रामप्रसाद खनाल /समाज र समय कहिल्यै एउटै ठाउँमा स्थिर भएर बस्दैनन्। समय निरन्तर अघि बढ्छ, उत्पादनका साधन बदलिन्छन्, मानिसको जीवनशैली बदलिन्छ, चेतना बदलिन्छ र त्यससँगै सामाजिक सम्बन्धहरू पनि बदलिँदै जान्छन्। पुरानो र नयाँबीच उत्पन्न हुने अन्तरविरोधले समाजलाई गति दिन्छ। मार्क्सवादी द्वन्द्ववादले समाजको विकासलाई यही गतिशील प्रक्रियाका रूपमा हेर्छ। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था एकपटक स्थापित भएपछि सधैँ उस्तै रहँदैन। त्यसका उपलब्धिसँगै कमजोरी जन्मिन्छन्, नयाँ आवश्यकता पैदा हुन्छन् र ती आवश्यकताले पुराना संरचना तथा सम्बन्धसँग संघर्ष गर्न थाल्छन्। यो संघर्षलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकियो भने समाज अग्रगामी बन्छ , तर जनताको वास्तविक असन्तोषलाई अवसरवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिले कब्जा गर्न सफल भए त्यही असन्तोष प्रतिक्रान्तिको आधार बन्न सक्छ।
नेपाल आज यस्तै जटिल ऐतिहासिक अन्तरविरोधको बीचमा उभिएको छ। एकातिर विगतका राजनीतिक, सामाजिक र भौतिक उपलब्धिहरू छन् भने अर्कोतिर ती उपलब्धिको जगमाथि उभिएर नयाँ पुस्ताले उठाएका नयाँ प्रश्नहरू छन्। एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विस्तार र नागरिक अधिकारका उपलब्धिहरू छन् । अर्कोतिर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरको असमानता, राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती, सेवा प्रवाहको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको बढ्दो अविश्वास पनि छ। यीमध्ये एउटालाई मात्र देखेर नेपालको आजको यथार्थ बुझ्न सकिँदैन। उपलब्धिलाई स्वीकार गर्दै कमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्नु र नयाँ पुस्ताका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु नै आजको सही राजनीतिक दृष्टिकोण हो।
आज भाद्र २३ गते। गत वर्षको यसै दिन ‘जेन्जी आन्दोलन’ का नामले चिनिएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यलाई कोल्चो फेर्यो। उक्त आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ र संसद भवनभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा भएको झडपमा दर्जनौँ युवाहरूले ज्यान गुमाए, सयौँ घाइते भए। उक्त दुःखद घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा जीवन गुमाउने सबै नवयुवाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र आफ्ना सन्तान गुमाउने परिवारजनहरूप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। ती युवाहरूको रगतले रंगिएको इतिहासको पाना आज पनि त्यत्तिकै ताजा छ र त्यो बलिदानीको स्मृतिले हामी सबैलाई न्याय र सुशासन पक्षमा उभिन प्रेरणा दिन्छ। तर एक वर्षपछि यो घटनालाई सम्झँदा केवल श्रद्धाञ्जली दिएर पुग्दैन। हामीले कठोर प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ- त्यो आन्दोलन किन जन्मियो, त्यसमा कुन सामाजिक अन्तरविरोध अभिव्यक्त भयो, त्यसलाई कसरी प्रभावित गरियो र अन्ततः त्यसको राजनीतिक परिणाम कसको पक्षमा गयो? किनभने त्यो आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनायो ।
जेन्जी भनेर चिनिएको पुस्ता आकस्मिक रूपमा सडकमा आएको पुस्ता होइन। यो इन्टरनेट, स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जाल, विश्वव्यापी सूचना र तीव्र सञ्चारको वातावरणमा हुर्किएको पुस्ता हो। उसले संसारको अर्को कुनामा भएको घटना केही सेकेन्डमै देख्न सक्छ। उसले सरकारका निर्णयमाथि तुरुन्त प्रश्न गर्न सक्छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाको व्यवहार, निर्णय र जीवनशैलीमाथि निगरानी राख्न सक्छ। सरकारी कार्यालयको एउटा सामान्य कामका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने, सामान्य सेवाका लागि भनसुन र पहुँच खोज्नुपर्ने तथा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू जवाफदेही नहुने अवस्था उसलाई स्वीकार्य छैन। उसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, छिटो सेवा र परिणाम खोज्छ। तर मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था बुझ्दैन ।
त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगजस्ता मागलाई केवल युवाको आवेग भनेर खारेज गर्नु गम्भीर राजनीतिक भूल हुन्छ। यी मागहरू नयाँ सामाजिक चेतनाका अभिव्यक्ति थिए। राज्य संरचनाको गति र नागरिक चेतनाको विकासबीच पैदा भएको अन्तरविरोध सडकमा अभिव्यक्त भएको थियो। मार्क्सवादी दृष्टिले अन्तरविरोध आफैँमा समस्या होइन, अन्तरविरोध नै विकासको स्रोत हो। प्रश्न त्यस अन्तरविरोधलाई कुन राजनीतिक शक्तिले कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने हो।
सामाजिक सञ्जालको विषयमा पनि राज्यको सञ्चार कमजोर रह्यो। सरकारको नीति सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालको कानुन, नियमन र करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित भए पनि त्यसको उद्देश्य, प्रक्रिया र प्रभावबारे जनतालाई पर्याप्त रूपमा बुझाउन सकिएन। नयाँ पुस्ताले त्यसलाई आफ्नो स्वतन्त्रतामाथिको सम्भावित हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्यो। राज्य र नागरिकबीच विश्वासको दूरी बढ्यो। सूचना र सञ्चारको युगमा राज्यको अस्पष्ट निर्णयले पनि ठूलो राजनीतिक अर्थ लिन सक्छ। त्यसैले यहाँ सरकारको नीतिगत कमजोरी र सञ्चार असफलतालाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नैपर्छ।
तर जनताको वास्तविक असन्तोष र त्यसमा हुने राजनीतिक घुसपैठ एउटै कुरा होइन। इतिहासमा पटक–पटक देखिएको तथ्य हो-जनताको पीडाबाट जन्मिएको आन्दोलनलाई अवसरवादी शक्तिले आफ्नो स्वार्थको भर्याङ बनाउन सक्छ। जनताको आक्रोशलाई आफ्नो राजनीतिक परियोजनाका लागि प्रयोग गर्न सक्छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गर्ने, त्यसलाई हिंसात्मक दिशातर्फ धकेल्ने, राज्यका महत्वपूर्ण संस्थामाथि आक्रमण हुने परिस्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसपछि उत्पन्न अराजकतालाई राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको औजार बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ। युवाको रगतलाई सत्ता प्राप्तिको भर्याङ बनाउने अधिकार कसैलाई छैन।
यसको अर्थ जेन्जी युवाहरूका जायज मागलाई अस्वीकार गर्नु होइन। बरु अझ स्पष्ट रूपमा छुट्याउनु हो-युवाको माग सही हुन सक्छ, तर त्यो मागलाई कब्जा गर्ने शक्ति गलत हुन सक्छ। जनताको आक्रोश वास्तविक हुन सक्छ, तर त्यस आक्रोशलाई आफ्नो वर्गीय स्वार्थमा प्रयोग गर्ने शक्ति प्रतिक्रियावादी हुन सक्छ। आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु र आन्दोलनभित्र घुसपैठको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु दुवै राजनीतिक अपरिपक्वता हुन्। सत्य पत्ता लगाउने बाटो निष्पक्ष अनुसन्धान, तथ्य र प्रमाणमा आधारित विश्लेषण हो। त्यसैले जेन्जी आन्दोलनमा भएको हिंसा, घुसपैठ र त्यसको राजनीतिक उपयोगबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी योजनाकार र षड्यन्त्रकारी पहिचान गर्नु राज्यको दायित्व हो।
यहीँबाट प्रतिक्रान्तिको प्रश्न उठ्छ। प्रतिक्रान्ति भनेको केवल पुरानो व्यवस्था फर्काउनु मात्र होइन। अग्रगामी परिवर्तनबाट पैदा भएको जनचेतना, संस्थागत उपलब्धि र सामाजिक आकांक्षालाई पछाडि धकेल्ने प्रक्रिया पनि प्रतिक्रान्ति हो। जनताको असन्तोषलाई जनताकै हितविरुद्ध प्रयोग गर्नु प्रतिक्रान्तिको आधुनिक रूप हुन सक्छ। लोकतन्त्रको नाममा जनताको राजनीतिक सहभागिता कमजोर बनाउनु, सुशासनको नाममा लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर बनाउनु, नयाँ पुस्ताको स्वतन्त्रताको नाममा संगठित राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्नु र परिवर्तनको नाममा विगतका सामाजिक उपलब्धिको आधार भत्काउनु प्रतिक्रान्तिको बाटो बन्न सक्छ।
यही सन्दर्भमा ‘विगत तीन–पैंतीस वर्षमा नेपालमा केही पनि भएन, देश बर्बाद मात्र भयो’ भन्ने भाष्य पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। जनतामा असन्तोष छ, त्यसैले यस्तो भाष्य आकर्षक सुनिन सक्छ। तर लोकप्रिय हुनु र सत्य हुनु एउटै कुरा होइन। राजनीतिक पपुलिज्मको विशेषता नै जटिल समस्याको सरल र आकर्षक उत्तर दिनु हो। उसले जनताको वास्तविक पीडा समात्छ, तर त्यसको ऐतिहासिक र संरचनागत कारण खोज्दैन। उसले असन्तोषलाई उक्साउँछ, तर समाधानको संस्थागत बाटो देखाउँदैन। उसले विगतको सबै कुरा खराब र आफू मात्र नयाँ भएको दाबी गर्छ। यसरी पपुलिज्मले जनताको वास्तविक असन्तोषलाई वर्गीय र ऐतिहासिक चेतनाबाट अलग गरेर व्यक्तिवादी आक्रोशमा बदलिदिन्छ।
नेपालमा केही पनि भएन भन्ने भाष्यलाई तथ्य र इतिहासले नै खारेज गर्छ। २०५२ सालतिर निरपेक्ष गरिबी करिब ४२ प्रतिशत रहेको, विद्युत्को पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको, कमजोर आवासमा बस्ने परिवारको संख्या ठूलो रहेको र सञ्चार सुविधा सीमित रहेको नेपाल आज धेरै बदलिएको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ, विद्युत् उत्पादन हजारौँ मेगावाटको क्षमतामा पुगेको छ, अधिकांश परिवार विद्युत्को पहुँचमा पुगेका छन्, सञ्चार प्रविधि गाउँसम्म पुगेको छ र देश सुरुङ निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। गरिबी घटेको छ, शिक्षामा पहुँच बढेको छ, पक्की घरमा बस्ने परिवारको संख्या बढेको छ तथा स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता सेवाको पहुँच पनि विस्तार भएको छ।
२०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को अल्पमत सरकारले सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताजस्तो कार्यक्रमले राज्य केवल कर उठाउने संस्था मात्र होइन, कमजोर नागरिकप्रति जिम्मेवार संस्था पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। पछि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम विस्तार हुँदै गए। यसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन ल्यायो।
यो विकास यात्रा कुनै एक पार्टी वा व्यक्तिको मात्र उपलब्धि होइन। नेपाली जनता, विभिन्न राजनीतिक दल, राज्यका संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, प्राविधिक, कर्मचारी र समग्र समाजको लामो संघर्ष तथा श्रमबाट यो परिवर्तन सम्भव भएको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि संविधान निर्माण, गणतन्त्र स्थापना, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विस्तार र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विभिन्न चरणसम्म आइपुग्दा धेरै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो–आफ्नो भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले उपलब्धिको श्रेय लिन खोज्दा इतिहासलाई संकुचित गर्नु हुँदैन र आलोचना गर्दा सम्पूर्ण यात्रालाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन।
देशले सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, जनआन्दोलन, संविधान निर्माणको लामो प्रक्रिया, २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीजस्ता संकट पनि पार गर्यो। यति धेरै राजनीतिक र प्राकृतिक संकटका बीच पनि विकासको प्रक्रिया रोकिएन। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भयो। राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमासम्बन्धी विषयमा नयाँ बहसहरू उठे। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा प्रकाशन राष्ट्रियताको प्रश्नमा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बन्यो। नाकाबन्दीका बेला वैकल्पिक पारवहनको खोजी र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताले नेपालको रणनीतिक सोचमा नयाँ आयाम थप्यो।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको परिवर्तन अझ स्पष्ट छ। २०४७ सालको करिब ९ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालबाट आज करिब १ लाख १० हजार किलोमिटरको सञ्जालतर्फ पुगेको परिवर्तन सामान्य होइन। ऊर्जा उत्पादन २२७ मेगावाटको आसपासबाट हजारौँ मेगावाटको क्षमतामा पुगेको छ। विद्युत्को पहुँच देशका अधिकांश परिवारमा पुगेको छ। सुरुङ, द्रुतमार्ग, ठूला पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरूले नेपालको पूर्वाधार विकासको स्वरूप नै बदल्दै छन्। कृषि, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासका क्षेत्रमा पनि विगतभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ।
तर उपलब्धि भयो भन्दैमा आत्मसन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। विकास भयो भन्दैमा गरिबी समाप्त भएको छैन। सडक बने भन्दैमा उत्पादन बढेको छैन। विद्युत् उत्पादन बढ्यो भन्दैमा रोजगारीको समस्या समाधान भएको छैन। लोकतन्त्र आयो भन्दैमा राज्यका सबै संस्था जनमुखी भएका छैनन्। यही ठाउँमा मार्क्सवादी विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
विकासको प्रश्न केवल ‘कति बन्यो?’ भन्ने होइन। ‘कसका लागि बन्यो?’, ‘कसले निर्माण गर्यो?’, ‘लाभ कसले पायो?’, ‘श्रमको प्रतिफल कसरी बाँडियो?’ भन्ने प्रश्न पनि हो। नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ, तर उत्पादन प्रणाली अझै कमजोर छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण पर्याप्त छैन। श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। कृषिको उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा बढेको छैन। आय र अवसरको असमानता कायम छ। राज्यका कतिपय संस्था भ्रष्टाचार, बिचौलिया र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले उपलब्धिको रक्षा गर्दै यी कमजोरीमाथि निर्मम आलोचना गर्नु नै वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो।
यही कारणले ‘नेपालमा केही भएन’ भन्ने निराशावादी भाष्य पनि गलत हो र ‘सबै कुरा ठीक छ’ भन्ने आत्मसन्तुष्टि पनि गलत हो। सत्य यी दुई अतिवादको बीचमा छ। नेपालले धेरै कुरा हासिल गरेको छ, तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ। विकासको जग बनेको छ, तर त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बलियो आधारमा बदल्न बाँकी छ।
भोटेकोसी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले यही यथार्थलाई अर्को कोणबाट देखाइदियो। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र निर्माणाधीन पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिले विगतका वर्षहरूमा राज्य, निजी क्षेत्र र जनताको श्रमबाट कति ठूलो भौतिक सम्पत्ति निर्माण भएको रहेछ भन्ने देखायो। यदि देशमा केही बनेकै थिएन भने प्रकृतिको एउटा विपत्तिले यति ठूलो भौतिक क्षति कसरी पुर्यायो? बाढीले बगाएका संरचनाहरूले आफैँ एउटा कुरा प्रमाणित गरे—नेपालमा विकासको जग बनेको छ।
तर विपत्तिले अर्को गम्भीर पाठ पनि दिएको छ। हामीले विकास गर्यौँ, तर विकासलाई कति दिगो र विपद्–प्रतिरोधी बनायौँ? सडक बनायौँ, तर जोखिमको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गर्यौँ कि गरेनौँ? पुल बनायौँ, तर बदलिँदो नदी प्रणालीको अध्ययन गर्यौँ कि गरेनौँ? जलविद्युत् आयोजना बनायौँ, तर जलवायु परिवर्तन र चरम प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई डिजाइनमा पर्याप्त समेट्यौँ कि समेटेनौँ? अब विकासको अर्को चरण ‘धेरै बनाउने’ मात्र होइन, ‘सुरक्षित, दिगो र जनमुखी बनाउने’ हुनुपर्छ।
यसैबीच २०८२ भाद्र २३ र २४ का घटनापछि आएको राजनीतिक परिवर्तन र २०८२ फागुनको निर्वाचनले नेपालको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। यसलाई केवल निर्वाचनको अंकगणित वा सरकार परिवर्तनका रूपमा मात्र बुझ्दा घटनाको गहिराइ छुट्न सक्छ। कुन सामाजिक शक्ति बलियो भयो? कुन शक्ति कमजोर भयो? जनताको असन्तोष कसको राजनीतिक पूँजी बन्यो? राज्यका संस्थाहरूमा कसको प्रभाव बढ्यो? परिवर्तनको नाराले अन्ततः कसको हित सुरक्षित गर्यो? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ। यही प्रश्नबाट घटनाको वर्गीय र राजनीतिक चरित्र बुझ्न सकिन्छ।
यदि कुनै राजनीतिक परिवर्तनले जनताको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यसलाई अझ गहिरो बनाउँछ, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्छ र कमजोर वर्गमाथि राज्यको बल प्रयोग बढाउँछ भने त्यस परिवर्तनको चरित्रबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। आज राज्यसत्ताका कतिपय व्यवहारले यस्तै गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्।
विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र राजनीतिक संगठनहरू लोकतान्त्रिक जीवनका महत्वपूर्ण अंग हुन्। असहमतिको आवाजलाई संकुचित गर्ने, सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा नागरिक आन्दोलनलाई बल प्रयोगबाट नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। सुकुम्बासी र कमजोर नागरिकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा केवल डोजर र बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइयो भने राज्यको सामाजिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्छ। राज्य बलियो हुनुपर्छ, तर बलियो राज्य र दमनकारी राज्य एउटै कुरा होइन।
राज्यको शक्ति जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न प्रयोग भयो भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ। त्यही शक्ति कमजोर नागरिकलाई दबाउन प्रयोग भयो भने राज्यको वैधानिकता कमजोर हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् तथा दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत सेवामा नागरिकमाथि आर्थिक बोझ बढ्दै जाने तर सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने हो भने असन्तोष बढ्छ। बजारमा महँगी र अभाव, युवामा बेरोजगारी, समाजमा असुरक्षा र राज्यप्रति अविश्वास बढ्दै जाने अनि सरकार केवल प्रचारमा व्यस्त रहने हो भने त्यही असन्तोष फेरि पपुलिज्मको आधार बन्छ।
स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक वा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्नु पनि लोकतन्त्रका लागि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ। आलोचना सुन्न नसक्ने सत्ता क्रमशः आत्मकेन्द्रित बन्छ। पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने, आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने र राज्यको स्रोतलाई राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनलाई पनि कमजोर बनाउँछ।
त्यस्तै, शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका नागरिकमाथि गोली चल्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सामान्य घटना हुन सक्दैन। राज्यसँग बल प्रयोगको अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार कानुन, आवश्यकता, अनुपातिकता र मानवअधिकारको सीमाभित्र हुनुपर्छ। युवाले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दा राज्यको जवाफ गोली हुनु लोकतन्त्रको होइन, राज्यको असफलताको संकेत हो। यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिनु अपरिहार्य छ।
विधिको शासनको प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कुनै नागरिकलाई पर्याप्त आधार र कानुनी प्रक्रियाबिना पक्राउ गर्ने, थुन्ने र पछि अदालतले रिहा गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको कानुनी विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। न्याय केवल अदालतको कोठाभित्र देखिने कुरा होइन; प्रहरीको व्यवहार, प्रशासनको निर्णय र राज्यका प्रत्येक संस्थाको आचरणमा पनि न्याय देखिनुपर्छ।
राज्य संयन्त्रको संस्थागत क्षयीकरण अझ गम्भीर विषय हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्, प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक संस्थाहरूको आफ्नै वैधानिक भूमिका हुन्छ। नागरिक प्रशासनलाई कमजोर पारेर समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने, सचिवालयलाई प्रशासनमाथि हावी बनाउने वा राज्य सञ्चालनमा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिको आदेशलाई प्रधानता दिने प्रवृत्ति अन्ततः विधिको शासनका लागि घातक हुन्छ। सचिवालय सरकारको सहायक हो, सरकारको मालिक होइन। राज्य संस्थाहरूलाई संस्थागत विधि र कानुनबाट चलाउनुपर्छ।
संसद् लोकतन्त्रको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो। प्रधानमन्त्री वा सरकारका प्रमुख जिम्मेवार पदाधिकारीहरू संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। संसद्को उपेक्षा, संवैधानिक मर्यादाको बेवास्ता र राष्ट्र प्रमुख तथा संसद्सँगको नियमित संस्थागत सम्बन्धमा उदासीनता देखिनु सामान्य राजनीतिक व्यवहार होइन। जब राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू नै संवैधानिक प्रक्रियाप्रति उदासीन हुन्छन्, तब नागरिकलाई विधिको शासनप्रति विश्वास गर्न कठिन हुन्छ।
विपत्तिको समयमा राज्यको चरित्र अझ प्रस्ट देखिन्छ। भोटेकोसी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याउँदा, सडक र पुल बगाउँदा, जलविद्युत् तथा अन्य संरचनामा क्षति पुग्दा राज्यका सबै तह र राजनीतिक शक्तिबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा सर्वदलीय सहकार्य, एकीकृत उद्धार संयन्त्र, वैज्ञानिक राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ। विपत्ति व्यवस्थापन राज्यको प्रमुख दायित्व हो। संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति जनताले अनुभूत गर्न सकेनन् भने राज्यप्रतिको विश्वास झनै कमजोर हुन्छ।
यसैले पपुलिज्मको प्रतिरोध केवल भाषणबाट हुँदैन। त्यसको सामाजिक आधार कमजोर बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा सुधार्नुपर्छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ। राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। युवालाई देशमै भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जनताको दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थिति अनुभूत हुने बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई मतदानको दिन मात्र होइन, नागरिकले हरेक दिन अनुभव गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ।
यहीँ नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक जिम्मेवारी जोडिन्छ। एमालेले आफ्नो विगतको योगदान सम्झेर मात्र वर्तमान चुनौती पार गर्न सक्दैन। नयाँ पुस्ताले आज के प्रश्न गरिरहेको छ, त्यो सुन्नुपर्छ। युवाको असन्तोषभित्र रहेको सकारात्मक चेतना पहिचान गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई ‘तिमीहरूले हाम्रो इतिहास बुझेनौ’ भनेर गाली गर्ने होइन, ‘हामीले तिमीहरूको प्रश्न बुझ्नुपर्छ’ भनेर संवाद सुरु गर्नुपर्छ।
जनताको बहुदलीय जनवाद कुनै संग्रहालयमा राख्ने राजनीतिक दस्तावेज होइन। यो बदलिँदो समाजका अन्तरविरोधलाई बुझ्दै व्यवहारमा निरन्तर विकास गर्नुपर्ने राजनीतिक दर्शन हो। मदन भण्डारीले मार्क्सवादलाई नेपाली समाजको विशिष्टतासँग जोड्दै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, जनताको सार्वभौमसत्ता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका प्रश्नलाई अगाडि बढाउनुभएको थियो। आज त्यस दर्शनको प्रासंगिकता त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब हामी नयाँ पुस्ताको चेतनालाई बुझेर लोकतन्त्रलाई अझ जनमुखी बनाउने क्षमता देखाउँछौँ।
एमालेले आत्मालोचना गर्न डराउनु हुँदैन। राज्य सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरी, जनतासँगको सम्बन्धमा देखिएको दूरी, संगठनभित्रको जडता, नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको अन्तर तथा नयाँ पुस्तासँग संवादको कमीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मार्क्सवादी आत्मालोचना आत्मसमर्पण होइन; आफूलाई सुधारेर अझ बलियो बन्ने विधि हो। गल्ती स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, गल्ती दोहोर्याउनु कमजोरी हो।
आज पार्टीलाई केवल चुनाव जित्ने संगठन होइन, समाजको बदलिँदो चरित्र बुझ्ने र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। डिजिटल पुस्ताको मनोविज्ञान बुझ्ने संगठन चाहिन्छ। श्रमको बदलिँदो स्वरूप बुझ्ने नीति चाहिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको पीडा बुझ्ने आर्थिक कार्यक्रम चाहिन्छ। शहरका नयाँ श्रमजीवी वर्ग, डिजिटल श्रमिक, साना उद्यमी, किसान, मजदुर, स्वरोजगार युवा र परम्परागत श्रमिकका फरक–फरक समस्यालाई बुझेर नयाँ राजनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।
किनकि वर्गको स्वरूप बदलिँदै छ। श्रमको प्रकृति बदलिँदै छ। उत्पादनका साधन बदलिँदै छन्। सूचना र प्रविधि आफैँ उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन बन्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा पुरानो संगठनात्मक सोचले मात्र नयाँ समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन। मार्क्सवादको शक्ति नै बदलिँदो वस्तुगत परिस्थितिको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दै आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशालाई विकास गर्नुमा हुन्छ।
जेन्जी युवालाई कसैको राजनीतिक औजार बनाउने होइन, देश निर्माणको सक्रिय शक्ति बनाउने हो। उनीहरूको प्रविधि, ऊर्जा, सिर्जनशीलता र प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको शक्तिमा बदल्नुपर्छ। युवाले प्रश्न गरे भने त्यसलाई विद्रोह भनेर डराउनु हुँदैन। प्रश्न गर्ने युवा भविष्यको सम्भावना हो। राजनीतिक दलले त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ। उत्तर दिन नसकेर प्रश्न गर्ने पुस्तालाई दोष दिनु आफ्नै कमजोरी लुकाउनु मात्र हो।
एक वर्षअघि सडकमा पोखिएको युवाको रगतलाई राजनीतिक नारामा सीमित गर्नु अन्याय हुनेछ। त्यस घटनाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। राज्यले जनताको असन्तोष समयमै सुन्नुपर्छ। राजनीतिक दलले नयाँ पुस्ताको भाषा बुझ्नुपर्छ। आन्दोलनकारी शक्तिले पनि आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ हुन नदिने राजनीतिक चेतना विकास गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि शक्तिले जनताको वास्तविक पीडालाई सत्ता प्राप्तिको साधन बनाउनु हुँदैन।
इतिहासमा प्रतिक्रान्ति कहिल्यै केवल बाहिरबाट आउँदैन। कहिलेकाहीँ अग्रगामी शक्तिका आफ्नै कमजोरी, जनताबाट बढेको दूरी र आत्मसन्तुष्टिले पनि प्रतिक्रान्तिका लागि ठाउँ बनाउँछ। त्यसैले प्रतिक्रान्तिविरुद्धको पहिलो लडाइँ आफ्नै कमजोरीविरुद्धको लडाइँ हो। जनताबाट टाढिएको राजनीतिक संगठनले प्रतिक्रियाको सामना गर्न सक्दैन। जनताको विश्वास गुमाएको संगठनले केवल नाराका आधारमा इतिहासको नेतृत्व गर्न सक्दैन।
हामीले विगतका उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ, तर उपलब्धिको नाममा कमजोरी ढाक्नु हुँदैन। नयाँ पुस्ताको प्रश्न स्वीकार गर्नुपर्छ, तर त्यसको नाममा इतिहास मेट्न दिनु हुँदैन। लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, तर लोकतन्त्रलाई केवल चुनावमा सीमित गर्नु हुँदैन। विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, तर विकासको लाभ श्रमजीवी जनताको जीवनमा पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
समाजवादको बाटो पनि यही हो। समाजवाद कुनै एक दिन घोषणा गरेर आउने व्यवस्था होइन। उत्पादन शक्ति विकास गर्ने, सामाजिक न्याय विस्तार गर्ने, श्रमको सम्मान बढाउने, अवसरमा समानता ल्याउने, सार्वजनिक सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र जनतालाई राज्यको वास्तविक मालिक बनाउने निरन्तर प्रक्रिया हो। जनताको बहुदलीय जनवादको सार पनि यही लोकतान्त्रिक र सामाजिक रूपान्तरणको यात्रासँग जोडिन्छ।
आज नेपालको राजनीतिक संघर्षको वास्तविक प्रश्न सत्ता कसको हातमा छ भन्नेमा मात्र सीमित छैन। सत्ता कुन वर्गको हितमा प्रयोग भइरहेको छ? राज्यका स्रोतसाधन कसरी बाँडिएका छन्? श्रमको मूल्य कसरी निर्धारण भएको छ? जनताको अधिकार कति सुरक्षित छ? युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य कहाँ देख्छ? यी प्रश्न नै मूल प्रश्न हुन्।
त्यसैले अब नेपाललाई ‘केही भएन’ भन्ने झुटो निराशा र ‘सबै ठीक छ’ भन्ने आत्मसन्तुष्टि दुवैबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। विगत तीन दशकमा बनेको जगलाई स्वीकार गर्दै त्यसका कमजोरी सच्याउनुपर्छ। जनताको असन्तोषलाई सुन्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताको चेतनालाई सम्मान गर्नुपर्छ। प्रतिक्रान्तिको सम्भावनालाई तथ्य, विचार, संगठन र जनताको विश्वासको शक्तिले परास्त गर्नुपर्छ।
समय अगाडि बढिसकेको छ। नेपाली समाज पनि अगाडि बढिसकेको छ। अब राजनीतिले पनि आफूलाई बदल्नैपर्छ। जेन्जी पुस्तालाई विगतको विरोधी होइन, भविष्यको सहयात्री बनाउनुपर्छ। विगतका उपलब्धिलाई बोझ होइन, आगामी परिवर्तनको आधार बनाउनुपर्छ। राज्यलाई शक्तिशाली मात्र होइन, जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई चुनावी प्रक्रियाबाट उठाएर जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्छ। विकासलाई तथ्यांकबाट उठाएर उत्पादन, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
यही नै आजको वैचारिक अभिभारा हो। यही बाटोबाट मात्र जेन्जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूको बलिदानलाई सही अर्थ दिन सकिन्छ। यही बाटोबाट मात्र जनताको असन्तोषलाई प्रतिक्रान्तिको इन्धन बन्नबाट रोक्न सकिन्छ। यही बाटोबाट मात्र विगतको संघर्ष, वर्तमानको चेतना र भविष्यको समाजवादबीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ।
इतिहासको फैसला अन्ततः जनताले गर्छन्। तर इतिहासलाई सही दिशामा लैजाने जिम्मेवारी आज हाम्रो हातमा छ। अब प्रश्न केवल ‘के भयो?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो-हामीले के सिक्यौँ, कहाँ उभियौँ , के चेत्यौं? र अब कुन दिशातर्फ अघि बढ्छौँ? यही प्रश्नको सही उत्तरभित्र नेपालको लोकतान्त्रिक, सामाजिक र समाजवादोन्मुख भविष्यको बाटो लुकेको छ।
जनताको न्याय, सुशासन र लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा अडिग रहौँ।प्रतिक्रान्ति होइन—अग्रगमन रोजौँ।