र शङ्कास्पद पाटो भनेकै अनुसन्धानका क्रममा पात्रहरूको बदनियतपूर्ण छनोट हो। श्रीराम टोबाकोको मुख्य सेयर होल्डर र मालिक कमल मालपानी हुन् भने अर्का साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता चुन्नुप्रसाद पौडेल हुन्, जो गत निर्वाचनमा रुपन्देहीमा विष्णु पौडेलसँगै उम्मेदवार भएका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले सुपारीको आयात कोटा बढाएर श्रीराम टोबाकोलाई फाइदा पुर्याएको र त्यसबाट लाभ लिएको सरकारी आरोप यदि सत्य हुन्थ्यो भने, त्यसको सिधा फाइदा लिने मुख्य व्यक्ति कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेल नै हुनुपर्ने हो।
तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, वास्तविक अनुसन्धान र कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्ने मालपानी र पौडेललाई सरकारले मुद्दा चलाउनुको सट्टा ‘सरकारी साक्षी’ बनाएर चोख्याउने काम गर्यो। “हामीले दीपक भट्टलाई सेयर बेच्दा विष्णु पौडेलले फाइदा लिएका हुन्” भन्ने उनीहरूको कमजोर र हास्यास्पद बयानलाई नै मुख्य आधार बनाएर सरकार पौडेल विरुद्ध अदालत गएको थियो, जसलाई विशेष अदालतले करिब खारेज गरेको छ र पत्याउने कुनै कानुनी आधार फेला पारेन।
यो प्रकरण श्रीराम टोबाकोमा मात्र सीमित छैन, यसका जराहरू अझ गहिरा छन्। कमल मालपानी, चुन्नुप्रसाद पौडेल र दीपक भट्टबिच श्रीराम टोबाकोमा मात्र नभएर हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर खरिदविक्रीमा समेत ठुलो आर्थिक साझेदारी रहेको देखिन्छ। कानुनी रूपमा मुद्दा चल्नुपर्ने र वित्तीय पारदर्शिताको खोजी गरिनुपर्ने मुख्य पात्रहरू वास्तवमा कमल मालपानी र चुन्नु पौडेल नै हुन्।
विशेष अदालतले पनि सरकारको यही विभेदकारी र नियतवश गरिएको अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मुख्य मतियार र कारोबारीहरूलाई अक्षम्य छुट दिएर राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्र प्रतिशोध साध्न मुद्दा चलाइएको भन्दै अदालतले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर औँला ठड्याएको र उनीहरूविरुद्ध सरकारले मुद्दा नचलाएको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
यस प्रकरणको सञ्जाल सिंहदरबार र बालुवाटारभरि फिँजिएको तथ्यहरूले देखाउँछन्। श्रीराम टोबाकोका मालिक कमल मालपानी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले निर्वाचनका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई आठ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने महँगो गाडी चढ्न दिएका थिए। अझ गम्भीर कुरा त, उक्त गाडी भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएको गम्भीर आरोप छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको चौथो अङ्ग र नागरिक समाजले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ कि के यही आठ करोडको गाडीको गुन तिर्न र राजनीतिक संरक्षण दिनकै लागि बालेन सरकार वा राज्यका निकायबाट मालपानी विरुद्ध मुद्दा चलाउने कुरै नभएको हो? कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्नेमा शक्तिको आडमा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाइनु विडम्बनापूर्ण छ।
यही सन्दर्भमा पछिल्ला केही चर्चित घटनाले गम्भीर बहस जन्माएका छन्। विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि अनुसन्धानका क्रममा गिरफ्तारी गरियो। तर अदालतले उपलब्ध प्रमाण र कानुनी अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै अनुसन्धान जारी राख्न सकिने भए पनि हिरासतमा राखिरहन आवश्यक आधार नदेखिएको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दियो। यसले फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक कानुनी शासनको एउटा आधारभूत सिद्धान्त स्मरण गराएको छ- गिरफ्तारी भनेको दोषी भएको प्रमाण होइन।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सकिने तर हिरासतमा राखिरहनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी विष्णु प्रसाद पौडेल सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि विशेष अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा थुनामा राखिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो।
पर्याप्त प्रमाण नपुग्दै विपक्षी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि गिरफ्तारी र धरपकट गरिएको, अनुसन्धानलाई स्टन्ट र सस्तो प्रचारको माध्यम बनाइएको तथा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा कानुनी प्रक्रिया प्रयोग गरिएको छ। यस्ता आरोप सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले नै गर्नेछ। तर लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्ता प्रश्न उठ्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो।
यसले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ। यदि अदालतले हिरासत आवश्यक छैन भन्छ भने सुरुदेखि नै पक्राउ किन आवश्यक ठानियो? यदि पर्याप्त प्रमाण थिए भने अदालतले बारम्बार व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा आदेश किन दिनुपर्यो? यस्ता प्रश्नको उत्तर राजनीतिक भाषणले होइन, कानुनी प्रक्रिया, तथ्य र प्रमाणले दिनुपर्छ। अनुसन्धानको विश्वसनीयता पनि त्यसैबाट स्थापित हुन्छ।
अनुसन्धानको उद्देश्य सत्यको खोजी हो, प्रचारको माध्यम बन्नु होइन। अनुसन्धान गर्ने निकायको सफलता कति मानिस पक्राउ परे भन्ने आधारमा होइन, अदालतमा टिक्ने प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धताले मापन हुन्छ। यदि पर्याप्त प्रमाण नपुग्दै पक्राउ, हिरासत र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भने त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने संस्थाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउँछ।
यसै कारण पछिल्ला केही महिनामा अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सामान्य नागरिकले भन्न थालेका छन्-अनुसन्धान गर्ने संस्था राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त, व्यावसायिक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। अनुसन्धानको दिशा राजनीतिक आवश्यकताले होइन, तथ्य र प्रमाणले निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र नागरिकले राज्यका संस्थामाथि विश्वास करना सक्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबारे पनि यस्तै बहस भइरहेको छ। यस्ता संवेदनशील संस्थाहरू राजनीतिक विवादको केन्द्र बन्न थाले भने वास्तविक अपराध अनुसन्धान नै कमजोर हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले यस्ता निकायले सरकार, सत्ता वा विपक्ष कसैको दबाबमा होइन, संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासनमा अनुसन्धान गर्ने निकायको स्वतन्त्रता नै विधिको शासनको आधार हो।
पछिल्ला केही महिनामा अदालतले सरकारका केही निर्णय, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा पक्राउसम्बन्धी विषयमा पटक–पटक हस्तक्षेप गर्नुपरेको अवस्था पनि देखिएको छ। अदालतले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था बारम्बार आउनु सामान्य विषय होइन। यसले राज्यका निकायहरूले संविधानको मर्म र कानुनी प्रक्रियालाई पर्याप्त सम्मान गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यही कारण आज जनस्तरमा अर्को बहस पनि सुरु भएको छ। के अनुसन्धान वास्तवमै निष्पक्ष रूपमा अघि बढिरहेको छ, वा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले त्यसलाई प्रभावित गरिरहेको छ? यो प्रश्नको उत्तर कुनै राजनीतिक दलको दाबीले होइन, अनुसन्धानको गुणस्तर, अदालतका निर्णय र राज्यका संस्थाहरूको व्यवहारले दिनेछ।
यसैबीच, वि.सं. २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाले पनि कानुनी शासन र न्याय प्रणालीको वास्तविक परीक्षा लिएको छ। ती घटनामा आगजनी, व्यापक तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति तथा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको हत्या जस्ता गम्भीर अपराध भएका थिए। कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले आज पनि निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गरिरहेका छन्। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्ता घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। तर सुनिदैछ सरकारले महान्यायाधिवक्ता मार्फत सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन गर्यो।
पछिल्ला घटनाले कानुनको समान कार्यान्वयनबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। केही सञ्चारगृहको मुख्य प्रवेशद्वारमै घण्टौँसम्म सवारी साधन राखेर आवतजावत अवरुद्ध गरिएका घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता माथि प्रहार गरेको छ। विषय यहाँसम्म देखिएको छ कि सरकारकै समर्थकहरुले यस्तो हर्कत गरेका हुन्। उठेका प्रश्नको ध्यान अन्यत्र मोड्न यस्तो सम्म गर्नु मानव अधिकार र वाक स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। तर यस्तो हर्कत गर्ने सवारी धनीहरुलाई कुनै कारबाही नगरी गाडी फिर्ता गरियो। अर्कोतर्फ सामान्य नागरिकमाथि सवारी नियम उल्लङ्घनका विषयमा कडा कारबाही गरिएका तथा जरिवाना लिएका थुप्रै घटना छन्।
त्यसै कारण कतिपयले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा गणेश नेपालीको दुःखद आत्मदाहको घटनाले पनि राज्य, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कुनै पनि नागरिक यस्तो निराशाको अवस्थासम्म पुग्नु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो। जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने कुरा कठोरता मात्र होइन, न्याय, संवेदनशीलता र समस्याको समाधान पनि हो। राज्यले कानुन लागू गर्दा मानवीय संवेदनशीलता र न्यायको सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ।
पछिल्ला घटनाहरूले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्- कानुनी शासनप्रतिको विश्वास तब मात्र बलियो हुन्छ, जब अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ, अभियोजन प्रमाणमा आधारित हुन्छ, अदालत स्वतन्त्र रहन्छ र कानुन सबै नागरिकमाथि समान रूपमा लागू हुन्छ। यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर भयो भने त्यसको असर सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्छ। कानुनी शासनको बहस केवल अदालत, अनुसन्धान र गिरफ्तारीसम्म सीमित छैन। सरकारको मूल्याङ्कन जनताको दैनिक जीवनमा देखिएको परिणामबाट हुन्छ।
पछिल्ला केही महिनामा सरकारका विभिन्न नीति, निर्णय र कार्यशैलीलाई लिएर जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि र बहस देखिएको छ। बढ्दो महँगी, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् सेवामा थपिएको आर्थिक भार, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी निर्णय, किसानले समयमा मल नपाएको गुनासो, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका विवाद, सञ्चारमाध्यमसँग सरकारको सम्बन्ध तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। यिनले सरकार जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा पर्याप्त संवेदनशील देखिएको छैन भन्ने देखाउँछन्।
पेसागत सङ्गठन, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनमाथिका प्रतिबन्धसम्बन्धी बहस, सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन वितरणको नीति, प्रशासनिक संयन्त्रको सञ्चालन तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयको भूमिकालाई लेकर पनि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। यी विषयमा सरकारको आलोचना गर्नेहरू माथि राजनीतिक स्टन्ट सिर्जना गरेर विपक्षी राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा फरक मत राख्ने नागरिकमाथि धरपकड गरिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक वातावरणलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।
सरकार यिनै विषयबस्तु तथा आफ्ना नीति र कार्यसम्पादनमाथि उठेका प्रश्नबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न राजनीतिक विवाद र स्टन्टलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ। लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। बरु सरकारका लागि यस्ता प्रश्न आत्मसमीक्षाको अवसर हुनुपर्छ। सरकारको उत्तर प्रचार, आरोप–प्रत्यारोप वा राजनीतिक टकरावबाट होइन, प्रभावकारी कार्यसम्पादन र परिणामबाट आउनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता विपक्षी कति पक्राउ परे भन्ने आधारमा मापन हुँदैन। सफलता त जनताको जीवन कति सहज भयो, महँगी कति नियन्त्रण भयो, किसानले समयमा मल पाए कि पाएनन्, बिरामीले उपचार पाए कि पाएनन्, युवाले रोजगारी पाए कि पाएनन्, लगानीको वातावरण बन्यो कि बनेन र नागरिकले न्याय प्रणालीप्रति विश्वास गर्न सके कि सकेनन् भन्ने आधारमा मापन हुन्छ। यही नै लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक परीक्षा हो।
सरकारको आलोचना हुनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, शक्ति हो। त्यसैगरी सरकारलाई आफ्ना निर्णयको बचाउ गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। तर जनताको विश्वास भाषण, प्रचार वा सामाजिक सञ्जालको प्रभावले होइन, परिणामले जितिन्छ। यदि नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् भने राजनीतिक प्रचार वा आरोप–प्रत्यारोपले मात्र त्यो असन्तुष्टि हटाउन सक्दैन।
लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति राज्यका निकायलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नु होइन, उनीहरूको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नु हो। अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल, प्रहरी प्रशासन, संवैधानिक आयोग र अदालतले आ-आफ्नो अधिकार संविधान र कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाए भने मात्र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ। तर पछिल्ला केही समययता यी संस्थाहरू नै राजनीतिक विवादको केन्द्रमा पर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा २०८३ असार १ गते जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी (पासपोर्ट) छाप्न पाएको ठेक्कासँग जोडिएको घटनाबारे जे भयो, त्यो अकल्पनीय त थियो नै, खतरनाक पनि थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय (राहदानी विभागसहित) र राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरूलाई बोलाएर जे गरिएको समाचार बाहिर आयो, त्यो हस्तक्षेप संविधान र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता माथिको प्रहार हो।
त्यसैले जनस्तरमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ- के राज्यका संस्थाहरू साँच्चै स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन् वा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको छ? यसै सन्दर्भमा सिंहदरबारभित्र औपचारिक निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका शक्तिकेन्द्रहरूले प्रशासनिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी निर्णयलाई प्रभावित गरिरहेका हुन् कि भन्ने चर्चा पनि व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ। यस्ता प्रश्न बारम्बार उठिरहनु पनि लोकतान्त्रिक शासनका लागि सकारात्मक संकेत होइन।
सरकारको दायित्व यस्ता शंकालाई बढ्न नदिनु, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु र राज्यका संस्थामाथिको जनविश्वास जोगाउनु हो। जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय- महँगी, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, लगानी र सेवा प्रवाह- भन्दा सरकारका मानिसहरुबाट स्टन्ट र सस्तो प्रचारले बढी स्थान पाएको देखिन्छ। यसैले लोकतान्त्रिक शासनको सार जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने क्षमतामा निहित हुन्छ। सरकारको वास्तविक सफलता प्रचारले होइन, परिणामले प्रमाणित हुन्छ र जनविश्वास भाषणले होइन, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वले निर्माण हुन्छ।
लोकतन्त्रमा विपक्षी हुनु अपराध होइन। फरक विचार राख्नु पनि अपराध होइन। सरकारको आलोचना गर्नु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दल वा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपरे पनि त्यो अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्छ।
अनुसन्धानको नाममा कसैलाई अदालतले फैसला सुनाइसकेको जस्तो गरी सार्वजनिक रूपमा दोषी प्रमाणित गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीसँग मेल खाँदैन। लोकतन्त्रमा सरकारमाथि लाग्ने आरोपहरू पनि तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ। सत्ता पक्ष, विपक्ष, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर पूरा गरे मात्र लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो हुन्छ।
आज प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालले राजनीति गर्ने शैली नै बदलिदिएको छ। सूचना केही क्षणमै देशभर फैलिन्छ, तर गलत सूचना पनि त्यत्तिकै तीव्र गतिमा फैलिन्छ। एल्गोरिदमले सत्यभन्दा सनसनीलाई बढी प्राथमिकता दिने भएकाले सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैले प्रचारभन्दा तथ्यलाई महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा धैरे बढेको छ। लोकतन्त्रमा जनमत तथ्य, प्रमाण र विवेकका आधारमा बन्नुपर्छ, भ्रम, उत्तेजना र प्रचारका आधारमा होइन।
हामीले बिर्सन नहुने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कानुनको शासन भनेको केवल दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, निर्दोष व्यक्तिको अधिकारको पनि समान रूपमा रक्षा गर्नु हो। यही कारण संसारभरका लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतलाई नागरिक स्वतन्त्रताको अन्तिम संरक्षक मानिन्छ। अदालतको निर्णयसँग असहमति हुन सक्छ, त्यसको कानुनी समीक्षा पनि हुन सक्छ, तर अदालतको स्वतन्त्रता र निर्णय प्रक्रियाको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत सर्त हो।
पुराना राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा नेपालले लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनपछि संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको हो। यसमा नयाँ भनिने लोकप्रियतावादी शक्तिहरुको कुनै पनि योगदान छैन । वर्तमान संविधानले विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ। यी आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रवृत्तिले कुनै एक दल, सरकार वा व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउँछ। आज देशलाई आवश्यक परेको कुरा प्रतिशोधको राजनीति होइन, विश्वासको राजनीति हो।
सरकारको सफलता विपक्षीलाई पक्राउ गराउने, राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्ने वा प्रचारका माध्यमबाट लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयासमा होइन, जनताको जीवन सहज बनाउने क्षमतामा मापन हुनुपर्छ। महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, किसानका समस्या समाधान, सुशासन, भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष नियन्त्रण, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा विधिको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै कुनै पनि सरकारको वास्तविक उपलब्धि हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सरकार आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। आलोचनाको उत्तर प्रतिशोधले होइन, परिणामले दिनुपर्छ। सत्ता पक्षले राज्यका संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थको साधन बनाउने प्रलोभन त्याग्नुपर्छ। हरेक विषयलाई केवल राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन। अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित होस्, अभियोजन निष्पक्ष होस्, अदालत स्वतन्त्र रहोस् र सञ्चारमाध्यम सत्य, सन्तुलन तथा जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत होऊन्। यही स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधार हो।
नेपालले धेरै सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी सरकार, विपक्ष, राज्यका संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक- सबको साझा दायित्व हो। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने, निर्दोषले अनावश्यक दुःख नपाउने, दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाउने र प्रत्येक नागरिकले न्याय प्रणालीप्रति विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
समग्रमा, श्रीराम टोबाको प्रकरणले नेपालको अनुसन्धान प्रणाली र विधिको शासनमाथि गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। वास्तविक दोषी, भन्सार छली गर्नेहरू र नीतिगत लाभ लिने ठूला व्यापारीहरूलाई राज्यकै संरक्षणमा ‘सरकारी साक्षी’ बनाएर सुरक्षित राखिने, तर राजनीतिक विरोधीलाई तह लगाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरिने परिपाटी लोकतन्त्रका लागि घातक छ। विशेष अदालतको फैसलाले सरकारको सस्तो प्रचारबाजी र पूर्वाग्रही कदमको ओठमुख त थुनिदिएको छ, तर यसले पर्दापछाडि रहेका कमल मालपानी र चुन्नु पौडेल जस्ता पात्रहरूमाथिको नैतिक र कानुनी प्रश्नलाई भने नेपाली राजनीतिको मञ्चमा झन् टड्कारो रूपमा ब्युँताइदिएको छ।
लोकतन्त्रको भविष्य प्रतिशोधमा होइन, न्यायमा सुरक्षित हुन्छ। राज्यको शक्ति प्रचारमा होइन, जनविश्वासमा टिकेको हुन्छ। जनविश्वास भाषणले होइन, सुशासनले निर्माण हुन्छ। संविधानको रक्षा नाराले होइन, निष्पक्ष कानुनी शासनले हुन्छ। कुनै पनि लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता विपक्षीलाई कमजोर बनाउनुमा होइन, प्रत्येक नागरिकले आफू कानुनअगाडि समान छु, आफ्नो अधिकार सुरक्षित छ र न्याय निष्पक्ष रूपमा प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुमा हुन्छ। यही लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक मर्म हो र यही समृद्ध, न्यायपूर्ण तथा विश्वासिलो नेपालको सबैभन्दा बलियो आधार पनि हो।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सत्ता परिवर्तनमा होइन, संस्थाहरूको स्थायित्व र नागरिकको विश्वासमा निहित हुन्छ। सरकार आउँछन्, जान्छन्, राजनीतिक समीकरण बदलिन्छन्, तर संविधान, कानुन, अदालत, अनुसन्धान निकाय र प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन थाल्यो भने त्यसको असर कुनै एक सरकार वा राजनीतिक दलमा मात्र सीमित रहँदैन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्छ। आज नेपालमा उठिरहेका बहसहरू पनि यही प्रश्नसँग जोडिएका छन्।
अनुसन्धान निष्पक्ष छ कि छैन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन, राज्यका निकाय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छन् कि छैनन्, अदालतले नागरिक स्वतन्त्रताको प्रभावकारी संरक्षण गरिरहेको छ कि छैन- यी प्रश्नको उत्तर भाषण, प्रचार वा सामाजिक सञ्जालले होइन, राज्यका संस्थाहरूको व्यवहार, अनुसन्धानको गुणस्तर र अदालतका निर्णयले दिन्छ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनको शासन भनेको सत्ता पक्षलाई संरक्षण गर्ने वा विपक्षलाई कमजोर बनाउने माध्यम होइन। त्यसको उद्देश्य सत्यको खोजी गर्नु, निर्दोषको अधिकारको रक्षा गर्नु र दोषीलाई निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियामार्फत कानुनअनुसार सजाय सुनिश्चित गर्नु हो। यही सिद्धान्तबाट विचलित हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र कमजोर बन्छ र राज्यप्रतिको जनविश्वास डगमगाउन थाल्छ। यसैले अनुसन्धान गर्ने निकायहरू व्यावसायिक, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। सरकारी वकिल निष्पक्ष हुनुपर्छ।
अदालत स्वतन्त्र र निर्भीक हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार, तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल पनि भ्रम र उत्तेजना फैलाउने माध्यम होइन, सत्य र जिम्मेवार अभिव्यक्तिको प्लेटफर्म बन्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउने दायित्व सबैको साझा हो।
सरकारले पनि आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। जनताको असन्तुष्टिको उत्तर राजनीतिक प्रतिशोध, प्रचार वा स्टन्टबाट होइन, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी सेवा प्रवाहबाट दिनुपर्छ। महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, लगानी, सेवा प्रवाह र नागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै कुनै पनि सरकारको वास्तविक सफलता हो।
यि सबै गतिविधि र हर्कतले के प्रमाणित हुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन्द्र सरकार पुराना राजनीतिक दल त्यसमा पनि एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई नियोजित रुपमा फसाउन चाहान्छ । एमाले अहिले सत्ता र शक्तिमा नहुदा समेत एमाले तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य नेता विरुद्ध सबै प्रकारका हर्कत मार्फत प्रहार केन्द्रीत गरेको देखिन्छ ।राजनीतिक प्रतिशोध तथा पुर्वाग्रहले धरपकट गरि एमालेलाई कमजोर बनाउन चाहान्छ र उ त्यसैमा निर्देशित छ।
पुराना राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा नेपालले लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानपछि प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी कुनै एक दल वा सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व हो। जसमा कथित लोकप्रियतावादी राजनीतिक शक्तिहरुको यो बलिदानीपूर्ण संघर्षमा कुनै पनि योगदान छैन। संविधानको मर्म, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान कायम राख्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास बलियो रहन्छ।