रामप्रसाद खनाल । विगत केही समययता बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिका ३५ वर्षलाई केवल नकारात्मक रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने, हाम्रा गौरवपूर्ण जनआन्दोलनहरू र तिनबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको अवमूल्यन गर्ने, अनि विगतमा केही भएकै थिएन भन्दै अग्रजहरूको योगदान, त्याग र सङ्घर्षको अपमान गर्ने जस्ता गतिविधिहरू निकै बढेर गएका छन्। यस्ता गतिविधिले नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनालाई पूर्णतः उपेक्षा मात्र गर्दैन, बरु वर्तमान पुस्तालाई एउटा भयानक भ्रमको भुमरीमा धकेल्छ। यसै पृष्ठभूमिमा, नेपालको बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिका राजनीतिक घटनाक्रम, तिनका ऐतिहासिक कडी, सङ्घर्ष र बहुआयामिक उपलब्धिहरूको वस्तुनिष्ठ र न्यायपूर्ण चर्चा गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन कि आज हामी जुन अधिकार, स्वतन्त्रता र समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसको जग हिजोको इतिहासले नै हालेको हो , वर्तमान सधैँ विगतका उपलब्धिहरूको आधारशिलामा मात्र उभिन सक्छ।
विगत केही समययता बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिका ३५ वर्षलाई केवल नकारात्मक रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने, हाम्रा गौरवपूर्ण जनआन्दोलनहरू र तिनबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको अवमूल्यन गर्ने, अनि विगतमा केही भएकै थिएन भन्दै अग्रजहरूको योगदान, त्याग र सङ्घर्षको अपमान गर्ने जस्ता गतिविधिहरू निकै बढेर गएका छन्
समय आफैँमा निरपेक्ष गति मात्र होइन, यो त देशको भूगोलले भोग्ने संकट, समाजले गर्ने संघर्ष र राजनीतिले कोर्ने चेतनाको सापेक्षिक दस्तावेज हो। नेपालको आधुनिक इतिहासमा वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसले पुनःस्थापित गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्र एउटा यस्तो प्रस्थानविन्दु थियो, जसले रैतीका रूपमा रहेका नेपालीलाई नागरिक मात्र बनाएन, उनीहरूमा राजकीय सत्ताको मालिक आफैँ भएको बोध पनि गरायो। विगत साढे तीन दशक अर्थात् ३५ वर्षको यो कालखण्डलाई केवल सत्ताको लुछाचुँडी र सरकार फेरबदलको एउटा नीरस शृङ्खलाका रूपमा मात्रै हेर्नु इतिहासप्रतिको ठूलो अन्याय हुनेछ। यो त नेपाली समाजको संरचनात्मक रूपान्तरण, चेतनाको अभूतपूर्व जागरण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको खोजीमा कोरिएको एउटा जीवन्त र संघर्षशील चित्रपट हो।
आज बौद्धिक विलासिता र सामाजिक सञ्जालको सस्तो प्रचारवाजीमा लागेर “विगत ३५ वर्षमा देशमा के नै भयो र?” भन्ने एकमुष्ट निराशावादी र अराजक भाष्य निकै लोकप्रिय बन्न खोज्दैछ। तर इतिहासको निर्मम पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ— राजनीतिक समय सधैँ शान्त र निर्माणमुखी मात्र हुँदैन। कतिपय ऐतिहासिक कालखण्ड केवल अस्तित्व जोगाउन, संकट पन्छाउन र युगौँदेखि थाती रहेका संक्रमणकालीन कार्यभारहरू पूरा गर्नमै व्यतीत हुन्छन्। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र कुनै बजारमा किन्न पाइने तयारी पकवान होइन; यो त एउटा कोमल बिरुवा हो, जसलाई अनेकन आँधीबेहरीबाट जोगाउँदै हुर्काउनुपर्ने हुन्छ।
यस साढे तीन दशकको इतिहासलाई केलाउँदा वि.सं. २०५२ सालमा सुरु भएको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नेपालको इतिहासको सबैभन्दा पीडादायी र जटिल कालखण्ड थियो। व्यवस्था परिवर्तन र सामाजिक न्यायको नारासहित सुरु भएको यो द्वन्द्वले नेपाली समाजको पिँधमा रहेका उत्पीडित वर्गलाई राजनीतिक चेतना त दियो, तर यसको मूल्य मुलुकले ठूलो भौतिक, मानवीय र आर्थिक विनाशका रूपमा चुकाउनुपर्यो। करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान लिने र हजारौँलाई बेपत्ता तथा विस्थापित बनाउने यस सशस्त्र विद्रोहले देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र र विकासको गतिलाई दशकौँ पछाडि धकेलिदियो। पुल, सडक, टेलिफोन टावर र सरकारी कार्यालयहरू जस्ता अर्बौँका भौतिक पूर्वाधारहरू क्षणभरमै ध्वस्त पारिए। यस अवधिमा राष्ट्रको ध्यान र ढुकुटी विकास निर्माणमा होइन, सुरक्षा रणनीति र सैन्य व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन पुग्यो, जसले गर्दा पुँजी निर्माण र आर्थिक समृद्धिको ढोका बन्द जस्तै रह्यो।
सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याएको अस्थिरताकै बीच इतिहासले अर्को एउटा अप्रत्याशित र निरंकुश मोड लियो। वि.सं. २०५८ सालको बीभत्स दरबार हत्याकाण्डपछि उदाएका राजा ज्ञानेन्द्रले देशको स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्न थाले। वि.सं. २०५९ असोज १९ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सुरु भएको onions उनको महत्त्वाकांक्षी कदम वि.सं. २०६१ माघ १९ गतेको प्रत्यक्ष ‘कु’ मार्फत चरम निरंकुशतामा परिणत भयो। सेनाको आडमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने, राजनीतिक नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्ने, सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप लगाउने र नागरिकका मौलिक अधिकारहरू निलम्बन गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको यो निरंकुश अवधि नेपालका लागि अर्को ठूलो राजनीतिक अँध्यारो युग बन्यो। शासकीय वैधता गुमाएको शाही सत्ताले देशलाई झन् ठूलो द्वन्द्वको दलदलमा धकेल्यो। तर, यही निरंकुशताले नै नेपाली राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीलाई नयाँ पाठ सिकायो। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्रको बहालीका लागि २०६२ सालमा ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारी भयो।
शाही सत्ताको निरंकुशता चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपाली जनताले आफ्नो ऐतिहासिक सहनशीलतालाई अदम्य साहस र अभूतपूर्व शान्तिपूर्ण विद्रोहमा रूपान्तरण गरे। वि.सं. २०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु भएको १९ दिने ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन नेपाली राजनीतिक इतिहासको यस्तो गौरवशाली महासङ्ग्राम बन्यो, जहाँ कुनै हतियार विना केवल नागरिक चेतना, लोकतान्त्रिक संकल्प र राष्ट्रिय एकताको बलमा विशाल शाही सत्तालाई घुँडा टेकाउन बाध्य पारियो। यो आन्दोलन केवल राजनीतिक दलहरूको मात्र थिएन, यसमा नागरिक समाज, प्राध्यापक, चिकित्सक, इन्जिनियर, पत्रकार, लेखक, मानवअधिकारवादी, विभिन्न पेशाकर्मी र देशका कुनाकुनाबाट सडकमा उत्रिएका लाखौँ आम नागरिकको स्वतःस्फूर्त र सचेत सहभागिता थियो। शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शनमा बर्सेका दमन, लाठी, अश्रुग्याँस, कर्फ्यु र गोलीका अगाडि नेपाली जनताको लोकतन्त्र र अधिकारप्रतिको निष्ठा अलिकति पनि डगमगाएन। सडकमा बगेको रगत र नागरिकको दरो संकल्पले अन्ततः वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते शाही सत्तालाई झुक्न बाध्य तुल्यायो। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो र यसै ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको कडीका रूपमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको सदाका लागि बिदाइ गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नयाँ संविधान निर्माणको ढोका खुल्यो। यो आन्दोलन विश्व राजनीतिक इतिहासमै शान्तिपूर्ण जनविद्रोहको एक सबल र प्रेरक दृष्टान्तका रूपमा स्थापित भयो।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुक इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील, जटिल र सकसपूर्ण संविधान लेखनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो। वि.सं. २०६४ मा निर्वाचित पहिलो संविधान सभा नेपाली इतिहासको निकै आशालाग्दो तर अत्यन्तै गिजोलिएको अध्याय बन्न पुग्यो। चरम वैचारिक मतभेद, शासकीय स्वरूपको किचलो र जातीय पहिचानका नाममा देशलाई विभाजित गर्ने खालका अतिवादी एजेन्डाहरूको चपेटामा परेर पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकी विघटन हुनुपर्यो। पहिलो सभाको असफलताले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक निराशा र शून्यता सिर्जना गरेको थियो। यही निराशाको बादल चिर्न वि.सं. २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधान सभाका अगाडि विगतका गल्तीहरू सुधार्दै देशलाई सम्भावित विखण्डन र अराजकताबाट जोगाउने ऐतिहासिक कार्यभार थियो।
बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय नेपाललाई संघीयतामा लैजाँदा मुलुकको अखण्डता जोगाउनु सबभन्दा ठूलो चुनौती थियो।
पहिलो संविधान सभामा चर्केको जातीय पहिचान र जातीय राज्यको मुद्दाले नेपालको युगौँ पुरानो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामाथि नै गम्भीर संकट निम्त्याएको थियो। तर, दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालमा राजनीतिक दलहरूले परिपक्वता देखाउँदै नेपाललाई जातीय राज्य हुनबाट रोक्ने युगान्तकारी निर्णय गरे। यस कठिन र ऐतिहासिक मोडमा केपी शर्मा ओलीले निर्वाह गर्नुभएको निडर र दूरगामी नेतृत्वकारी भूमिका नेपाली कूटनीतिक र राजनीतिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ। उहाँले जातीय राज्यका नाममा देशमा कहिल्यै निको नहुने विभाजनको बीउ रोप्न हुन्न भन्ने चट्टानी अडान लिनुभयो। उहाँकै राजनीतिक अडान र अग्रसरताका कारण देशलाई बहु-जातीय र भौगोलिक सामिप्यताका आधारमा निर्मित प्रदेशहरूको ढाँचामा लगियो। यसका साथै, आर्थिक रूपमा धान्न नसकिने गरी प्रदेशहरूको सङ्ख्या बढाउने तीव्र लबिइङ र दबाबलाई चिर्दै प्रदेशको सङ्ख्या घटाएर सातमा सीमित गर्ने व्यावहारिक सहमति कायम गरियो, जसले संघीयताको भारलाई देशको अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने सीमाभित्र राख्यो।
संविधान निर्माणको यो अन्तिम घडी केवल आन्तरिक मात्र थिएन, बरु बाह्य र कूटनीतिक हस्तक्षेपको महासङ्ग्राम पनि थियो। छिमेकी मुलुक लगायतका बाह्य शक्तिहरूले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन वा आफ्नो अनुकूलका सर्तहरू घुसाउन निकै ठूलो कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेका थिए। तर, “नेपाली जनताको संविधान नेपाली आफैँले लेख्नेछन्” भन्ने सार्वभौम सत्यलाई स्थापित गर्दै केपी शर्मा ओलीले बाह्य हस्तक्षेपको डटेर सामना गर्नुभयो। उहाँको नेतृत्वले नेपाली राजनीतिमा एउटा बलियो स्वाभिमानी अडान जन्मायो, जसले गर्दा अनेकौँ वैदेशिक दबाब र धम्कीहरू निष्प्रभावी बने।
अन्ततः बाह्य असन्तुष्टि र हस्तक्षेपको कडा प्रतिरोध गर्दै वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो। यो सार्वभौम घोषणा बाह्य शक्तिका लागि पाच्य भएन र संविधान जारी भएको भोलिपल्टै नेपालमाथि अमानवीय भारतीय नाकाबन्दी थोपरियो। भूकम्पको आलो घाउमा नुनचुक छर्कने गरी लगाइएको यस नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई विश्व समुदायसामु गर्वका साथ स्थापित गर्यो।
नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै बनेको संक्रमणकालीन सरकार र पछि वि.सं. २०७४ को ऐतिहासिक आम निर्वाचनमा अत्यधिक जनमतसहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यकाल नेपालको आधुनिक इतिहासमा विकासवादी राष्ट्रवाद र दूरगामी पूर्वाधार विकासको स्वर्णकाल मानिन्छ। कतिपयले यस अवधिलाई राजनीतिक अहंकारको रूपमा व्याख्या गरे पनि, तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने ओलीको कार्यकालले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई नेपाली नागरिकको मनमस्तिष्कमा राष्ट्रिय संकल्प र मार्गचित्रको रूपमा स्थापित गरिदियो। यो राष्ट्रिय लक्ष्य केवल एउटा आकर्षक राजनीतिक नारा मात्र थिएन, बरु नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद-उन्मुख राज्य निर्माणको व्यावहारिक र दार्शनिक ढाँचा थियो।
”समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को यस युगीन राष्ट्रिय लक्ष्यले दुईवटा पूरक र परिपक्व आयामहरूलाई बोकेको छ। पहिलो आयाम अर्थात् ‘समृद्ध नेपाल’ ले देशको भौतिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई बुझाउँछ, जसमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, आधुनिक र व्यापक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, औद्योगिक विकास, जलविद्युत् क्रान्ति, व्यावसायिक कृषि, र कूटनीतिक तथा सञ्चारगत आबद्धता पर्छन्। यो राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको भौतिक आधारशिला हो।
दोस्रो र अझ महत्वपूर्ण आयाम अर्थात् ‘सुखी नेपाली’ ले मानव केन्द्रित विकासको वकालत गर्दछ। यसले विकास केवल सिमेन्ट र कङ्क्रिटको चाङ मात्र होइन, बरु नागरिकको जीवनस्तरमा आएको गुणात्मक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, समतामूलक समाज, अवसरको समानता, विधिको शासन, र आत्मसम्मान हो भन्ने कुरा स्थापित गर्छ। समृद्धि निरपेक्ष भौतिकता मात्र हुन सक्छ, तर जबसम्म त्यो समृद्धिले नागरिकको अनुहारमा मुस्कान र जीवनमा सुरक्षा ल्याउन सक्दैन, तबसम्म त्यसको कुनै मानवीय मूल्य हुँदैन। तसर्थ, समृद्धिको अन्तिम गन्तव्य नै नेपाली नागरिकको सुख, समृद्धि र न्यायपूर्ण जीवन हो भन्ने भाष्य यस लक्ष्यले दृढतापूर्वक अगाडि सारेको छ। यस राष्ट्रिय आकांक्षाले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्दै मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा विश्व मानचित्रमा ससम्मान उभ्याउने स्पष्ट दीर्घकालीन २५ वर्षे रणनीति (दीर्घकालीन रणनीति २०१०) को जग कोरेको छ।
यसै कूटनीतिक र आर्थिक आत्मनिर्भरताको जगमा तत्कालीन सरकारले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन यातायात सम्झौता र त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गराई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि ভারতमाथिको एकल परनिर्भरता तोड्ने साहसिक काम कूटनीतिक अडानका कारण सम्भव तुल्यायो। नेपाल अब केवल ‘भूपरिवेष्ठित’ रहेन, बरु चीनका तियान्जिन, सेन्जेन, लियानयुनगाङ र झानजियाङजस्ता चार समुद्री बन्दरगाह तथा तीन सुक्खा स्थल बन्दरगाह प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने कानुनी ढोका खोल्दै ‘भू-जडित’ राष्ट्र बन्ने दिशामा अग्रसर भयो।
यसै अवधिमा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि अर्को अभूतपूर्व कदम चालियो। दशकौँदेखि छिमेकी भारतद्वारा अतिक्रमित र विदेशी सैन्य उपस्थिति रहेको नेपालको सामरिक तथा रणनीतिक भूभागहरू—कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर देशको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरियो। यो कदम केवल नक्सा प्रकाशन र घोषणामा मात्र सीमित थिएन, बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै अचल राष्ट्रिय अडान, अभूतपूर्व इच्छाशक्ति र बलियो राजनीतिक चातुर्यका कारण संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा एक ठाउँमा ल्याएर सर्वसम्मत ढंगले संविधान संशोधन गराइयो र देशको निसान छापमा यो नयाँ नक्सा गौरवका साथ प्रतिस्थापन गरियो। यस कूटनीतिक तथा संवैधानिक महाअभियानले नेपाली कूटनीतिक इतिहासमा नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानको एउटा नयाँ र सुदृढ जग खडा गरिदियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र कूटनीतिक टेबलमा नेपालको भौगोलिक दाबीलाई सधैँका लागि कानुनी र अकाट्य रूपमा सुरक्षित बनाइदियो।
यस्ता ऐतिहासिक संकट, भूराजनीतिक धक्का र कोरोना महामारीको विश्वव्यापी मारका बीच पनि नेपालले आर्थिक र सामाजिक संरचना निर्माणमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई तथ्याङ्कको कसीमा हेर्दा देशको वास्तविक रूपान्तरण प्रष्ट देखिन्छ। मानवीय विकासको पहिलो आधार शिक्षा हो।
नेपालको कुल साक्षरता दर बढेर ७७.१ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको उत्पादक जनशक्तिको साक्षरता दर ८६.२ प्रतिशत नाघ्नु एउटा ठूलो फड्को हो। प्राथमिक तहमा खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुग्नु र सबै स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनुले शिक्षामा भएको संरचनात्मक लगानीलाई सावित गर्छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको गुणात्मक सुधारकै कारण नेपाली नागरिकको औसत आयु बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ, जुन इतिहासकै उच्च सूचक हो। बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३१ मा झर्नु र ८२ प्रतिशत स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न भई स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रित हुनुले कल्याणकारी राज्यको अनुहार झल्काउँछ।
”समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को मुख्य मर्म अनुरूप लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दरता नागरिकप्रतिको सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा देखिन्छ। आज नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख जातिहरूका लागि प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको कुल संख्या ३८ लाख ५० हजार पुगेको छ। यसका लागि राज्यले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट वार्षिक रूपमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको बैंक खातामा पठाउने गरेको छ। यो केवल वितरण मात्र होइन, बरु विपन्न र पछाडि पारिएका वर्गलाई बाँच्नका लागि प्रदान गरिएको बलियो मानवीय आधार हो।
यसैगरी, श्रम बजारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरिएको छ। अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत समेट्दा यस कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या ३० लाख र आबद्ध रोजगारदाताको संख्या २५ हजार ५०० नाघेको छ। संकलन भएको ११३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान रकमले श्रमिकहरूलाई औषधोपचार, मातृत्व, दुर्घटना र वृद्धावस्थाको सुरक्षा प्रत्याभूत गराएको छ।
भौतिक पूर्वाधारको तस्बिर हेर्दा नेपाल आज नयाँ सुरुङ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालको कुल लम्बाइ १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर नाघिसकेको छ। देशकै पहिलो आधुनिक नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गले सुरक्षा परीक्षण र प्राविधिक जडान पूरा गरी यसै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यावसायिक सञ्चालनको ऐतिहासिक विन्दु स्पर्श गरेको छ। काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतका प्रमुख सुरुङ र पुलहरूको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ भने रेलमार्गतर्फ जनकपुर–जयनगर–कुर्था–भंगहा खण्डको नियमित रेल सेवा नेपालीको दैनिक जीवनको हिस्सा बनिसकेको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग सम्पन्न हुने क्रममा छ ।
ऊर्जा र खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको सफलता त दक्षिण एसियाकै लागि एउटा उदाहरणीय दृष्टान्त बनेको छ। एक दशक अघिसम्म दैनिक १४–१५ घण्टाको अँध्यारो लोडसेडिङ बेहोरेको नेपाली समाज आज ३ हजार ५८० मेगावाटभन्दा बढी स्थापित जलविद्युत् क्षमताको मालिक बनेको छ। यसकै कारण देशका ९९.५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको घरमा नियमित विद्युतको पहुँच पुगेको छ। नेपालले वर्षायाममा भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गरी राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्न समेत सफलता पाएको छ। खानेपानीको क्षेत्रमा ९६.१ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत र ३२.४ प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित तथा उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित भएको छ।
डिजिटल कनेक्टिभिटी र प्रविधिको क्षेत्रमा त नेपालले साँच्चिकै एउटा नयाँ क्रान्ति नै गरेको छ। देशमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच कुल जनसंख्याको १४१.२ प्रतिशत पुग्नु र ७७ वटै जिल्लाका रणनीतिक केन्द्रहरूमा ४जी सेवा पूर्ण रूपमा विस्तार हुनुले सूचना प्रविधिको लोकतान्त्रिकरणलाई देखाउँछ। देशका प्रमुख आर्थिक हबहरूमा उच्च गतिको ५जी सेवाको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भइसकेको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन र रानी जमरा कुलरियाजस्ता गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू रणनीतिक रूपमा अगाडि बढेका छन्। खनिज क्षेत्रतर्फ नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानी उत्खननका लागि औद्योगिक प्लान्ट स्थापनाको पहिलो चरण सुरु भएको छ, जसले नेपालको डण्डी उद्योगलाई आत्मनिर्भरताको दिशा दिनेछ।
ऊर्जा सुरक्षामा रणनीतिक महत्त्व राख्ने पेट्रोलियम पदार्थतर्फ दैलेखको श्रीस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोगमा ४ हजार मिटरभढी गहिरो ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई प्राप्त ग्यास तथा कच्चा तेलको अन्तिम वैज्ञानिक ल्याब परीक्षण प्रतिवेदन आइसकेको छ, जसले व्यावसायिक उत्खननको मार्गप्रशस्त गरेको छ। साथै, नेपाल–भारत सीमापार मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफल सञ्चालन र दोस्रो चरणको डिपो आधुनिकीकरणले इन्धन चुहावटलाई शून्यमा झारेको छ भने यस पाइपलाइनलाई चितवनको लोथर र सिलिगुडीदेखि झापासम्म विस्तार गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ।
वर्तमान समयमा सबै कुरालाई नकारात्मक चस्माले हेर्ने र इतिहासका सबै उपलब्धिहरूलाई “खरानी” वा अर्थहीन सावित गर्न खोज्ने एउटा अराजक र नकारात्मक संकथन बोकेको समूह सामाजिक र राजनीतिक मञ्चमा निकै सक्रिय देखिन्छ। यो संकथनले नेपालका ऐतिहासिक आन्दोलन, नागरिकले बगाएको रगत, संविधान निर्माणको जटिलता, विनाशकारी भूकम्पको चोट र त्यसपछि सम्पन्न भएको ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, अमानवीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरी ल्याइएको ऐतिहासिक नयाँ नक्सा तथा संविधान संशोधनको गौरव, चीनसँग पारवहन सम्झौतामार्फत तोडिएको एकल कूटनीतिक निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राखिएको नेपालको स्पष्ट अडान, र कोरोना जस्तो महामारीमा राज्यले गरेको ऐतिहासिक संघर्षलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्छ। निराशा र आक्रोश बेचेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने यो “खरानी ग्याङ” को भाष्य कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व र राजनीतिक रूपमा शून्यवादतर्फ निर्देशित छ।
कुनै पनि देशको राजनीतिक यात्रा शून्यबाट सुरु हुँदैन। आज जुन पूर्वाधार र राजनीतिक स्वतन्त्रताको जगमा उभिएर नयाँ वैकल्पिक दाबी गर्नेहरू भाषण गरिरहेका छन्, त्यो जग हिजोको सशस्त्र संघर्ष, १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, संविधान निर्माणको सकस, भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारीपछिको पुनरुत्थान र अघिल्लो नेतृत्वको दूरदर्शिताले नै तयार पारेको हो। इतिहासको वस्तुगत विश्लेषण नगरी केवल आक्रोश पोखेर भोट बटुल्ने राजनीतिले संकटको बेला समाधान दिन सक्दैन।
विगतको ३५ वर्षभित्रका संकट र प्राकृतिक तथा भूराजनीतिक विपत्तिहरूलाई लुकाएर केवल असफलताको भाष्य निर्माण गर्नु बौद्धिक बेइमानी हो। ताली बजाउने र आलोचना गर्ने दुवै काममा विवेकको प्रयोग हुनु आवश्यक छ। अन्धविरोध वा अन्धसमर्थन दुवैले समाजलाई सही दिशा दिन सक्दैनन्। सचेत पुस्ताले सस्तो नाराको पछि लाग्नुभन्दा ऐतिहासिक सत्य र तथ्यलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ।
हामीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा गम्भीर सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष के हो भने, हाम्रा राजनीतिक सिद्धान्तहरू केवल दस्तावेजमा वा विचार गोष्ठीहरूमा सुनिने सुन्दर शब्दका पुलिन्दा मात्र बनेर बस्नु हुँदैन। ती सिद्धान्तहरू जबसम्म नागरिकको चुल्हो, उसको दैनिक जीवनस्तर र आत्मसम्मानसँग जोडिँदैनन्, तबसम्म व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। आज राजनीतिमा देखिएको विकृति, विसङ्गति र हुर्किँदै गएको आसेपासे पुँजीवाद विरुद्ध निर्ममतापूर्वक लड्नुपर्ने बेला आएको छ। शक्ति र स्रोतको केन्द्रीकरण मुठ्ठीभर मानिसको हातमा हुने र आम नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाटै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रको सुवास तल्लो तहसम्म पुग्न सक्दैन।
नेपालको इतिहास र राजनीतिक समयको मूल्याङ्कन सधैँ न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। १० वर्षको युद्ध, १९ दिने अभूतपूर्व शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको राप, ८ देखि १० वर्षको संविधान निर्माणको सकस, शाही कदमको निरंकुशता, २०७२ को प्रलयकारी महाभूकम्पको घाउ, अमानवीय नाकाबन्दीको सास्ती र कोरोना महामारीको विश्वव्यापी मार छिचोल्दै अघि बढेको देशले राजनीतिक स्थिरता पाएको केही वर्षमै जुन विकासको आधारशिला तयार गर्यो, त्यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको कार्यकालले मुलुकलाई सुरुङमार्ग, जलविद्युत्, गौरवका आयोजना, चीनसँगको ऐतिहासिक पारवहन यातायात सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको पक्षमा व्यक्त स्पष्ट र निडर अडान, नयाँ नक्साको संवैधानिक प्रतिस्थापन र बलियो कूटनीतिक पहिचानको बाटोमा डोर्याएको यथार्थलाई इतिहासबाट मेटाउन सकिँदैन।
अबको लडाइँ व्यवस्था बदल्ने होइन, अवस्था बदल्ने हुनुपर्छ। हामीले प्रणाली बदल्यौँ, अब यो प्रणालीभित्र आम नेपालीको जीवन बदल्ने आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको महाअभियान सञ्चालन गर्नु छ। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूल मार्गदर्शक मानी विगत ३५ वर्षका कमीकमजोरीहरू र गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायको सुदृढीकरणमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो। इतिहासका कमजोरीहरूबाट सिक्दै र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु नै समृद्ध नेपाल निर्माणको एकमात्र वैज्ञानिक, व्यावहारिक र दार्शनिक मार्ग हो।