काठमाडौँ, माघ ३० गते । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीतर्फबाट सबै कानुन व्यवसायीले आफ्नो प्रतिरक्षा बहस सकेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस सकेका हुन् । अब आइतबारदेखि बहसमा उठेका प्रश्नमा निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिइने छ ।
जवाफपछि अदालतको आदेशअनुसार नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुनुभएका एमिकस क्यूरीले इजलासलाई राय दिने क्रम सुरु हुनेछ । इजलासले १३ निवेदनका निवेदकहरूलाई समन्वय गरेर बढीमा पाँच जनाले जवाफ दिन आग्रह गरेको छ । यद्यपि बिहीबार इजलासमा उक्त विषयमा सहमति भएन । सबै निवेदकले जवाफ दिने आसय जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो । अन्य न्यायाधीशहरूले पनि आपसमा समन्वय गरेर सङ्ख्या तय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बाबुराम दाहालले संसद्ले समेत सहयोग नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले ३७ विधेयक, दर्जनभन्दा बढी सन्धि सम्झौता सदनमा रोकिएको दाबी गर्दै सरकारले अगाडि बढाउन चाहेका कतिपय कार्यसूची प्रतिनिधि सभाले अघि नबढाएको जिकिर गर्नुभयो ।उहाँले रेल्वे विधेयक पारित नहुँदा रेल चलाउन नपाएको पनि तर्क गर्नुभयो । बलियो संसद्को गरिमा कायम राख्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपरेको भन्दै दाहालले दुई तिहाइ मत प्राप्तिका लागि विघटन गरिएको जिकिर गर्नुभयो