पोखरा, साउन १८ गते ।पोखरा महानगरपालिकाले फेवा सिल्ट्रेसन प्रालिसंग गरेको सम्झौता खारेजी माग राखेर परमादेशको आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता भएको छ।पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का शिवबहादुर अधिकारी र मिनबहादुर बस्नेतले त्यस सम्झौता खारेजीको माग राखेर परमादेशको आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका हुन्।
उनीहरुले सम्झौताका पक्षधर पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश बराल र फेवा सिल्ट्रेसन प्रालिका पोषणबहादुर थापालाई बिपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
रिटमा फेवातालको संरक्षणका नाममा भएको उक्त सम्झौताले फेवातालको बिनाश हुने जिकिर गर्नुका साथै प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको जीवन यापन, सम्पती संरक्षण र वातावरण संरक्षणको प्रतिकुल हुने दाबी गरेका छन्। त्यति मात्र हैन उनीहरुले पांच वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले १० वर्षका लागि भनेर टेन्डर आव्हान गरेको भए पनि २४ वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्नु अबैध भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
दिर्घकालिन प्रभाब पर्ने सम्झौता गर्नुपर्दा वातावरनीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी हचुवाका भरमा स्थानीय प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताहरुसंग छलफल नै नगरी सम्झौता भएकोमा पनि उनीहरुले रिटमा आपत्ति जनाएका छन्।
इल ःयल, ब्गन द्द, द्दण्द्दज्ञ बत ठस्ज्ञछ एः एबकअजष्mबलअजब िज्यतभ िब्ककयअष्बतष्यल ?उयपजबचबजयतभकि२नmबष्।िअयmश्र धचयतभस्
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताको
आधारमा अविलम्ब खोप प्रदान गर्न माग
पोखरा, १८ साउन । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताको आधारमा अविलम्ब खोप प्रदान गर्न पश्चिमान्चल होटल संघ पोखराले जोडदार माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कोरोना महामारीले सबै भन्दा बढी प्रभावित र मर्माहत पर्यटन व्यवसाय भएको र यसलाई शिघ्र पुनरउत्थान गर्न सर्वप्रथम खोप नै प्रमुख आधार रहेको प्रष्ट्याएका छन्।
राज्यको हरेक नागरिकलाई खोप सुनिश्चिता हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको पनि संघले जनाएको छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु अग्रपंक्तिमा रही सेवा प्रदान गर्ने भएकोले खोप विना व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने र हाल होटलमा आगमन हुने पर्यटकहरुलाई खोप ग्रहण नभएता पनि कोरोना रहित भएको सुनिश्चितता दिलाउन पर्ने टड्कारो विषय रहेको भनाई पनि संघको छ ।
यसै गरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्र भएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा कार्यरत कर्मचारी र संचालकहरुलाई सुरक्षित तुल्याउन महिनौं देखि कोभिड विरुद्धको खोपको माग गर्दै आइरहेको अध्यक्ष तुलाचनले बताए ।
जारी विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानिय प्रशासन, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री समक्ष पनि संस्थागत तथा केन्द्रिय प्रतिनिधि ज्यूहरुले बारम्बार खोपको ताकेता गर्दै आइरहेको स्थितिमा हाल सम्म पर्यटन क्षेत्रलाई आश्वासन बाहेक खोपको कुनै सुनिश्चितता नभएकोले यस उद्योग प्रति राज्यको दृष्टीकोण उदाङ्गो भएको छ । हाल खोप प्राप्त गर्ने एउटै राष्ट्रिय मापदण्डले कुनै जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेशको पर्यटन तथा उद्योगी व्यवसायीले प्राप्त गर्न मिल्ने तर यहाँको जिल्ला तथा प्रदेशको नमिल्ने कस्तो कार्यविधि हो आश्चर्य लाग्दो विषय हो ।
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणले गत २०७६ चैत्र ०९ गते देखी हाल सम्म पर्यटन क्षेत्र बन्दाबन्दीको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । दोस्रो भोरियन्ट संक्रमणलाई रोकथाम गर्न गत बैशाख १५ गते बाट पुनः निषेधाज्ञा लागू भई व्यवसाय बन्दाबन्दी भई यही श्रावण ७ गते बाट ५० प्रतिशत अकुपेन्सी रहने गरी पुनः व्यवसाय संचालन गर्न अनुमति प्रदान गरेता पनि कोरोनाको उच्च जोखिमले अधिकांश होटल प्रतिष्ठानहरु पुनः संचालन गर्ने स्थितिमा नरहेको संघले जनाएको छ ।
यस असहज परिस्थितिमा सरकारलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन लगायत अन्य विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेको स्मरण गराउँदै संघले अतिथी सेवामा पाहुनाहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा खटिने होटल संचालक तथा कार्यरत कर्मचारीहरु हाल सम्म संयमता पुर्वक कोभिड विरुद्धको खोपको प्रतिक्षामा रही रहेको हुँदा अविलम्ब प्राथमिकताको आधारमा कोभिड विरुद्धको खोप प्रदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं, संघले भनेको छ ।