काठमाडौँ, पुस २५ गते । राज्यका चारवटै सुरक्षा निकाय वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा योजना निर्माण तथा आवश्यक तयारीमा जुटेका छन् ।गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिवको संयोजकत्वमा यसअघि नै एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा तयारी सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार समितिमा चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक–एकजना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना निर्माण तथा तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताउनुभयो । विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध जनशक्ति एवं स्रोतसाधन अधिकतम परिचालन गर्ने गरी ‘निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तथा योजना’ बनाउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । निर्वाचन शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सुदृढ सुरक्षा योजना तथा रणनीति निर्माणको कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । दुई चरणको निर्वाचनमा कम्तीमा १० हजार प्रहरी मतदान स्थलमा खटिने छन् ।
त्यस्तै मतदान टोली र मतदान स्थलको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीसँगै करिब ९८ हजार दुई सय म्यादी सुरक्षाकर्मी भर्ना गरिने प्रहरीले जनाएको छ । प्रवक्ता कुँवरले कार्यालय कुरुवाबाहेक ६५ हजार प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो । ‘‘विगतका वर्षको निर्वाचनमा सहभागी गराए जति नै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’’ उहाँले थप्नुभयो– ‘‘यस विषयमा सम्बद्ध निकायसँग छलफल जारी छ । मतदान केन्द्रहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिले सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन चरणमा विभाजन गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ ।’’यस विषयमा मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आवश्यक विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । प्रहरीका लागि आवश्यक सञ्चार उपकरण, सवारी साधन र हतियारसहितका बन्दोबस्ती सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल जारी छ ।
साभार गोरखापत्र अनलाइन ।