काठमाडौँ, असोज १६ गते । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तेस्रो पटक संसद् पुगेको छ । संविधान जारी भएको ११ वर्षको अन्तरालमा कर्मचारी प्रशासनलाई दिशानिर्देश गर्ने कानुन सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउन सरकारले तेस्रो प्रयास अघि बढाएको हो । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो ।
तेस्रो प्रयासमा सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसअघि दुई पटक प्रतिनिधि सभाका समितिले गरेका सहमतिका धेरै प्रावधान समेटिएका छन् । सेवा प्रवेशमा समावेशिताको प्रतिशत, निजामती सेवा तथा समूहको गठन तथा प्रशासनिक सङ्घीयताको समन्वयका विषय यो पटक मूल विधेयकमा समेटिएका छन् । विधेयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । उपसचिव वा सो सरहको सेवा प्रवेशमा खुला प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको हुने छ । निजामती सेवाको १३ औँ तहको कर्मचारी प्रमुख सचिव हुने प्रस्ताव गरिएको छ । एक वर्ष सेवा अवधि नपुगी सरुवा नगर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । प्रदेश सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने छ । पदपूर्ति नभएसम्म सङ्घीय निजामती सेवाकै पदबाट खटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका रूपमा सङ्घीय निजामती कानुनलाई मागदर्शक मानिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सेवाको कानुन निर्माण गर्दा तथा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण, विभागीय सजाय, अवकाशलगायतमा सङ्घीय कानुन मागदर्शक रहने छ । विधेयक दर्ता भएपछि विधायिकी प्रक्रियामा चालु अधिवेशनमा अघि बढ्ने सम्भावना छैन । चालु अधिवेशन असोज १६ गतेबाट अन्त्यको सिफारिस भइसकेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा मात्र विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
