पोखरा, साउन १५ – गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत तथा मौलिक अधिकारका रूपमा सबैको पहुँचमा पुर्याउन राज्यको दायित्व अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा शुक्रबार पोखरामा आयोजित “शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री नेपालीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कुनै पनि नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने बताए।
उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले यी दुवै क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिरहेको र नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रदेशसभा सदस्य फण्डिन्द्र देवकोटाले संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समावेशी, सिपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न राज्यले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाले राज्यले निर्धारण गरेका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र व्यवहारिक हुनुपर्ने धारणा राखे।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुने बताए। वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट तथा योजना छनोट हुने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यवहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले कानुन र नीति निर्माणभन्दा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था तथा सुधारका सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। साथै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम पौडेल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङ, कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता गणेशबहादुर आले, कमल कञ्चन कार्की र ईश्वरी बिकलगायतले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहसंयोजक जुना केसीले स्वागत मन्तव्य तथा सचिव सावित्री अधिकारी घिमिरेले सञ्चालन गरे।