रामप्रसाद खनाल/मानिसको जीवन सीमित हुन्छ तर उसका कर्मको प्रभाव र उसले छाडेका पाइलाहरू असीमित हुन्छन्। यही कारणले गर्दा व्यक्तिको भौतिक आयुभन्दा इतिहासको आयु सधैँ लामो र गहिरो हुन्छ। सत्ता आउँछ र जान्छ, सरकारहरू बन्छन् र ढल्छन्, राजनीतिक दलहरू समयको भेलमा कहिले अत्यधिक लोकप्रिय हुन्छन् त कहिले अस्तित्वको सङ्कट झेलिरहेका हुन्छन्। यी सबै उतारचढावका बिच पनि इतिहास आफ्नै निष्पक्ष र अटल गतिमा अगाडि बढिरहन्छ। इतिहास न त कुनै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले लेखिन्छ, न त कुनै दलको राजनीतिक प्रतिशोध वा प्रतिज्ञाले मेटिन्छ। इतिहास त वास्तवमा समयको एउटा यस्तो कठोर र निष्पक्ष न्यायपीठ हो, जसले कसले कुन परिस्थितिमा के गर्यो, किन गर्यो र त्यसको दूरगामी परिणाम राष्ट्र र समाजका लागि के भयो भन्ने कुरालाई आफ्नो अभिलेखमा सुरक्षित राख्छ।
त्यसैले कुनै नवनिर्मित भौतिक संरचनाको शिलान्यास वा उद्घाटनको शिलालेखबाट कसैको नाम हटाइयो वा मेटियो भन्दैमा वास्तविक इतिहास कदापि मेटिँदैन। एउटा ढुङ्गा वा तामाको पातामा कुँदिएका अक्षरहरूलाई छिनो र हथौडा चलाएर सजिलै मेटाउन सकिएला, तर जनताको स्मृति, सरकारी अभिलेख, संसद्का निर्णय, राष्ट्रिय योजना आयोगका आधिकारिक कागजात, निर्माण भएर खडा भएका विशाल भौतिक संरचना र स्वयम् समयका साक्षीहरूलाई कसैले मेटाउन सक्दैन। शिलालेख परिवर्तन गर्नु राजनीतिक अहङ्कारका लागि निकै सजिलो काम हुन सक्छ, स्थापित भइसकेको इतिहासलाई तोडमरोड गर्नु वा परिवर्तन गर्नु सर्वथा असम्भव कुरा हो।
सुरुङमार्गको शिलान्याससँग सम्बन्धित शिलालेखबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम हटाइएको हालैको घटनालाई पनि यही फराकिलो र गम्भीर दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ। यो केवल एउटा व्यक्तिको नाम रहने कि नरहने भन्ने सामान्य प्राविधिक विवाद मात्र होइन। यो त हाम्रो समग्र राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक चेतना, इतिहासप्रतिको न्यूनतम दायित्व र राज्य सञ्चालनको परिपक्वतासँग जोडिएको एउटा अहम् प्रश्न हो। यदि कुनै बहालवाला सरकार वा शक्तिले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको योगदान, पहलकदमी र भूमिकालाई स्वीकार गर्न नसकेर इतिहासका प्रमाणहरू नै मेटाउन खोज्छ भने, त्यसले आफ्नो शक्ति वा आत्मविश्वास प्रदर्शन गरिरहेको हुँदैन। बरु त्यसले आफ्नो चरम हीनग्रन्थी, साङ्कतिक असुरक्षाबोध र सङ्कीर्ण सोचलाई पो नाङ्गो रूपमा बजारमा प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ।
जननेता मदन भण्डारीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई वैचारिक उचाइ दिने क्रममा भन्नुभएको थियो, “प्रतिशोध र पूर्वाग्रह प्रजातान्त्रिक गुण होइनन्।” यो वाक्य दशकौँपछि आजको नेपाली राजनीतिमा झनै सान्दर्भिक, जीवन्त र वस्तुपरक बनेर खडा भएको छ। लोकतन्त्रमा विचार र सिद्धान्तका प्रतिद्वन्द्वी हुन्छन्, तर कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूका विचार, एजेन्डा र दृष्टिकोण फरक-फरक हुन सक्छन्, ती सबैले सेवा गर्ने राष्ट्र भनेको एउटै र साझा हुन्छ। सरकारहरू आवधिक रूपमा बदलिन्छन्, राज्य र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। यही कारणले गर्दा स्वस्थ लोकतन्त्रमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका राम्रा, दीर्घकालीन र राष्ट्रिय हितका कामलाई निरन्तरता दिनु कुनै कमजोरी होइन, बरु त्यो त राज्य सञ्चालनको परिपक्वता र उच्च संस्कारको प्रतीक हो।
दार्शनिक रूपमा हेर्ने हो भने, इतिहासको विकास सधैँ द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको हुन्छ। प्रत्येक नयाँ युगले अघिल्लो युगका सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई ग्रहण गर्छ, त्यसमा रहेका त्रुटिहरूलाई सुधार गर्छ र थप नयाँ निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छ। कुनै पनि पुस्ता वा सरकारले अघिल्लो पुस्ताको सम्पूर्ण योगदानलाई शून्यमा झारेर वा अस्वीकार गरेर नयाँ इतिहास निर्माण गर्न सक्दैन। यदि कसैले त्यस्तो राजनीतिक हठ वा दुस्साहस गर्छ भने, त्यसले विकासको निरन्तरतालाई तोड्छ र सभ्यतालाई पछाडि धकेल्छ।
जर्मन दार्शनिक हेगेलले इतिहासलाई स्वतन्त्रताको चेतना र विकासको एउटा निरन्तर यात्राका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। अर्का दार्शनिक कार्ल मार्क्सले इतिहासलाई उत्पादन सम्बन्ध, भौतिक अवस्था र समाजको विकासक्रमसँग जोडेर विश्लेषण गरे। यी दुवै दार्शनिकका दृष्टिकोण फरक भए पनि एउटा विन्दुमा उनीहरूको पूर्ण सहमति थियो-इतिहास वस्तुगत यथार्थबाट निर्माण हुन्छ, कुनै व्यक्तिको मनोगत इच्छाबाट होइन। मानिसले वा सत्ताले आफ्नो तत्कालीन राजनीतिक फाइदाका लागि इतिहासको दिशा मोड्ने वा तथ्यहरू लुकाउने प्रयास गर्न त सक्छ, तर वस्तुगत यथार्थ र सत्यले नै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्छ।
नेपालको विकास र समृद्धिको राजनीतिक इतिहासमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। जब कुनै सरकारले देशका लागि ठुला आयोजनाको परिकल्पना गर्छ, बजेटको व्यवस्था गर्छ वा शिलान्यास गर्छ, त्यो आयोजना कुनै एउटा दल वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति रहँदैन। त्यो त सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सम्पत्ति बन्छ। पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा कसैले अवधारणा ल्याउँछ, कसैले वैदेशिक वा आन्तरिक स्रोत र बजेट सुनिश्चित गर्छ, कसैले हिम्मतका साथ शिलान्यास गर्छ भने कसैले त्यसको निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्छ। यी सबै चरणमा जोडिने प्रत्येक नेतृत्व र सरकारको योगदान इतिहासको पानामा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र अभिन्न हिस्सा बनेर दर्ता हुन्छ।
विशेष गरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको कठिन परिस्थिति पछि नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा जुन राजनीतिक इच्छाशक्ति र तीव्र गति देखियो, त्यो नेपाली इतिहासकै एउटा नयाँ मोड थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र दृष्टिकोणसँग जोडिएका राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूले नेपालको विकास सम्बणी पुरानो भाष्यलाई नै बदलेर रखिदिए। “नेपालमा यस्ता जटिल काम हुनै सक्दैनन्” भन्ने निराशावादी सोचलाई चिर्दै “हामी आफैँ गर्न सक्छौँ” भन्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वास जगाउनु त्यस समयको सबैभन्दा ठुलो वैचारिक र व्यावहारिक उपलब्धि थियो।
केपी शर्मा ओलीको नाम र नेतृत्वसँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरूको सूची निकै लामो, विविधतापूर्ण र बहुआयामिक छ। यी केवल साधारण योजना मात्र होइनन्, नेपाललाई जलस्रोतको बहुउपयोग, अत्याधुनिक सभा-सम्मेलन केन्द्र, रेलमार्ग र सुरुङमार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने रणनीतिक कोसेढुङ्गा हुन्।
सबैभन्दा पहिले बहुउद्देश्यीय अन्तर-जलाधार जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाहरूलाई नै हेरौँ। नेपालमा नदी डाइभर्सनको अवधारणा वर्षौँदेखि चर्चामा रहे पनि त्यसलाई टनेल बोरिङ मेसिन जस्तो अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याएर द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने हिम्मत केपी शर्मा ओलीकै पालामा भयो। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालकै पहिलो यस्तो आयोजना हो, जहाँ अत्याधुनिक TBM प्रविधि प्रयोग गरेर तोकिएको समयभन्दा अगावै सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरियो। यसै गरी, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको शिलान्यास र निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर सुक्खाग्रस्त मधेसका भूमिमा सिँचाइ पुर्याउने र ऊर्जा उत्पादन गर्ने काममा जुन राजनीतिक सङ्कल्प देखियो, त्यसले नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। यी दुई डाइभर्सन आयोजनाहरू केवल प्राविधिक आयोजना मात्र होइनन्, नेपालको कृषि क्रान्ति र खाद्य सुरक्षाका बलिया आधार हुन्।
त्यस्तै नेपालमा रेलमार्गको पुनर्जन्म र आधुनिक सञ्जाल विस्तार अर्को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आयाम हो। दशकौँदेखि थप्प बनेर बन्द रहेको जयनगर-कुर्था रेल सेवालाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउनु, आधुनिक रेल भित्र्याउनु र भारतसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउनु सामान्य कुरा थिएन। यस्तै पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको परिकल्पना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) निर्माण र चीनसँग जोड्ने काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग तथा काठमाडौँ-रक्सौल रेलमार्गको पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययनका कामहरूले नेपाललाई सडक र हवाईमार्गमा मात्र सीमित नराखी रेलमार्गको आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने जग बसालेका थिए।
सभ्यता, कूटनीति र राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक मानिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभाहल र सम्मेलन केन्द्रहरूको निर्माणमा पनि यो अवधि स्मरणीय छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो पटक निर्माण गरिएको अत्याधुनिक बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बुटवल सभाहल) ले मोफसलमा ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता विस्तार गर्यो। त्यसै गरी ललितपुरको गोदावरीमा निर्मित ३ हजार क्षमताको अत्याधुनिक गोदावरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले नेपालको बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन र प्रदर्शनी पर्यटनलाई नयाँ उचाइ दियो। तर, दुःखको कुरा, राजनीतिक आन्दोलन र अराजकताको नाममा भाद्र २४ गते आगजनी गरेर ध्वस्त पारिएको ललितपुरको गोदावरीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको घटनाले हाम्रो राजनीतिक चेतना र राष्ट्रिय सम्पत्तिप्रतिको संरक्षण भावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। निर्माण भइसकेका विशाल राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई आगजनी गरेर नष्ट गर्नु वा तिनका शिलालेख फुटाउनु उस्तै प्रकृतिका अराजक र ध्वंसात्मक मानसिकताका उपज हुन्।
पूर्वाधार विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहेका अन्य आयोजनाहरू पनि उत्तिकै उल्लेखनीय छन्। नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गका सुरुङहरूले देशलाई ‘टनेल युग’ मा पुर्याए। हवाई क्षेत्रतर्फ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको द्रुत निर्माण, जलविद्युतातर्फ ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जस्ता संरचनाहरूले ऊर्जा आत्मनिर्भरताको ढोका खोले। सडकतर्फ हुलाकी राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेन विस्तार, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग जस्ता जीवनरेखाहरू निर्माण भए। ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनरुत्थान, धरहराको पुनर्जन्म, दरबार हाइस्कुलको अत्याधुनिक निर्माण, र देशभरका स्थानीय तहमा १५ शय्याका अस्पतालहरूको एकैसाथ शिलान्यास जस्ता कामहरूले नेपाली स्वाभिमान र आधारभूत विकासलाई बल पुर्याएका थिए।
यी सबै आयोजना, नीति र संरचनाहरूलाई एकीकृत रूपमा हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने २०७२ पछिको दशकमा नेपालले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा वास्तवमै एउटा ठुलो संरचनात्मक फड्को मारेकै हो। यी उपलब्धिहरूको राजनीतिक वा प्राविधिक मूल्याङ्कन आ-आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार फरक-फरक हुन सक्ला, तर यी पूर्वाधारहरूको भौतिक अस्तित्व र तिनले नेपाली जनताको जीवनमा ल्याएको सहजतालाई अस्वीकार गरेर नेपालको विकासको इतिहास लेख्नै सकिँदैन।
राष्ट्र निर्माण भनेको कुनै एक दिन, एक वर्ष वा एकै जना व्यक्तिको प्रयासले सम्पन्न हुने जादु होइन। यो एउटा निरन्तर र क्रमिक प्रक्रिया हो। एउटा सरकारले विचारको बीउ रोप्छ, अर्को सरकारले त्यसलाई मलजल गरेर बिरुवा हुर्काउँछ, र तेस्रो सरकारको पालामा त्यो रुख बनेर फल लाग्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले विकासको श्रेयलाई पनि एउटा निरन्तर राष्ट्रिय प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर, फल पाक्ने बेलामा आएको नयाँ नेतृत्वले बीउ रोप्ने र बिरुवा हुर्काउने अघिल्ला नेतृत्वको प्रारम्भिक योगदानलाई नै पूर्णतः अस्वीकार गर्नु वा अभिलेखबाटै हटाउन खोज्नु न त नैतिक रूपमा न्यायसङ्गत हुन्छ, न त राजनीतिक रूपमा परिपक्व मानिन्छ।
राजनीतिक परिपक्वताको सबैभन्दा ठुलो र निष्पक्ष परीक्षा सत्ता प्राप्त गर्दा होइन, बरु सत्ताको प्रयोग गर्दा हुन्छ। चुनाव जितेर वा गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुगेपछि प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको बाटो रोज्ने कि सहकार्य र विकासको निरन्तरताको बाटो रोज्ने भन्ने निर्णयले नै कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक चरित्र र कद निर्धारण गर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्राप्त हुने शक्ति र अधिकार भनेको आफ्ना विरोधीहरूका काम र नाम मेटाउनका लागि होइन, बरु जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनका लागि हो।
यदि आज सत्तामा बसेको कुनै सरकारले अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नाम शिलालेखबाट हटाउने नराम्रो नजिर बसाल्छ भने, भोलि अर्को दल वा नेतृत्व सत्तामा आउँदा उसले पनि यही अभ्यासलाई दोहोर्याउनेछ। त्यसपछि देशमा पूर्वाधार र विकासको इतिहास होइन, केवल राजनीतिक प्रतिशोध, तोडफोड र नाम मेट्ने-लेख्ने अशोभनीय इतिहास मात्र लेखिन थाल्छ। यस्तो असभ्य र सङ्कीर्ण संस्कृतिले राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउन सक्दैन, बरु देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास र अराजकतालाई मात्र प्रोत्साहन गर्छ।
जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको उच्च संस्कार हो। बहुदलीय व्यवस्थामा विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर राष्ट्र निर्माणका मूलभूत नीति र दीर्घकालीन आयोजनाहरूमा सहकार्य र निरन्तरता हुनुपर्छ। विपक्षीलाई सिध्याउने वा उसका योगदानहरूलाई नामेट पार्ने राजनीति लोकतान्त्रिक राजनीति हुन सक्दैन। असल लोकतन्त्र भनेको त आफ्ना राम्रा कर्म र विचारका आधारमा जनताको मन र विश्वास जित्ने राजनीति हो।
वास्तवमा, विश्व इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने कुनै पनि नेता वा शासक उसको नाम धातु वा ढुङ्गामा कुँदिँदैमा अमर हुने होइन। नेता त उसको दूरदर्शी निर्णय, दृढ इच्छाशक्ति र राष्ट्रका लागि छाडेर गएका कालजयी कामहरूका कारण अमर हुन्छ। एउटा निर्मित सडक, एउटा सञ्चालित सुरुङ, एउटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा डाइभर्सन, गुडेको रेल वा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल दशकौँ र शताब्दीसम्म जनताको सेवामा समर्पित रहन्छन्। त्यसैले यी भौतिक पूर्वाधारहरू स्वयम् इतिहासका जीवित र बोलिरहने दस्तावेज हुन्। ती निर्मित संरचनाहरूले आफैँ अक्षर बनेर नबोले पनि, तिनको भौतिक उपस्थिति र उपयोगिताले इतिहासको सत्यतालाई चिच्याइ-चिच्याइ बोलिरहेका हुन्छन्।
यदि आज कसैले पूर्वाग्रह राखेर शिलालेख फुटाउँछ वा नाम मेटाउँछ भने पनि, त्यसले वास्तविक इतिहासलाई अलिकति पनि प्रभावित पार्न सक्दैन। भोलिका दिनमा जब नेपालका यी राजमार्ग, सुरुङमार्ग, डाइभर्सन आयोजना, रेलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सभाहलहरूको विकास यात्राको अध्ययन र अनुसन्धान गरिनेछ, तब मन्त्रिपरिषद्का आधिकारिक निर्णयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका अभिलेखहरू, बजेट वक्तव्यहरू, वैदेशिक सम्झौताका कागजातहरू र निर्माण प्रक्रियाका फाइलहरूले आफैँ सत्य प्रमाण प्रस्तुत गर्नेछन्। ती सरकारी र कानुनी अभिलेखहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रतिशोधले जलाउन वा मेटाउन सक्दैन।
विश्व इतिहासमा पनि यस्ता राजनीतिक सङ्कीर्णताका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन्। प्राचीन रोमदेखि आधुनिक युगसम्म कतिपय अहङ्कारी शासकहरूले आफ्ना पूर्ववर्ती शासकहरूका मूर्तिहरू ढाले, शिलालेखहरू चिपे, नामहरू परिवर्तन गरे र सरकारी अभिलेखहरू नष्ट गर्ने प्रयास गरे। तर केही दशक वा शताब्दी पछि इतिहासकार र अनुसन्धानकर्ताहरूले तथ्यहरूलाई खोजेर बाहिर ल्याए र ती पूर्वाग्रही शासकहरूको कृत्यलाई इतिहासको कालो पानामा दर्ता गरिदिए। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, सत्य र तथ्यलाई केही समयका लागि राजनीतिक शक्ति वा प्रचारबाजीले दबाउन त सकिएला, तर सधैँका लागि लुकाउन वा समाप्त पार्न कदापि सकिँदैन।
राजनीतिक दर्शनले सिकाउने अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने-राष्ट्र सधैँ संस्था-केन्द्रित हुनुपर्छ, व्यक्ति-केन्द्रित वा दल-केन्द्रित होइन। जब कुनै देशमा संस्थाभन्दा व्यक्ति वा दल ठुलो हुन थाल्छ, तब त्यहाँ प्रतिशोध, अहङ्कार र तोडफोडको राजनीतिले जन्म लिन्छ। तर जब राष्ट्र, संविधान र राज्यका संस्थाहरू केन्द्रमा हुन्छन्, तब प्रत्येक नेतृत्वको सकारात्मक योगदानको सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्ति जुनसुकै राजनीतिक दल वा विचारधाराको किन नहोस्।
नेपाल जस्तो तीव्र विकासको पर्खाइमा रहेको विकासशील राष्ट्रका लागि आजको सबैभन्दा ठुलो र प्राथमिक आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता र विकासको निरन्तरता हो। यदि प्रत्येक नयाँ आउने सरकारले अघिल्लो सरकारका सबै कामहरूलाई अस्वीकार गर्ने, आयोजनाहरू रोक्ने वा तिनका प्रमाणहरू मेटाउने खेलमा समय र ऊर्जा बर्बाद गर्दै जाने हो भने, न विकासले गति लिन सक्छ, न त जनताले स्थायित्व र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउँछन्। त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय विकासका नीति र आयोजनाहरूमा निरन्तरता कायम राख्नु नै परिपक्व र जिम्मेवार शासनको वास्तविक पहिचान हो।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य र शक्ति नै यसको गतिशीलतामा निहित छ। आजको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छ र आजको प्रतिपक्ष भोलि देशको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ। त्यसैले आज सत्तामा छँदा स्थापित गरिने राजनीतिक संस्कार र नजिरले नै भोलिको समग्र राजनीतिको दिशा र चरित्र निर्धारण गर्छ। यदि आज प्रतिशोध र नाम मेटाउने वा संरचना भत्काउने कार्यलाई सामान्य र स्वीकार्य अभ्यास बनाइयो भने, त्यसको नकारात्मक परिणाम र पीडा सबै राजनीतिक दलहरूले पालैपालो भोग्नुपर्ने हुन्छ।
आजका राजनीतिक नेतृत्वहरूले एउटा आधारभूत सत्यलाई गहिरो गरी बुझ्न आवश्यक छ-इतिहास जनताको साझा अनुभव र सत्यको अभिलेख हो, यो कुनै सरकारको तजविजी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय होइन। जनताले आफ्नै आँखाअगाडि देखेका परिवर्तनहरू, प्रयोग गरेका विकासका संरचनाहरू र भोगेका उपलब्धिलाई कुनै पनि सरकारले हुकुम जारी गरेर वा शिलालेख मेटाएर बिर्साउन सक्दैन। भेरी र सुनकोशीको पानी मधेसका खेतमा पुग्दा किसानले त्यसको परिकल्पना सम्झिन्छन्। नागढुङ्गाको सुरुङ वा रेलमा यात्रा गर्दा नागरिकलाई त्यसको जग बसाल्ने नेतृत्वको याद हुन्छ। बुटवल वा गोदावरीको सभाहल देख्दा त्यसको निर्माण पछाडिको सङ्कल्प स्पष्ट हुन्छ।
त्यसैले शिलालेखबाट कुनै नाम हटाएर वा कुनै संरचनामा आगो लगाएर वास्तविक इतिहास बदल्ने प्रयास गर्नु भनेको उर्लँदो नदीको बहावलाई आफ्ना दुई वटा हत्केलाले रोक्ने व्यर्थ प्रयास गरे जस्तै हो। केही क्षणका लागि पानीको छाल रोकिए जस्तो वा छेकिए जस्तो देखिएला, तर नदीले आफ्नो प्राकृतिक बाटो आफैँ बनाएर अगाडि बढाउँछ। इतिहासको गति पनि ठिक त्यस्तै हुन्छ। सत्यलाई सत्ताको बल वा अराजकताले केही समय दबाउन सकिएला, तर सत्य नै उजागर हुन्छ र विजयी हुन्छ।
नेपालको लामो र जटिल राजनीतिक यात्रामा विभिन्न समयमा सत्तामा पुगेका सबै दल, सबै सरकार र सबै नेतृत्वको केही न केही ऐतिहासिक योगदान रहेको छ। कसैले निरङ्कुशताविरुद्ध लडेर लोकतन्त्र ल्याउन भूमिका खेले, कसैले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे, कसैले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो बनाए, कसैले ठुला-ठुला विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाए त कसैले दूरगामी सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याए। यी सबै योगदानहरूलाई बिना पूर्वाग्रह खुला हृदयले स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु नै सच्चा लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो।
यदि कसैले आफ्नो व्यक्तिगत वा दलीय राजनीतिक असहमतिका कारण इतिहासका चिन्हहरू, शिलालेखहरू र अभिलेखहरू नै मेटाउन थाल्छ भने, त्यो उसको शक्ति वा आत्मविश्वासको सङ्केत होइन। त्यो त उसको कमजोर आत्मबल र इतिहाससँग डराएको सङ्कीर्ण मनोविज्ञानको प्रकटीकरण हो। किनकि जसलाई आफ्नै विचार, कर्म र क्षमतामाथि पूर्ण विश्वास हुन्छ, उसले अरूको नाम वा योगदान मेटाउन आवश्यक नै ठान्दैन। उसले त नयाँ र अझ ठुला कामहरू गरेर इतिहासको पानामा आफ्नो नयाँ र चम्किलो इतिहास आफैँ लेख्छ।
राष्ट्र निर्माणको दूरदर्शी राजनीति र प्रतिशोधको सङ्कीर्ण राजनीति कहिल्यै पनि एउटै बाटोमा सँगै हिँड्न सक्दैनन्। राष्ट्र निर्माण गर्ने वास्तविक नेतृत्वले सधैँ भविष्यतर्फ, आगामी पुस्तातर्फ र राष्ट्रको समृद्धितर्फ हेर्छ। तर प्रतिशोधको राजनीति गर्ने नेतृत्व भने सधैँ विगतका कुण्ठा, सङ्कीर्णता र प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग लडिरहन्छ। भविष्य निर्माण गर्न चाहने नेताले नयाँ-नयाँ योजना, नीति र पूर्वाधारको परिकल्पना गर्छ, जबकि प्रतिशोधमा अल्झिने नेता पुराना शिलालेखहरू खोज्दै र तिनमा रहेका नामहरू मेट्दै आफ्नो समय नष्ट गर्छ। यही दुई भिन्न मानसिकता बिचको अन्तर नै सफल र असफल नेतृत्व बिचको मुख्य अन्तर हो।
इतिहासको अन्तिम फैसला कुनै दलीय भेलाले गर्दैन, कुनै बहालवाला सरकारले गर्दैन र धातु वा ढुङ्गाको कुनै शिलालेखले पनि गर्दैन। इतिहासको अन्तिम र निष्पक्ष फैसला त केवल समयले गर्छ। समयभन्दा ठुलो, निष्पक्ष र शक्तिशाली न्यायाधीश यो संसारमा अर्को कोही पनि छैन।
त्यसैले आज यदि कुनै सुरुङमार्ग वा आयोजनाको शिलालेखबाट केपी शर्मा ओली वा अन्य कुनै नेताको नाम हटाइएको छ भने, वा कुनै संरचनामा उन्माद पोखिएको छ भने, त्यसले इतिहासको सत्यतालाई हराएको वा कमजोर पारेको छैन। बरु, त्यो घटनाले इतिहासको पानामा भावी पुस्ताका लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ थपिदिएको छ-पूर्वाग्रह र प्रतिशोधले केही समयका लागि सस्तो प्रचार पाउन त सक्ला, तर यसले सत्यलाई कहिल्यै पनि पराजित गर्न सक्दैन।
आजको नयाँ पुस्ता र राजनीतिक नेतृत्वले यदि देशमा लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै बलियो, सम्मानित र संस्थागत बनाउन चाहन्छ भने, उसले प्रतिशोध होइन सहिष्णुताको बाटो रोज्नुपर्छ। पूर्वाग्रही दृष्टिकोण होइन, वस्तुगत र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। इतिहास मेटाउने वा संरचना भत्काउने असभ्य होडबाजी होइन, इतिहासबाट पाठ सिकेर नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। यही नै लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म हो, यही नै जननेता मदन भण्डारीले देखाउनुभएको वैचारिक मार्ग हो । यही नै नेपालको राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन र मजबुत आधार पनि हो।
शिलालेखबाट नामहरू मेटिन सक्छन्, भौतिक भवनहरूमा आगो लाग्न सक्छ। तर, जनताको स्मृतिबाट, मुलुकभर खडा भएका विशाल विकासका संरचनाहरूबाट, आधिकारिक सरकारी अभिलेखहरूबाट र इतिहासको निष्पक्ष न्यायपीठबाट कसैको वास्तविक योगदान कहिल्यै मेटिँदैन। इतिहास सत्यकै पक्षमा खडा हुन्छ। त्यसैले इतिहाससँग प्रतिशोध वा प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, बरु भावी पुस्ताले गर्व गर्न सक्ने इतिहास निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नु नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठुलो र अनिवार्य आवश्यकता हो।