रामप्रसाद खनाल ।राजनीति केवल विचार मिल्ने र नमिल्नेहरूको बहस होइन। यो समाजलाई कुन दिशातर्फ लैजाने, राज्यको शक्ति कसरी प्रयोग गर्ने, उत्पादन र स्रोतको सम्बन्ध कस्तो बनाउने, श्रमको मूल्य र सम्मान कसरी स्थापित गर्ने तथा नागरिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन कसरी ल्याउने भन्ने जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले राजनीतिमा असहमति हुनु अस्वाभाविक होइन। बरु लोकतान्त्रिक समाजमा असहमति आवश्यक हुन्छ। एउटै समाजमा फरक वर्ग, पेशा, अनुभव, आवश्यकता र स्वार्थ भएका मानिसहरू बस्छन्। उनीहरूले समाजलाई एउटै आँखाले हेर्न सक्दैनन्। फरक अनुभवबाट फरक विचार र निष्कर्ष जन्मनु स्वाभाविक हो।
तर असहमति लोकतन्त्रको अधिकार हो भन्दैमा त्यसलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने छुटका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। असहमतिको पनि राजनीतिक संस्कार हुन्छ। तथ्यभन्दा भावनालाई ठूलो बनाउनु, प्रमाणबिनाका आरोप लगाउनु, राजनीतिक विचार नमिलेका कारण व्यक्तिको चरित्रमाथि प्रहार गर्नु वा पार्टी फरक भयो भन्दैमा अर्को व्यक्तिलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्नु स्वस्थ राजनीतिक संस्कार होइन। हामीले व्यक्ति होइन, विचार र नीति बहस गर्न सिक्नुपर्छ। आरोप होइन, तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राजनीतिक इमानदारी भनेको आफ्ना पक्षमा रहेका तथ्य मात्र स्वीकार गर्नु होइन, आफूलाई असहज बनाउने तथ्यलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नु हो।
मार्क्सवादी दर्शनले समाजलाई स्थिर र एकरूप वस्तुका रूपमा हेर्दैन। समाज निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियामा हुन्छ। परिवर्तनसँगै पुरानो र नयाँ, विद्यमान र सम्भावित, विभिन्न वर्ग र सामाजिक शक्तिका हितबीच अन्तरविरोध उत्पन्न हुन्छन्। अन्तरविरोधकै कारण बहस हुन्छ, संघर्ष हुन्छ र परिवर्तनको बाटो खुल्छ। त्यसैले विचारमा मतभेद हुनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या तब पैदा हुन्छ, जब विचारको अन्तरलाई व्यक्तिगत दुश्मनीमा बदलिन्छ, राजनीतिक असहमतिलाई घृणामा परिणत गरिन्छ र तर्कको ठाउँमा कृत्रिम आरोपलाई हतियार बनाइन्छ।
राजनीति तथा विचार फरक पर्नु र राजनीतिक शत्रु बन्नु एउटै कुरा होइन। पार्टी फरक हुनु पनि अपराध होइन। एउटै पार्टीभित्र नीति, नेतृत्व, कार्यशैली वा प्राथमिकताबारे मतभेद हुनु संगठन असफल भएको प्रमाण होइन। राजनीतिक संगठन विचार, कार्यक्रम र सामूहिक उद्देश्यका आधारमा निर्माण हुन्छ। त्यहाँ बहस र आलोचनाको ठाउँ हुनु संगठनको कमजोरी होइन, जीवन्तताको प्रमाण हुन सक्छ। तर विचारको बहसलाई गुटीय आरोपमा, नीतिगत आलोचनालाई व्यक्तिगत अपमानमा र संगठनात्मक असहमतिलाई प्रतिशोधमा बदलियो भने त्यसले विचारलाई कमजोर बनाउँछ।
मार्क्सवादी द्वन्द्ववादले संघर्षलाई स्वीकार गर्छ, तर संघर्षको अर्थ विरोधीप्रति घृणा वा अमानवीय व्यवहार गर्नु होइन। विचारको खण्डन विचारबाट गर्नुपर्छ। गलत नीतिको आलोचना तथ्यबाट गर्नुपर्छ। राजनीतिक निष्कर्ष गलत लागे त्यसको कमजोरी तर्कबाट देखाउनुपर्छ। व्यक्तिमाथि कृत्रिम आरोप लगाएर आफ्नो विचार बलियो हुँदैन। बरु त्यसले आफ्नो तर्क कमजोर रहेको देखाउँछ। वैचारिक संघर्ष तीखो हुन सक्छ, तर तथ्यहीन हुनु पर्दैन। आलोचना कठोर हुन सक्छ, तर मानवीय मर्यादा नाघ्नुपर्दैन। सिद्धान्तमा दृढ हुनु र व्यक्तिप्रति निर्मम हुनु एउटै कुरा होइन।
द्वन्द्वात्मक दृष्टिले आजको असहमति सधैँको दुश्मनी हुँदैन भन्ने पनि बुझाउँछ। मानिस र विचारलाई एउटै वस्तु ठान्नु गलत हो। कुनै व्यक्तिको एउटा विचार गलत हुन सक्छ, तर त्यसै आधारमा उसको सम्पूर्ण व्यक्तित्व खारेज गर्न सकिँदैन। त्यस्तै कुनै व्यक्तिको विगतको योगदान राम्रो भयो भन्दैमा उसका वर्तमान विचार वा निर्णयको आलोचना गर्न नहुने पनि होइन। व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने र त्यसै व्यक्तिलाई कुनै समयपछि पूर्ण रूपमा दानवीकरण गर्ने दुवै प्रवृत्ति वैज्ञानिक राजनीतिक चिन्तनसँग मेल खाँदैनन्। सही र गलतको परीक्षण व्यक्ति, पद वा गुटले होइन, वास्तविकता, तथ्य र व्यवहारले गर्नुपर्छ।
तर राजनीतिक असहमतिको वास्तविक प्रकृति बुझ्न विचारको सतहभन्दा तल रहेको सामाजिक र भौतिक जीवनलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ। मानिसले आफ्नो जीवन चलाउन उत्पादन गर्नुपर्छ। उत्पादन गर्दा मानिसहरूबीच निश्चित सम्बन्ध निर्माण हुन्छ। कसले जमिन, उद्योग, पूँजी, प्रविधि वा अन्य उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व र नियन्त्रण राख्छ, कसले आफ्नो श्रमशक्ति बेचेर जीवन धान्छ, उत्पादनबाट सिर्जित मूल्य कसरी बाँडिन्छ र निर्णय गर्ने शक्ति कसको हातमा हुन्छ भन्ने प्रश्नले समाजको आर्थिक संरचनालाई प्रभावित गर्छ। मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा आर्थिक आधार बुझ्नु भनेको यही उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको अवस्थालाई बुझ्नु हो।
यस आर्थिक आधारबाट राज्य, कानुन, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति, विचार र सामाजिक संस्थाहरू प्रभावित हुन्छन्। तर राजनीति वा विचार अर्थतन्त्रको छायामात्र होइन। राज्यका नीति, कानुन, जनचेतना, राजनीतिक संघर्ष र संगठनात्मक शक्तिले पनि आर्थिक सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सक्छन्। श्रम कानुन, कृषि नीति, कर प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक नीति वा सार्वजनिक लगानीका निर्णयले समाजको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रभावित गर्छन्। आर्थिक आधार र राजनीतिक–सामाजिक अधिरचनाबीचको सम्बन्धलाई त्यसैले एकतर्फी होइन, द्वन्द्वात्मक र पारस्परिक सम्बन्धका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
वर्गलाई पनि केवल धनी र गरिबको सामान्य विभाजनबाट बुझेर पुग्दैन। मानिस उत्पादन प्रक्रियामा कहाँ उभिएको छ, उत्पादनका साधनमाथि उसको स्वामित्व वा नियन्त्रण कति छ, उसले आफ्नो श्रमशक्ति कसरी प्रयोग गर्छ र सिर्जित मूल्यमा उसको हिस्सा कस्तो छ भन्ने आधारमा वर्गीय सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ। ठूलो पूँजीको मालिक, सानो व्यवसायी, किसान, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रका श्रमिक, निर्माण मजदुर, स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमिक र डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति एउटै आर्थिक स्थितिमा हुँदैनन्। उनीहरूका अनुभव र हित पनि फरक हुन सक्छन्। त्यसैले आजको नेपाली समाजको वर्ग संरचनालाई पुरानो र सरल दुई ध्रुवमा मात्र सीमित गरेर बुझ्दा वास्तविकता अधुरो हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कृषि, साना उत्पादन, व्यापार, सेवा, निर्माण, सीमित औद्योगिक क्षेत्र, अनौपचारिक श्रम, वैदेशिक रोजगारी र डिजिटल अर्थतन्त्रको मिश्रित संरचनाबाट अघि बढिरहेको छ। एकातिर ठूलो पूँजी र संगठित व्यवसाय छन्, अर्कोतिर दैनिक ज्यालामा निर्भर परिवार छन्। सहरमा नयाँ मध्यम वर्ग विस्तार भइरहेको छ। गाउँमा साना किसान र उत्पादकको संख्या ठूलो छ। लाखौँ नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्। सूचना प्रविधिले नयाँ रोजगारी र आयका क्षेत्र खोलिरहेको छ। यस्तो बदलिँदो संरचनालाई बुझ्न वर्गीय विश्लेषण पनि बदलिँदो समाजसँग जोडिनुपर्छ।
किसानको जीवनलाई हेर्दा वर्गीय सम्बन्ध प्रस्ट देखिन्छ। किसान उत्पादन गर्छ, तर उत्पादन गर्न बीउ, मल, औषधि, सिँचाइ, उपकरण, ऋण र बजार चाहिन्छ। उत्पादनको लागत बढिरहेको हुन्छ, तर आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति किसानसँग सधैँ हुँदैन। खेतमा पसिना बगाउने व्यक्ति र बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने शक्तिबीच दूरी हुन्छ। बिचौलिया, ऋण, बजार संरचना, आयात नीति र राज्यको कृषि नीतिले किसानको वास्तविक आम्दानीमा प्रभाव पार्छन्। किसानको समस्या केवल उत्पादन बढाउने प्राविधिक प्रश्न होइन, उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण सम्बन्धको प्रश्न हो।
सहरका निर्माण मजदुर, यातायात श्रमिक, घरेलु कामदार, होटल तथा सेवा क्षेत्रका कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति र सडकमा सानो व्यापार गर्ने मानिसको अवस्था पनि उत्पादन र श्रम सम्बन्धबाटै बुझ्नुपर्छ। उनीहरूसँग आफ्नो श्रमबाहेक ठूलो उत्पादन साधन नहुन सक्छ। काम पाए आम्दानी हुन्छ, काम रोकिए आम्दानी रोकिन्छ। रोजगारीको असुरक्षा, न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको अभाव र महँगीले उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। यसलाई केवल व्यक्तिगत असफलता वा मेहनतको कमी भनेर व्याख्या गर्नु सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई नबुझ्नु हो।
वैदेशिक रोजगारीमा गएको नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका रूपमा हेर्नु पनि अपूर्ण दृष्टिकोण हो। ऊ आफ्नो श्रमशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बेचिरहेको हुन्छ। उसले विदेशमा गरेको श्रमबाट कमाएको रकमले परिवार र नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर ठूलो संख्यामा युवाले देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नपाएर विदेश जानुपर्ने अवस्था आफैँमा हाम्रो उत्पादन संरचनाको कमजोरी हो। रेमिट्यान्सले तत्कालीन आवश्यकता धान्न सक्छ, तर उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय क्षमताको विकल्प बन्न सक्दैन। श्रमिकलाई केवल विदेशी मुद्रा ल्याउने स्रोत होइन, उत्पादन र श्रमको महत्वपूर्ण शक्ति भनेर बुझ्नुपर्छ।
प्रविधिको विस्तारले श्रमको स्वरूप पनि बदलिरहेको छ। प्रोग्रामर, डिजाइनर, अनलाइन शिक्षक, डिजिटल सामग्री निर्माता, ग्राहक सेवा कर्मचारी, स्वतन्त्र कामदार, डेलिभरी र राइड–सेयरिङमा संलग्न श्रमिक नयाँ श्रम संसारका प्रतिनिधि हुन्। बाहिरबाट हेर्दा कतिपय स्वरोजगार देखिन्छन्, तर कामको नियम कसले बनाउँछ, कमिसन कसले तोक्छ, ग्राहकसम्म पहुँच कसको नियन्त्रणमा छ, मूल्याङ्कन प्रणालीले काम कसरी प्रभावित गर्छ र सिर्जित मूल्यको कति हिस्सा कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँदा सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ। मोबाइल वा ल्यापटप हुनु र उत्पादनका साधनमाथि वास्तविक नियन्त्रण हुनु एउटै कुरा होइन।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्वचालनले यो परिवर्तनलाई अझ तीव्र बनाउँदै छन्। प्रविधिलाई शत्रु मानेर रोक्नु समाधान होइन। प्रश्न प्रविधि आउने कि नआउने होइन, यसको स्वामित्व, नियन्त्रण र लाभको वितरण कसरी हुन्छ भन्ने हो। नयाँ प्रविधिले उत्पादन बढाउन सक्छ, श्रमको बोझ घटाउन सक्छ र नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर यसको लाभ सीमित स्वामित्वमा केन्द्रित भयो र प्रविधिका कारण विस्थापित हुने श्रमिकलाई नयाँ सीप, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिइएन भने असमानता बढ्न सक्छ। त्यसैले आजको वर्गीय विश्लेषणले डिजिटल अर्थतन्त्र र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित नयाँ श्रम सम्बन्धलाई पनि समेट्नुपर्छ।
नेपाली समाजको वर्ग संरचना जात, लिङ्ग, भूगोल, शिक्षा र सामाजिक प्रतिष्ठाबाट अलग छैन। आर्थिक अवसरमा पहुँच सामाजिक संरचनाबाट प्रभावित हुन्छ। एउटै श्रम गरे पनि सामाजिक हैसियत फरक हुन सक्छ। ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा अवसर फरक छन्। महिलाको ठूलो श्रम अझै अदृश्य वा कम मूल्याङ्कित हुन सक्छ। शिक्षा र सीपले वर्गीय गतिशीलता बदल्न सक्छ, तर सबैलाई समान सुरुआती अवसर उपलब्ध हुँदैन। वर्गीय दृष्टिकोणले यी विभेदलाई नकार्दैन, बरु तिनको आर्थिक सम्बन्धसँगको अन्तर्सम्बन्ध खोज्छ।
आर्थिक शक्ति र राजनीतिक शक्तिबीच पनि सम्बन्ध हुन्छ। राज्यको बजेट कहाँ जान्छ, कर कसरी उठाइन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी प्रयोग हुन्छ, कुन क्षेत्रमा लगानी प्राथमिकतामा पर्छ, श्रम कानुन कस्तो हुन्छ र सामाजिक सुरक्षा कसरी विस्तार गरिन्छ भन्ने निर्णयले फरक वर्ग र समुदायको जीवनमा फरक प्रभाव पार्छ। राज्यलाई केवल निष्पक्ष प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यो विभिन्न सामाजिक हितबीचको संघर्ष, प्रतिस्पर्धा र सम्झौताको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर राज्यलाई कुनै एक वर्गको कठपुतली मात्र ठान्नु पनि यान्त्रिक बुझाइ हुन्छ। लोकतान्त्रिक संघर्ष, जनदबाब, निर्वाचन, संगठन र जनचेतनाले राज्यका नीति परिवर्तन गर्न सक्छन्।
यही आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धले राजनीतिक संस्कारलाई पनि प्रभावित गर्छ। पैसाको प्रभाव, पहुँचको राजनीति, शक्तिशालीसँग नजिक हुने प्रवृत्ति, कमजोरको आवाजलाई कम महत्त्व दिने व्यवहार र श्रम गर्ने मानिसप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण आकस्मिक रूपमा पैदा भएका होइनन्। समाजमा रहेको असमानता राजनीतिक व्यवहारमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक संस्कार सुधार्ने कुरा केही व्यक्तिको व्यवहार सुधार्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। यसलाई सामाजिक चेतना, आर्थिक सम्बन्ध, संगठन र राज्य सञ्चालनको पद्धतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
यसै सन्दर्भमा वर्गीय चेतनाको अर्थ बुझ्नुपर्छ। आफ्नो समस्या केवल आफ्नो व्यक्तिगत समस्या होइन, त्यसको पछाडि रहेको सामाजिक सम्बन्ध पनि देख्न सक्नु वर्गीय चेतनाको सुरुआत हो। किसानले आफ्नो घाटालाई मात्र होइन, कृषि बजारको संरचना बुझ्न थाल्नु, श्रमिकले कम ज्यालालाई मात्र होइन, श्रमको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नु र बेरोजगार युवाले आफ्नो अवस्थालाई व्यक्तिगत कमजोरी मात्र नभई उत्पादन तथा रोजगारीको राष्ट्रिय संरचनासँग जोडेर हेर्नु राजनीतिक चेतनाको विकास हो। वर्गीय चेतना कसैप्रति घृणा पैदा गर्नु होइन, आफ्नो सामाजिक स्थान र हित बुझेर परिवर्तनका लागि संगठित हुनु हो।
यसरी हेर्दा राजनीतिक असहमतिको पनि सामाजिक आधार हुन्छ। फरक वर्ग र सामाजिक समूहले एउटै नीतिको प्रभाव फरक ढंगले अनुभव गर्न सक्छन्। कृषि मूल्य, श्रम कानुन, कर नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक लगानी, सामाजिक सुरक्षा वा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यस्ता मतभेदलाई व्यक्तिविरोधी घृणामा बदल्नु आवश्यक छैन। कुनै नीतिले श्रमिकको हित गर्छ भन्ने तर्कसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर तर्कलाई तथ्यले खण्डन गर्नुपर्छ। कुनै आर्थिक नीतिले लगानी बढाउँछ भन्ने दाबी छ भने त्यसको प्रभाव रोजगारी, उत्पादन, राजस्व र आय वितरणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ।
राजनीतिक बहसमा यही तथ्य र तर्कको संस्कार कमजोर हुँदा कृत्रिम आरोपले ठाउँ पाउँछ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट कुरा फैलाउनु, आधा तथ्यलाई पूर्ण सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु, पुरानो घटनालाई सन्दर्भविहीन बनाएर प्रयोग गर्नु र व्यक्तिको निजी जीवनलाई राजनीतिक बहसको मुख्य विषय बनाउनु समस्याको समाधान होइन। तथ्यले आफ्नो पक्षलाई असहज बनाउँदा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिक इमानदारी हो। आफ्नो पक्ष गलत हुँदा सच्याउन सक्ने र विरोधी पक्षको सही तर्क स्वीकार गर्न सक्ने मानिस वैचारिक रूपमा कमजोर होइन, बरु बलियो हुन्छ।
पार्टीभित्र पनि यही संस्कृति आवश्यक हुन्छ। निर्णयअघि बहस र निर्णयपछि सामूहिक कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक संगठनको सामान्य अभ्यास हो। आलोचना संगठन कमजोर पार्न होइन, कमजोरी सच्याउन हुनुपर्छ। असहमति राख्ने कार्यकर्तालाई शत्रु ठान्ने र प्रश्न गर्ने बित्तिकै गुटको मानिस भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्तिले संगठनलाई भित्रबाट कमजोर बनाउँछ। नेतृत्वको पदले प्रत्येक निष्कर्षलाई सही बनाउँदैन, कार्यकर्ताको पद सानो भएकै कारण उसको तर्क गलत हुँदैन। विचारको परीक्षण पद र प्रतिष्ठाबाट होइन, तथ्य र व्यवहारबाट हुनुपर्छ।
जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि यही गतिशील दृष्टिले बुझ्न आवश्यक छ। जबजलाई कुनै निश्चित समयको राजनीतिक सूत्र दोहोर्याउने विषयमा सीमित गर्न सकिँदैन। समाज बदलिँदा उत्पादन शक्ति बदलिन्छ, उत्पादन सम्बन्ध बदलिन्छ, वर्ग संरचना बदलिन्छ र जनताका आवश्यकता बदलिन्छन्। त्यसअनुसार लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र समाजवादउन्मुख रूपान्तरणका प्रश्नलाई नयाँ परिस्थितिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। आजको श्रमिक केवल परम्परागत कारखानामा काम गर्ने व्यक्ति होइन। किसान, निर्माण मजदुर, सेवा क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक श्रमिक, स्वरोजगार व्यक्ति, प्लेटफर्म श्रमिक र डिजिटल श्रमिक पनि बदलिँदो श्रम संसारका हिस्सा हुन्।
समाजवादउन्मुख रूपान्तरणको अर्थ केवल राज्यको स्वामित्व विस्तार गर्नु मात्र होइन। मानिसले सम्मानजनक रोजगारी पाउनु, श्रमको उचित मूल्य पाउनु, किसानले उत्पादनको न्यायपूर्ण प्रतिफल पाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसर पाउनु, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार हुनु, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुनु र आर्थिक निर्णयमा नागरिकको प्रभाव बढ्नु पनि रूपान्तरणका आधार हुन्। राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अवसरबीच सम्बन्ध स्थापित नभएसम्म लोकतन्त्रको उपलब्धि पूर्ण हुँदैन।
त्यसैले सामाजिक रूपान्तरण चुनाव जितेर सरकार बनाउने प्रक्रियाभन्दा ठूलो कुरा हो। सरकार परिवर्तनले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ, तर उत्पादन सम्बन्ध, रोजगारीको संरचना, श्रमको सम्मान, सामाजिक असमानता र आर्थिक अवसरमा परिवर्तन ल्याउन दीर्घकालीन नीति, उत्पादनशील लगानी, संगठनात्मक क्षमता र जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक नाराले मात्र किसानको लागत घट्दैन, श्रमिकको ज्याला बढ्दैन, युवालाई रोजगारी मिल्दैन र डिजिटल श्रमिकको अधिकार स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि उत्पादन, लगानी, शिक्षा, सीप, प्रविधि, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई जोड्ने समग्र दृष्टिकोण चाहिन्छ।
आजको राजनीतिक बहसमा त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउनुपर्छ—हामी असहमतिलाई विचारको प्रतिस्पर्धा बनाउँदै छौँ कि व्यक्तिगत दुश्मनी? हामी तथ्यको आधारमा नीति मूल्याङ्कन गर्दै छौँ कि भावनात्मक निष्कर्षबाट? हामी राजनीतिक विरोधीलाई पराजित गर्न खोजिरहेका छौँ कि समाजको वास्तविक समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ? लोकतन्त्रको मूल्य केवल बोल्न पाउने अधिकारमा छैन, फरक विचार सुन्न सक्ने धैर्यमा पनि छ। राजनीतिक संस्कार केवल आफ्नो विचार राख्ने क्षमताबाट निर्माण हुँदैन, अरूको विचारसँग असहमत हुँदा पनि मर्यादा कायम राख्ने क्षमताबाट निर्माण हुन्छ।
राजनीति अन्ततः कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन। यो समाजको शक्ति सम्बन्धलाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउने, श्रम र उत्पादनलाई कसरी सम्मानित बनाउने, अवसरमा रहेको असमानता कसरी घटाउने र लोकतन्त्रलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न हो।
असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर त्यसको आधार तथ्य हुनुपर्छ। तर्क त्यसको विधि हुनुपर्छ। वर्गीय दृष्टिकोणले समाजका वास्तविक सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ। वैचारिक दृढताले राजनीतिक दिशा देखाउनुपर्छ, तर त्यसले व्यक्तिप्रति घृणा र निर्ममता जन्माउनु हुँदैन। राजनीति व्यक्ति भत्काउने प्रतिस्पर्धा होइन, विचार परीक्षण गर्ने र समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले कृत्रिम आरोपबाट होइन, तथ्यबाट । व्यक्तिगत आक्रमणबाट होइन, तर्कबाट ।
अन्धसमर्थनबाट होइन, आलोचनात्मक चेतनाबाट र सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धाबाट होइन, श्रम, न्याय र सामाजिक रूपान्तरणको दिशाबाट राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ।