पोखरा, कात्तिक ५ गते । गण्डकी प्रदेश सांसद एंव विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले चाडपर्व खर्च संघीय कानुनबाटै खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।
सांसदहरुले दशैँ खर्च लिएको बारे भैरहेको टिकाटिप्णीप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गदै उहाँले संघीय संसदबाट हुन नसके गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट सुविधा सम्वन्धी कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई हटाएर सधैका लागि यो विवाद अन्त्य गरौ भन्नुभएको । उहाँले बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ , १२ महिनाको तलब र एक महिना बराबरको आ(आफ्नो धर्म, संस्कृतिअनुसार चाडपर्व मनाउन खर्च दिने प्रचलन सबैतिर हुन्छ । आज जुन रुपमा ठूलो विषय बनाएर प्रचार गरिएको छ ।
त्यस्तो पनि होइन तर अहिलेको विशेष अवस्थामा नलिँदा राम्रो हुन्छ भन्नु पनि नराम्रो होइन । तर यो विषय माथिको भद्द्दा राजनीति र हामी जनप्रतिनिधि माथिको अनावश्यक टिप्पणी हो भन्नुभएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यही रकम फिर्ता गर्ने राजनीति यी सबै मद्रासी फिल्मको राजनीतिक यात्राजस्तो मात्रै हो । सबैलाई थाह छ, यो लिएर देश कंगाल हुने पनि होइन । यो फिर्ता गरेर देश आजको भोलि कायपलट हुने पनि होइन । तर पनि लिने र फिर्ता गर्ने राजनीति किन गर्ने ? त्यसैले मेरो प्रस्ताव यो छ कि सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा लिने सबैको चाडपर्व खर्च संघीय कानुनबाटै खारेज गरिदिउँ ।
यदि यसो हुन नसके पनि गन्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट सुविधा संबन्धी कानुनमा रहेको यो ब्यवस्थालाई हटायर सधैंको लागि यो विवादको अन्त्य गरिदिउँ गण्डकी प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरू को को तयार हुनुहुन्छ ? कमेन्टको अपेक्षा गर्दछु । म चाहिँ तयार छु। आफनो फेसबुक बालमा लेख्नुभएको छ ।