पोखरा, फागुन २९ गते ।स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । न्यायिक समिति संवैधानिक व्यवस्था भएपनि अझै कतिपय स्थानिय तहहरु न्याय सम्पादनमा अझै अलमलमै छन् । स्थानीय तहमा नौलो अभ्यास भएका कारण अझै पनि न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरु परिपक्व बन्न सकेका छैनन् । उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजकहरुको पुष्ठभुमी कानुनी नहुनु र सोही अनुसारका कर्मचारी नहुदाँ न्याय सम्पादनमा कठिनाई भैरहेको अनुभवन गण्डकी प्रदेश अन्र्तगतका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुको छ । तर पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति नमुना बनेको छ । अन्य स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु समेत यहाँ सिक्न आउने गरेका छन् । न्याय सम्पादनमा देशमै उत्कृष्ट बनेको छ ।
यहाँ आउनेहरु प्रभावित भएर यहीको जस्तै गर्ने योजना बनाएर फर्कर्ने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति अन्य स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको सिकाईको केन्द्र बनेको छ । देशका थुप्रै स्थानबाट यहाँ अवलोकनमा आउने गरेका छन् । यहाँ एकै दिन तीन नगरपालिकाका उपप्रमुहरुले अवलोकन गदै आफना अनुभव साटनुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य किशोर बरालले न्याय सम्पादनमा भैरहेका अप्ठ्यारा र सजिला विषयसंगै भैरहेका कामहरु बारे तीनै नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समिति नयाँ संरचना भएकाले सुरुवाती चरणमा अलमल र अप्ठयारा भएपनि पछिल्लो समय सहज भएको बताउनुभयो ।सबै स्थानीय तहमा आउने विवाद भने समाननै हुने बताउनुभयो । धेरै जसो विवाद श्रीमान श्रीमति वीचका र घरायासी हुने गरेका छन् ।
भीरकोट नगरपालिकका उपप्रमुख सिमा केसी कर्माचार्य भन्नुहुन्छ, न्यायिक समितिको व्यवस्था भयो तर त्यो अनुसार कर्मचारी नहुदाँ समस्या भएको छ । नगरपालिकामा कानुनसंग सम्वन्धित कर्मचारी छैनन् उहाँले भन्नुभयो, ‘बाहिरबाट नियूक्ति गर्दा बेरुजु आउने गरेको छ । त्यति मात्रै हैन् । कानुनी सम्वन्धि ब्यक्तिहरु नपाउदाँ समेत समस्या छ ।’ त्यस्तै गुनासो चापाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला श्रेष्ठको छ । न्याय सम्पादनमा कठिनाई छ उहाँले भन्नुभयो,‘हामीसंग कानुनसंग सम्वन्धित कर्मचारी छैनन् । त्यसैले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।’
न्यायिक समितिमा धेरै उजुरी आउने गरेको र कर्मचारी अभावमा कार्य सम्पादन गर्न समस्या भएको वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना तिवारी बताउनुहुन्छ । ‘न्यायिक समितिको सबै काम अदालती प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छ तर दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । तर पनि जसोतसो काम गरेका छौ ।’
नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद त्यही समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गराउने उद्धेश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । अदालती प्रक्रियामा जादाँ लामो, झन्झटिलो र आर्थिक रुपमा महङ्गो हुने र नागरिकलाई आर्थिक बोझ हुने मात्रै हैन्, हार र जीतको अवस्थाले बदलाको भाव उत्पन्न हुने र समाजमा विवादले उग्ररुप लिन सक्छ त्यसैले आफना प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा विवाद समाधान गर्ने उत्तम उपाय हो पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ बताउनुहुन्छ । च्यात्तिएका नागरिकका मनलाई सिलाउने काम मेलमिलाप कर्ताको हो उहाँले भन्नुभयो ‘न्यायबाट वञ्चित भएको महसुस नहोस भनेर मेलमिलापकर्ताको अवधारणा नेपाल सरकारले ल्याएको हो ।’
मेलमिलापकर्ताले कसैको पक्ष र विपक्षमा नगाली विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनुर्छ उहाँले भन्नुभयो, मेलमिलापकर्ता र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध समेत सुमधुर हुनुपर्छ । घरायसी झगडा, साँध सिमाना विवाद, खान लाउन नदिएको, विवाह दर्ता, जन्मदर्ता नगरिदिएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई इज्जत अमाद अनुसार खान लाउन नदिएको, गाली बेइज्जती, सम्वन्ध बिच्छेद लगायत उजुदरी न्यायिक समितिमा धेरै आउने गरेको न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक राममणी अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले सुल्झेका प्राय मुद्दा मेलमिलापकर्ताले नै मेलमिलाप गराएर पठाइदिएको जानकारी दिनुभयो ।समितिमा निवेदन दिनेमा पुरुषभन्दा महिला बढी रहेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको १ न्यायिक समिति रहने उल्लेख छ ।