एकराज गिरी/पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेदकुद पर पदक वितरणसम्बन्धी विवादले कानुनी रूप लिएको छ। पदक वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन्।
शर्माले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। मुद्दा नं. ०८३-WO-००४८ रहेको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले छानबिन समिति गठनसम्बन्धी निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पोखराको संयुक्त इजलास नं. २ का न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको इजलासले २०८३ कात्तिक १३ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
प्रदेश सरकारले पदक वितरण प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै सदस्यसचिव शर्मासँग स्पष्टीकरण माग्नुका साथै छानबिन र सम्भावित कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी अदालत पुगेको बताइएको छ। पदक वितरणसम्बन्धी विवादमा आफ्नो भूमिकामाथि उठेका प्रश्न र त्यसपछि अघि बढाइएको कारबाहीको प्रक्रियाविरुद्ध शर्मा न्यायिक उपचारको खोजीमा गएको देखिन्छ।
रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा अदालतले छानबिन समिति गठनसम्बन्धी कागजातमा मिति फरक परेको विषयलाई समेत ध्यान दिएको छ। अदालतको आदेशअनुसार सदस्यसचिव शर्मालाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा छानबिन समितिको निर्णय मिति २०८३ असोज ३ गते उल्लेख गरिएको छ। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा भने २०८३ साउन २५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।
एउटै छानबिन समितिको गठनसम्बन्धी कागजातमा फरक मिति उल्लेख भएपछि त्यसको आधिकारिकता स्पष्ट पार्न अदालतले सक्कल निर्णय मगाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ। उक्त सक्कल कागजात अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका दिन अदालतमा देखाई फिर्ता लैजान मिल्ने गरी पेस गर्न भनिएको छ।
यसैगरी, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न अदालतले २०८३ मंसिर २ गतेको पेसी तोकेको छ। उक्त प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ।
पदक वितरण प्रक्रियामा भएको भनिएको त्रुटि, त्यसको जिम्मेवारी र सदस्यसचिवमाथि हुन सक्ने कारबाहीको विषय अब न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। प्रदेश सरकारको छानबिन प्रक्रिया र त्यसको आधारसम्बन्धी विषयमा अदालतमा थप छलफल हुने देखिएको छ।
यद्यपि, उच्च अदालतको हालको आदेशले पदक वितरणमा अनियमितता भएको वा सदस्यसचिव शर्मा दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको छैन। अदालतले छानबिन समिति गठनसम्बन्धी निर्णयको सक्कल कागजात माग गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मात्र पेसी तोकेको हो।
मंसिर २ गते हुने सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा के निर्णय गर्छ भन्ने विषयले गण्डकी प्रदेशको पदक वितरण विवादको आगामी कानुनी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पार्नेछ।