पोखरा, पुस ११ गते ।नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेशले समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिनुपर्ने माग गरेको छ । प्रथम प्रदेश सम्मेलनका निर्णय सार्वजनीक गर्दै प्रदेश समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लैजानु पर्ने र प्रदेश संरचनाका टिकट प्रदेश समितिबाट वितरण हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
पुस ३ र ४ गते पोखरामा सम्पन्न सम्मेलनको निर्णय आज बुधबार सार्वजनीक गरेको हो । त्यस्तै सम्मेलनले पार्टीको विधानमा भएको लोकतन्त्रको ठाउँमा प्रजातन्त्र लेखी संशोधन गरिनुुपर्ने र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्णय भएको छ ।
ड्ड केन्द्रीय सदस्यहरु पदावधि समाप्त भएपछि एक पटकका लागि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने वर्तमान विधानको धारा खारेज गरी वडा तहबाट नै निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्था गर्ने,
ड्ड संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिनुपर्ने,
ड्ड पार्टीको विधानमा भएको लोकतन्त्रको ठाउँमा प्रजातन्त्र लेखी संशोधन गरिनुुपर्ने,
ड्ड नैतिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, भ्रष्टचारको अन्त्य र रोजगारी तथा सुशासनलाई पहिलो प्रथमिकता पाउनुपर्ने,
ड्ड क्रियाशिल सदस्यको वितरणलाई सरलीकरण गर्ने, पार्टीमा रहेको बहुपदिय पदाधिकारी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने,
ड्ड प्रदेश समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लैजानु पर्ने, प्रदेश संरचनाका टिकट प्रदेश समितिबाट वितरण हुनुपर्ने,
ड्ड प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाउने,
ड्ड व्यवसायिक, वैज्ञानिक र नैतिक शिक्षा प्रणाली लागु गरी देशमा उद्योग, उत्पादन र रोजगारीको ग्यारेण्टी गराई युवाहरुलाई रोजगारको साथै विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने,
ड्ड आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गर्ने, पार्टीलाई प्रविधिमैत्री बनाई काँग्रेसका कार्यकर्तालाई अनुशासित एवम् विचार प्रधान बनाउने र पार्टीलाई नीति नियमअनुसार सञ्चालन गर्ने,
ड्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम गरी पार्टी भित्र मुल्याङ्कन पद्धती, गुटबन्दीको अन्त्य गर्न इमान्दार र क्षमतावान कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीमा राख्ने,
ड्ड राष्ट्रिय मुलधारमा सबैको पहुँच पु¥याउन पार्टी भित्र सबै वर्ग र समुदायलाई प्रशिक्षण क्रियाशिलता र प्रतिनिधिहरु मुलुक बनाउने व्यवस्था गर्ने,
ड्ड पार्टीको साख बचाई राख्न राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने,
ड्ड नेपाली काँग्रेसबाट सरकारमा रहँदा वा नरहँदा भएका सबै प्रकारका गल्ती, कमजोरीको आत्माआलोचना गर्दै त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने, सत्ता र शक्तिमा वा लाभको पदमा सधैभरी सिमित मान्छेको हावी भएको परिस्थितिलाई अन्त्य गरी निश्चित मापदण्ड वनाइ वैज्ञानिक प्रणाली लागु गर्नुपर्ने,
ड्ड प्रदेश सभापातिहरुको मर्यादाक्रमलाई केन्द्रीय पदाधिकारीसँगै राख्नुपर्ने र पार्टी भित्रको सबै तहमा प्रोटोकलको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
ड्ड निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टी विचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्ने र पार्टीको निर्देशनअनुसार पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार्टीप्रति पनि उत्तरदायित्व बनाउनुपर्ने,
ड्ड पार्टी, पर्व र तिथि मितिहरुलाई व्यवस्थित रुपमा मनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने,
ड्ड निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभाका सभापतिहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि सरह मान्यता दिनुपर्ने, र प्रदेश प्रतिनिधिहरुलाई मात्र प्रदेश कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यक्त मिलाउनुपर्ने,
ड्ड नेपालको संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षको ठाउँमा बैदिक सनातन, धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने गरी संविधान संशोधनमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने ।
ड्ड गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित यो अवधारणापत्रलाई नेपाली काँग्रेसको सञ्चित सम्पत्तिका रुपमा ग्रहण गरी देशभर लागुु गराउने गरी विधानमा व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष अनुरोध गरी पठाएका छौं ।
नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेशको प्रथम एतिहासिक सम्मेलनको पहिलो सत्र नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माको सभापतित्वमा र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यता तथा केन्द्रीय नेताहरुको उपस्थितिमा भब्य समारोहका विच उद्घाटन सम्पन्न भएको थियो ।
press release
प्रदेशका ११ जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । यसरी नै सम्मेलनको दोस्रो दिन पौष ४ गते जिल्ला÷जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको थियो । बन्द सत्रमा नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माबाट अवधारणा पत्र र नेपाली काँग्रेस, गण्डकी प्रदेशका महामन्त्रीहरु श्री किरणवावु श्रेष्ठबाट संगठनात्मक प्रतिवेदन, श्री विष्णुप्रसाद लामिछानेबाट राजनीतिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षबसन्तकुमार श्रेष्ठबाट आर्थिक प्र्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । यि अवधारणा पत्र र प्रतिवेदनहरु उपर व्यापक छलफल गरियो र छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावहरुलाई संशोधन गर्ने गरी यसलाई सर्बसम्मत रुपमा पारित समेत गरेको छ ।
सहभागी प्रतिनिधिहरुले केही समसामयिक राजनीति र संगठनको विषयमा प्रस्तुत गरेका सुझावहरुलाई सम्बन्धित निकायहरु मार्फत कार्यान्यवयन गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ । प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरिएको नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधन र पार्टीको विधानमा गर्नुपर्ने संशोधनलाई साथै अन्य प्रस्तावहरुलाई निकट भविष्यमा नै हुने महासमिति वैठक र केन्द्रमा प्रस्तुत गरिने छ ।