काठमाडौँ, पुस ९ गते । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले गत साउनमै सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको भए पनि धेरै स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको महŒव नबुझेकाले पनि बजेट गएको पाँच महिना हुँदासम्म उक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७६१ जनाले मात्रै १२ हजार १५ दिन काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेले यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले त्यति प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन नसकेको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट त साउनमै गएको हो, अहिले त धमाधम काम हुनुपर्ने हो तर खोइ किन हो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ”यता स्थानीय तहका साझा सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घ र राष्ट्रिय गाउँपालिका सङ्घले भने कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष झन्झटिलो भएकाले भनेअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउँछन् ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जूले यस कार्यक्रमको उद्देश्य र सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा असाध्यै राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्राविधिक र नीतिगत जटिलता भएकाले यस कार्यक्रममा आकर्षण कम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपन्नलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले बनाइएको नीति नियम, कार्यविधि र मापदण्डले स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न धेरैलाई असजिलो भएको छ, यस कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार योजना बनाउन नै झन्झटिलो छ । त्यसकारण यसलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न स्थानीय तह अनुकूलको कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार दिनुपर्छ अनि मात्रै कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । ”
गाउँपालिका सङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कार्यविधिअनुसार श्रमसँग सम्बन्धित बढी काम गर्नुपर्ने हुँदा योजना तयार गर्ने काम नै झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरल बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार श्रमिक ज्याला भुक्तानीमा ७० प्रतिशत, निर्माण सामग्रीमा २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदका लागि ३ प्रतिशत, श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा सामानका लागि २ प्रतिशत र कन्टिन्जेन्सी खर्च १ प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।