राष्ट्र राष्ट्रियता र पहिचानको रुपमा पेचिलो बनेको नागरिकता विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार पुनः संसदमै फिर्ता पठाउने कार्यलाई सर्वत्र चासोको बिषयमा
हेरिएको छ । सार्वभौम सम्पन्न मुलुक नेपालको लागि नागरिकता विधेयक महत्वपूर्ण रहंदा रहंदै पनि दलहरुबिच आपसी टकरावका कारण मात्रै नभई राष्ट्र, राष्ट्रियताको पक्षमा वहस, छलफल नै नगरी राजनीतिक र सत्ता स्वार्थका लागि नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट पास गरिएको आरोप अहिले सत्ताधारी राजनीतिक दलहरुलाई लाग्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमै नागरिकता
सम्बन्धी ब्यबस्था गरिएतापनि धेरै लामो समयदेखि अंगिकृत नागरिकता बारे बहसहरु हुंदै आएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि साउन
१५ गते राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो । संसदको प्रतिनिधि सभाबाट साउन ७ गते र राष्टिय सभाबाट साउन १२ गते पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आइतबार
नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी बिषयमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति
कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तीमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाका समामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधान २०७२ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणिकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल
नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी बिषयमा संघीय संसदबाट पुर्नविचार हुन आवश्यक देखिएकोले
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकरणका लागि पेश भएको नागरिकता विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ को उपधारा ३ मा प्रमाणिकरणका लागि पेस भएको अर्थ
विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ भन्ने
ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी संविधान २०७२ को धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित
गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ । उपदफा ५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको भन्दै नौ वटा सवाल उठाउंदै विधेयक फिर्ता गरिनुलाई आम चासोको रुपमा हेरिएको छ ।
नौ वटा सवालहरुमा नागरिकता कानुन बनाउंदा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरु स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको बिषयलाई स्थायी
रुपमा समाधान, प्रतिनिधिसभा राजय व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्वोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा
नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने बिषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता राष्ट्रपतिले खोजीएको बिषयलाई
समावेश गरिएको छ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई यस अघि तत्कालीन राजा विरेन्द विर विक्रम शाहदेवले बि.सं. २०५७ सालमा फिर्ता गरेका थिए ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकार्यालय बाट फिर्ता भएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेत्तक चित्रलेखा यादवले नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुलाई आश्चर्य, राष्ट्रपतिको कदम
अस्वाभाविक रहेको र नागरिकताविहीन नागरिकहरुको अपमान भएको जनाएको छ । नाागरिकता विधेयक फिर्ता गरिएपछि नेपालको राजनैतिक वृत्त एकाएक तातीन पुगेको छ । सत्तारुढ दल
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दलहरुले यतीखेर राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले जनताको भावनालाई
कदर गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोमा स्वागत गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेर जनगुनासो सम्बोधन गरेको
बताए । नेकपा एमालेले नेपाली पुरुषसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ बर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख
सचेतक देव गुरुङ्गले राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको बिषयमा सता गठबन्धनको साझा धारणा आउने बताएका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति भण्डा।रीकोले
पूतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् त्यस्तैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिले सही रुपमा अधिकार प्रयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको बारे पूर्वन्यायाधीश बलराम के.सीका अनुसार संसदबाट बहुमतले पारीत गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने जिकीर गरेका
छन् । त्यस्तैगरी संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय हितका लागि संसदले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेर नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको
बताउनुभएको छ । त्यस्तैगरी संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य र डा. युवराज संग्रौलाले संविधानको संरक्षकका रुपमा राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने बताउनु भयो ।
व्यवस्थापिका संसद वा कार्यपालिकाले गरेका कुनै बिषय राष्ट्रको अहित र संविधानको अनुकूल भएन कि भन्ने लाग्यो भने त्यसमा भिन्न मत दिने र त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुरालाई
अन्यथा मान्न मिल्दैन् । त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको बिचार व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा भएको ब्यबस्था बमोजिम नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता पठाउने कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिनसकिन्छ । नेपाल र नेपालीको बर्षौदेखिको आवश्यकता र चाहना विपरित कोही पनि अघि बढ्नसक्दैन् । संसदीय
दलहरुमा रहेको अह्म र बहुमतको आडमा जे पनि गर्न पाईन्छ । संसदबाट सरकारले जस्तोसुकै विधेयकलाई कानूनी मान्यता दिनसकिन्छ भन्ने भ्रमलाई समेत चिर्नको लागि राष्ट्रपति सक्षम
हुनुभएको देखिन्छ । राष्ट्र भन्दा कोही हुनसक्दैन् । नागरिकता जस्तो गम्भिर बिषयमा दुबै सदनमा पर्याप्त छलफलनै नगरी बहुमतको नाममा नागरिकता विधेयक पास गरी प्रमाणिकरण
गर्न खोज्ने कार्यलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु सकारात्मक रहेता पनि कैयन नागरिकहरु नेपालको नागरिकता विहिन भएको तर्फ राष्ट्रपतिको ध्यान जानु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । राष्ट्र,
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुढृढ गर्दै नेपाल र नेपालीहरुको साझा एजेण्डालाई राजनैतिक दलहरुको जुंगाको लडाईं गर्नु भन्दा पनि एकता, सझदारी, वार्ता, संवाद र सहकार्यबाट नै विवादीत बिषयको
निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा नागरिकता नभएकै कारण कैयन नागरिकहरुले आफ्नो पहिचान दिन सकिरहेका छैनन् । राज्यले दिने सुविधाहरु समेत उपभोग गर्न पाइरहेको
देखिंदैन् । अंगीकृत नागरिकताको बारे नेपाल सरकारले समयमै ब्यापक छलफल गरी वास्तविकता बारे प्रष्टयाउन कुनै कञ्जुस्याईं गर्नुहुंदैन् । नागरिकताको कारण देखाई राजनीति
गर्ने र तिनै नागरिकहरुलाई भुलभुलैया फसाउने कार्यलाई किमार्थ स्वीकार्न सकिंदैन् । त्यस्तै गरी विदेशी नागरिकहरुलाई सजिलै नेपाली नागरिकता दिने कार्यलाई समेत कहिल्यै स्वीकार्न सकिंदैन् ।
नागरिकता नेपालीहरुको पहिचान हो, कुनै कागजी खोस्टा हैन भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरुले बुझ्नु आवश्यक रहेको छ ।
आइतबार राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फेरी अगाडी बढाउन चाहेमा संसदबाट पुरानै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले फिर्ता भएको नागरिकता
विधेयककलाई प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरी उक्त विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि उक्त विधेयकमाथि संसदमा ७२ घण्टाको संशोधन प्रस्तावको लागि समय दिनुपर्दछ ।
त्यसपछि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने वा सभाबाटै टुंग्याउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता
विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाई प्रतिनिधिसभाकै जस्तो प्रक्रियाहरु पुरा भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको नागरिकता सम्बन्धी
विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरीसकेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइन्छ ।
त्यसरी पुनः पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनः फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी गरेको ब्यबस्था बमोजिम सम्पूर्ण
नेपाली नागरिकहरुलाई समयमै नागरिकता प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकार अघि बढ्नसक्नुपर्दछ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउंदै नेपालमा बसोबास गरेकै आधारमा मात्र
नागरिकता दिनुपर्दछ भन्ने धारणालाई समेत त्याग गर्नुपर्दछ । नेपालको ऐन, कानून भन्दा कोही माथी रहन सक्दैन् । अतः राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नको लागि, गणतन्त्रको रक्षा र
पालनाको लागि राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वीकार गरी सबै राजनीतिक दलहरु अघि बढ्न्पर्ने आवश्यकता रहेको टड्कारो रुपमा रहेको देखिन्छ ।
लेखकः अधिवक्ता न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ /
