काठमाडौँ, माघ १३ गते । कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभए जस्तो कुनै अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था नै स्पष्ट रहेकाले विघटनको विषयमा लिइएका संसदीय मूल्य मान्यताका आधारहरूले स्थान नपाउने तर्क उनीहरूको छ । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएको हकमा मात्र नजिर तथा अन्य मूल्य मान्यताको प्रश्न आउने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइका क्रममा सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले वर्तमान संविधानले विघटनको सर्तसहितको विकल्प दिएकाले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटन संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्नुभयो । पोखरेलले नयाँ सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् र संसदीय दलमा समेत विकल्प खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले दलभित्र र संसद्मा विकल्प प्रयोग नगरेको तर्क पोखरेलको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान र संसद्बाहिर विकल्प खोज्न नमिल्ने पोखरेलको तर्क छ । “प्रधानमन्त्रीले संविधान बाहिरबाट विकल्प खोज्न मिल्छ ? मनसाय र मर्मविपरीत उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानले दिन्छ ? संवैधानिक दायित्व उहाँ (प्रधानमन्त्री)मा हुँदैन ?”, प्रश्न गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो ।
पोखरेलले विगतमा संविधान सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यका रूपमा बोलिएका विषयलाई पनि अदालतले जानकारीमा लिन मिल्ने विचार राख्नुभयो । विवाद प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई अदालतले विधायिक मनसायका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने पोखरेलको तर्क छ ।
उहाँले बहुमतप्राप्त दलले सरकार नचलाए राजीनामा दिनसक्ने तर विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । नपाएको अधिकार छ भनेर प्रयोग गर्नुसमेत बदनियत भएको भन्दै पोखरेलले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत स्पष्ट रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले महाभियोग, सङ्कटकाल लागू गर्न, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न केका लागि दुई तिहाइ चाहिएको भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । जनतामा जाने निर्णय पनि संविधान र विधिसम्मत हुनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनतामा सार्वभौम अधिकार निहित भएको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार नहुने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दा विघटन आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार रहेको भन्ने तर्कको खण्डन गर्दै थापाले अन्तरनिहित अधिकारको प्रश्न नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकारसमेत नभएको थप तर्क गर्नुभयो ।