राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाको लागि राजनिति गर्ने राजनीतिक दलहरु यतिबेला आफूले निर्वाचनताका जनताका बीचमा गरेको बाचा बन्धनलाई सुटुक्क विर्सिएर फेरी पुरानै रवैयामा फर्किएका छन् । समय र परिस्थिति अनुकुल हुने बितिकै राजनीपितक दलहरुले आफ्नो पार्टाीले गरेको घोषणापत्र र प्रतिज्ञालाई भुल्नु सरासर गलत कदम नै हो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गाउं,नगर र टोल टोलमा पुग्ने नेताहरु यतीखेर फुर्सदिला भएका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरु मध्ये तत्कालीन दुइ प्रमुख राजनीतिक दलहरु ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी केन्द्र बीच मिलेर बनेको ने.क.पा. पार्टी ने.क.पा. का अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टी भएको भनी हालेको रिटमा सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि सबै भन्दा ठूलो दल ने.क.पा लाई पुराने धारमा फर्कन बाध्य मात्र तुल्याएन् । त्यस फैसलाकै कारण दुई दल बीचको टकराव, सडक आन्दोलनलाई समेत तहस नहस पारिदियो । त्यस्तै गरी निर्वाचन आयोगमा परेको दुई दलको निर्वाचन चिन्ह र को आधिकारीक भन्ने विवादलाई समेत टुंङ्गयाइदियो । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली माथि लगाएका आरोपहरु र वक्रदृष्टिको अन्त्यको लागि समेत ने.क.पा. पार्टी बारेको सर्वोच्चको ऋषि कट्टेलले राखेको मुद्घाको फैसला पछि नेपाली राजनीतिमा एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको एकथरी राजनीतिशास्त्रीहरुले बताएका छन् । ने.क.पा. विवादका बारेमा न्यायालयले गरेको फैसलालाई लिएर राजनीतिक दल र नेताहरुले आ–आफ्नै किसिमले ब्याख्या गरेता पनि ने.क.पा माओवादी केन्द्रले उक्त फैसलाउपर पुनरानवलोकनको लागि दिईएको रिटमा समेत सर्वोच्चले पूर्णविराम लगाईदिएपछि नेपाली राजनीतिमा राजनैतिक दलहरुलाई थप शिक्षा दिएको छ । प्रधानमन्त्री हुने वितिकै सता टिकाउने र आफू अनुकुल जे गर्दा पनि ठिक हुने गलत परम्पराको अन्त्यको लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलालाई चौतर्फी स्वागत गर्नुका साथै सरकारलाई सकारात्मक काम मात्र गर्नका लागि सचेत समेत गराएको छ । अर्कातर्फ राजनैतिक दलहरुलाई समेत सकारात्मक कार्य गर्न र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि अदातलको बाटो अवलम्बन गर्नुपूर्व दलहरुभित्रै एकता, सदभावको लागि प्रेरणा समेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई राजनैतिक जुंगाको लडाईं अन्त्य को लागि प्रयोग गर्नु भन्दा पनि संविधान, ऐन, नियम अनुरुप पालना गराउने अभिभावकीय जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने तर्फ कसैको दुई मत हुनसक्दैन् । आफू अनुकुल फैसला हुंदा अदालतको तारिफ गर्ने, आफू अनुकुल फैसला भएन भने अदालतले पूर्वाग्रही ग–यो भनेर आरोप लगाउने गलत परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदम पछि नेपालका राजनीतिक दलहरु पुरानै अवस्थामा फर्किएको र उनीहरुको राजनैतिक हैसियत पनि सोही अनुरुप हुने देखिएको छ । पद, स्वार्थ र सता लोलुपताकै कारण देश विकास हुननसकेको यथार्थ हामी माझ छर्लङ्गै रहेको छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातन्त्रबादी पार्टीले हालको अवस्थाको गहन अध्ययन गरी सही मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रत्रानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलिे गरेको संसद विघटनको बिषयमा सर्वोच्चको फैसला कुरेको थियो भने सर्वोच्चको फैसला पछि सरकार निर्माणको बिषयमा समेत सुझबुझका साथ अगाडी बढीरहेको देखिन्छ । सता र सरकार भन्दा पनि आम नागरिकहरुको हक, हित, अधिकारलाई आत्मसात गर्दै अघि बढाउने नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य रहेता पनि नेपाली कांग्रेस भित्रै सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने बिषयमा चर्को बहस चलीनै रहेको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रको गुट, उपगुटका कारण पार्टी कमजोर अवस्थामा पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले संसद विघटन गरेपश्चात जुन किसिमको परिदृष्य नेपाली कांगं्रेसमा देखियो, एकाधरीले विवरोध गर्ने भन्ने, अर्काथरीले सर्वोच्चको निर्णय पश्चात मात्रै केही गर्ने भन्ने रणनीतिका कारण पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा अनिर्णयको बन्दीमा पुगेको आरोप लगाएका थिए । अहिले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लाई स्थगित गरीसकेको मात्र छैन ने.क.पा पार्टी विवादको समेत अन्त्य गरीसकेको छ । तर पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कदम चाल्न हिच्किाइरहेको देखिन्छ । संसदमा समेत आवाज बुलन्द गर्न सकिरहेको देखिंदैन् । आम नागरिकहरुले सर्वोच्चको फैसला पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने माग भइरहंदा समेत नेृपाली कांग्रेसले अन्य लदलहरुसंग सकारात्मक सहकार्य गर्न सकिरहेको देखिंदैन् । तत्कालीन ने.क.पा लाई आम जनताहरुले पांच बर्षको लागि दिएको जनमतलाई तिन बर्षमै कुल्चिन नमिल्ने फैसला पछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो तर त्यो हुनसकिरहेको छैन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केही राजनैतिक दलहरुसंग वार्ता, संवाद गरेता पनि निचोडमा पुग्न भने सकिएको देखिंदैन् । राष्ट्र, राष्ट्रीयता र प्रजातन्त्र को पहरेदार नेपाली कांग्रेसले यो अवस्थामा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने सरकारमा जानुको विकल्प देखिंदैन् कि त नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई समर्थन गरेर नेपालको राजनीती नयां शिरा बाट शुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । वर्तमान गोलमालपूर्ण राजनीतिमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको नेतृत्वले भटाभट विकास निर्माणका कार्यहरु दिनप्रतिदिन गर्दै आइरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले भने जस्तै सरकार परिवर्तन भएर मात्रै केही हुंदैन भन्ने हो भने किन यो सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडी बढ्दैन त? अर्का तर्फ मधेशबादी दलहरु समेत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुसंग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने की नयां गठबन्धन गर्ने भनेर दुई भागमा बिभाजित भएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट विचार किन दिन सकिरहेको छैन? नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन समेत समयमै गर्न नसकिने परिप्रेक्ष्यमा नेपालभरीनै छरीएर रहेका आफ्ना नेता, कार्यकर्ताहरुलाई एकतावद्घ गर्दै वर्तमान परिस्थितीको सही मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई सवल, सक्षम बढाउनुको साटो आफ्नै पार्टीका गुट, उपगुट, स्वार्थ कारण नेता, कार्यकर्ताहरुले निकम्पा बनाउन खोज्नुले पनि नेतृत्व अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकार बनाउने यस्तो राम्रो अवसर आउंदा समेत अघि बढ्न नसकेको नेपाली कांग्रेसको अब आम नागरिकहरुले कसरी विश्वास गर्ने? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व असफल हो कि? नेता, कार्यकर्ता? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उब्जेको देखिन्छ । यस तर्फ सम्बिन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ । पछिल्ले समय नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको छ तर त्यस्को निकास के हो स्पष्ट पार्नसकेको छैन् । राजीनामाले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ दोहो–याउने कि स्थायीत्व तर्फ लानको लागी राजीनामा मागीएको हो त्यो कुराको उत्तर आम नागरिकहरुलाई नेपाली कांग्रेसले दिनुपर्दछ ।
रा.ज.पा ले संविधान संशोधन लगायत मधेश आन्दोलनका आफ्ना नेृता रेशम चौधरी लगायत नेता, कार्यकर्ताहरुको बिना शर्त रिहाइ गर्नुपर्ने शर्त सरकार सामु तेर्साएको छ । उपयुक्त माग सम्बोधन भएको खण्डमा वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सो पार्टीका एकथरी नेताले जनाएका छन् भने अर्का थरी नेताहरुले असंवैधानिक कदम चाल्ने क्.पी. ओली नेतृत्को सरकारमा सामेल हुननसकिने जनाउनुले रा.ज.पा मा पनि गुट, उपगुटको बर्चश्व रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । रा.ज.पा. को मागका बारेमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली सकारात्मक रहेका कारण वर्तमान सरकार कायमै रहनसक्ने संकेत देखिएको छ । ने.क.पा . एमाले भित्रको गुट, उपगुटका कारण सरकार संचालनमा अप्ठेरो परिस्थितिको सृजना भएको देखिन्छ । कुनै बेला ने.क.पा. पार्टीमा रहंदा प्रचण्डसंग सांथगांठ गरी ने.क.पा.को साधारण सदस्यताबाटै निष्काष्शन गर्न अघि सरेका माधव नेपाल पक्ष अहिले ओली विरुद्घ खनिएका छन् । देशैभरी पार्टीको समानान्तर कमिटी गठन गर्ने घोषणा गर्दै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री क.पी. शर्मा ओली विरुद्घ अविश्वास प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी गतिविधि विरुद्घ लागेको र सो को स्पष्टीकरण चित बुझ्दो नभएका कारण माधव नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनाको लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेका छन् । नेक.पा. मा रहंदा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने बताएका माधव नेपालले एमालेको बहुमतको निर्णयलाई किन मान्न सकिरहेका छैनन? एमाले पार्टी भित्रको जुंगाको लडाईंका कारण पार्टी गुट, उपगुटमा विभाजन भएको देखिन्छ । यस प्रकारको गतिविधि हुनु सकारात्मक हुनसक्दैन् । यस्ता विकृतिलाई समयमै अन्त्य गर्न नसकेको खण्डमा भबिष्यमा डरलाग्दो रुप नलेला भन्नसकिंदैन् । एमाले भित्र पनि वैचारिक लडाई भन्दा पनि सता, स्वार्थ को राजनीति भएको सहजै देख्न सकिन्छ । कुनैबेला सिङ्गो पार्टी कम्युतिष्ट एकताको सुत्रधार भएको जनाएको पार्टी अहिले आएर तहस नहस हुनुमा दोष कस्को हो? यो अवस्थामा पार्टीलाई कस्ले पु–यायो? यस्को जवाफ सम्बन्धितहरुबाटै आउनु पर्दछ ।
समग्रमा नेपाली राजनीतिमा एकता, संवाद, वार्ता, समझदारी नभएकै कारण राजनैतिक दलहरु ओरालो लागेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सत्ता, स्वार्थ, गुट, उपगुटका कारण राजनीतिक दलहरु माथि उठ्न सकिरहेको देखिंदैन् । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकास समृद्घिको बाटोमा अघि बढाउनको लागि वर्तमान नेतृत्व सक्षम रहेको स्पष्ट रहेका कारण राजनीतिक दलहरुले सत्ताकै लागि मरीहत्ये गर्नु भन्दा विधि र शासनको बाटो अवलम्बन गर्नु बेस हुने देखिन्छ । गुट, उपगुटले कसैलाई फाइदा नपुग्ने भएकोले आफ्ना असन्तुष्टिलाई पार्टी भित्रै राखी समस्या निराकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । शसस्त्र द्घन्द्घमा रहेको ने.क.पा विप्लव लगायतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतीमा ल्याउने कार्य, बर्षौ देखि अलपत्र परेका योजना, भावी मार्गचित्रको परिकल्पना , नेपालको नक्शा जारी गर्ने महान कार्य, स्याटेलाइट बाट भूमिको बनावट हेर्नसकिने प्रविधि, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, आगामी तीन बर्षमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पक्की सडक निर्माणको शुभाराम्भ लगायत समग्रमा विकास निर्माण र मुलुकको लागि आवश्यक वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने समय भन्दा पनि यही सरकारलाई बांकी अवधि कार्य गर्न दिंदा मुलुकले निकास पाउने देखिन्छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नभनी सबै राजनीतिक दलहरुलाई समन्वय गरी अघि बढ्ने प्रण गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
