कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना प्रति असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् । आयोजनाको नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्र्रसाद पौडेलले हिजो आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरे लगत्तै नेकपा एमाले गण्डकी नेता एवं गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले विरोध जनाउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ ।
उहाँले संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र(राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्व कै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘दीर्घकालीन महत्वको यस परियोजनाको काम सुरु गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको उद््घाटन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा आज भएको खबरले गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको छ ।’
गुरुङले प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने समेत बताउनु भएको छ । ‘यो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससंग सम्बन्धित सबै संघ(संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ ।’
उहाँले यसले दुई प्रदेश बीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘यो परियोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृतिकै नियम विपरीत रहेको छ, यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो ।’ उहाँले थप्नुभयो, यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई गरेका राष्ट्रिय(अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि(सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको रहेको दावी गर्नुभएको छ ।