रामप्रसाद खनाल/ विक्रम संवत् २०८२ सालको भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी आन्दोलन’का पवित्र माग र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा देशीविदेशी शक्तीहरुले घुसपैठ , सेटिङ र षडयन्त्र गरी नेपालको इतिहासमा एक कालो दिनको रूपमा अंकित बनाइएकाछन । ‘जेन-जी आन्दोलन’ को नाममा उठेको आगोको मुस्लोले राष्ट्रवादी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई मात्र अपदस्थ गरेन, सिङ्गो राष्ट्रलाई नै अनिश्चितता, अराजकता र भयको गहिरो खाडलमा धकेलिदियो ।
दुई दिनसम्म चलेको यो अनियन्त्रित आन्दोलनले लोकतान्त्रिक संरचनाहरू ध्वस्त पारेको छ भने देशको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । आन्दोलनको बहानामा देशका ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण सम्पदाहरूमाथि सुनियोजित आक्रमण भयो । यहाँसम्मकी पशुपतिनाथमा समेत आक्रमण, तोडफोड र आगजनीको प्रयास भयो । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सार्वभौमसत्ताको प्रतीक संसद भवन र न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थाहरूलाई आगोको जिम्मा लगाइयो ।
देशभरका सरकारी कार्यालय,संचार गृह,औद्योगिक तथा व्यवसायीक प्रतिष्ठान, राजनीतिक दलका मुख्यालयहरू, र नेता-कार्यकर्ता तथा उद्योगी व्यवसायीका निजी निवासहरू समेत ध्वस्त पारिए । यो केवल राजनीतिक आक्रोश नभई राज्यको जग हल्लाउने एक संगठित प्रयास थियो । यो आन्दोलनले सुरक्षा संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा निकम्मा बनाइदियो।
सरकारी कर्मचारी र प्रहरीमाथि खुलेआम हातपात र धम्की दिइयो, जसले गर्दा राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल शून्यमा झरेको छ। प्रहरीका हतियार लुटिनु र ६ हजारभन्दा बढी कैदीहरू जेलबाट भाग्नुले देशमा कानुनी शासनको अन्त्य भएको संकेत गर्छ। अहिले सडकमा हत्या, हिंसा, चोरी र लुटपाटका घटना सामान्य बनेका छन्, र आम नागरिक त्रासमा बाँच्न विवश छन् । यसैबीच, देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको चलखेल चरम सीमामा पुगेको देखिन्छ।
विदेशी शक्तिकै निर्देशनमा असंवैधानिक सरकार गठन गरिनु र प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुले नेपालको सार्वभौमिकता कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यस घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स ले आफ्नो एक अनुसन्धानमा भनेको छ,“ती घटनाहरू जनताको आकस्मिक क्रोध वा स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन होइनन्, बरु पूर्वनियोजित र समन्वित अभियान थिए, जसले देशभर सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय र सञ्चार माध्यमहरूलाई लक्ष्य बनायो । आगजनी केवल भावनात्मक विस्फोट होइन, बरु संगठित रणनीतिक गतिविधि थियो, जसले राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरतालाई थप गहिरो बनायो।”
अहिले देश एक अनिश्चित मोडमा उभिएको छ । ध्वस्त संरचना, कमजोर सुरक्षा, बाह्य हस्तक्षेप र भयभीत नागरिकहरूबीच राष्ट्रको भविष्य कता जाला भन्ने प्रश्नले सबैलाई सताएको छ । यो आन्दोलनले निम्त्याएको संकटबाट पार पाउन र देशलाई पुनः विधिको शासनमा फर्काउन अब कस्तो कदम चालिएला, त्यो भने समयले नै बताउनेछ।
यो सबै एमाले जस्तो राष्ट्रवादी शक्ती , केपी ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेता कमजोर पार्न तथा नेपाललाई विदेशी शक्तीको चलखेल अस्थिरता र अराजकतालाई बढवा दिन गरिएको प्रपन्च थियो । पर्दा पछिका थप कुराहरु उजागर हुदै जानेछन् नै । यस्तो वेलामा केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा लेख्नु भनेको जोखिम मोल्नु जस्तो हो । अरुका त कुरै छोडौ एमालेका केही व्यक्तिहरुबाट समेत आलोचना खाईन्छ । तर आलोचना र गाली खाईन्छ भनेर यो मनले मानेन र केही लेख्ने प्रयत्न गरेको छु । केपी ओली पनि मान्छे हुन उनीबाट पनि कार्यशैलीगत कमिकमजोरी भएकै होलान ।
नेपालको समसामयिक राजनीतिक मञ्चमा केपी शर्मा ओली एक यस्ता व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ, जसको नाम राष्ट्रियता, स्वाभिमान र दूरगामी विकासका एजेन्डाहरूसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा लिएका कतिपय अडानहरू र गरेका साहसिक निर्णयहरूले उहाँलाई एक दृढ राष्ट्रवादी राजनेताका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्ने उहाँको यो अडान देशी तथा विदेशी शक्तिहरूका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ, जसका कारण उहाँमाथि लगातार ‘ आक्रमण ‘ र बदनाम गर्न ‘ फेक न्युज कारखाना ‘ नै चलाइएको छ ।
राष्ट्रवादलाई केवल सिमानाको रक्षामा मात्र सीमित नगरी आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान र आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोगसँग जोड्ने उहाँको प्रयासले यो धारणालाई थप बलियो बनाउँछ । एक राष्ट्रवादी नेताले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितलाई व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्ने यी मापदण्डहरूमा केपी शर्मा ओलीका केही प्रमुख कदमहरूको विश्लेषणले उहाँको नेतृत्व क्षमता र राष्ट्रवादी अडानहरूलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।
राष्ट्रवादी मापदण्डमा ओलीका प्रमुख कदमहरू:
१. नाकाबन्दीको सामना र पारवहन सन्धि:
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी नेपालको इतिहासमा एउटा संवेदनशील घडी थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको दबाबका सामु घुँडा टेक्नुभएन। उहाँले प्रतिनिधि सभामा ” सत्य मेव जयते कि सिंह मेव जयते ” भन्दै भारतलाई कडा जवाफ दिनुभयो । यस विषम परिस्थितिमा भारतसँगको एकल निर्भरतालाई कम गर्न चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्नुभयो। यो कदमले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चिनियाँ बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने ढोका खोल्यो र नेपालको भू-परिवेष्ठित अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो । नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारत भ्रमणमा नजाने उहाँको अडान र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारतको सट्टा चीन भ्रमण गर्ने परम्परा तोड्ने उहाँको निर्णयले उहाँलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो ।
२. ” चुच्चे नक्सा ” र भौगोलिक अखण्डताको ऐतिहासिक प्रमाण:
भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि ओली सरकारले २०७७ जेठ ७ गते ती अतिक्रमित क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गर्यो । यो नक्सालाई नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरी समावेश गरियो । यो कदम नेपालको भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्पूर्ण नेपालीको साझा अडान र राष्ट्रिय एकताको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक प्रमाण हो । यसका साथै, नेपालको सार्वभौमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा दर्ता गराएर आधिकारिक प्रमाण पेश गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुभयो ।
३. आर्थिक आत्मनिर्भरता , राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तथा केहि कामहरु:
ओलीले राष्ट्रवादलाई केवल सिमानाको कुरामा मात्र सीमित नगरी मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गर्नुभयो। उहाँले केही महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू अघि सार्नुभयो । जसले जनतामा राष्ट्रिय गौरव र आत्मसम्मानको भावना जगाउन मद्दत गर्यो ।
देशलाई जलमार्गको सुविधा प्रदान गर्न र व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्न नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारियो । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको अनुसन्धान र उत्खनन गरी देशलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरियो। नवलपुरको धौवाजीमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन गरी नेपालमा नै फलाम उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाइयो ।तराई-मधेशका राजमार्गहरूको विकास र विस्तार, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा प्रगति,देशलाई उत्तरदेखि दक्षिण र पूर्वदेखि पश्चिम जोड्ने प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नति,काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा तीव्रता,मधेश क्षेत्रमा नेपालको रेल सेवा पुनः सञ्चालन, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार र सञ्चालन, सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा उल्लेखनीय प्रगति ,प्रमुख सुरुङमार्ग परियोजनाहरूको निर्माण र प्रारम्भ,विभिन्न विमानस्थलहरूमा नयाँ टर्मिनल भवनहरूको निर्माण, पोखरा र भैरहवा (लुम्बिनी)मा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण , चोभार र भारत-चीन सिमानामा सुख्खा बन्दरगाहहरूको स्थापना, देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा औद्योगिक ग्रामहरूको विकास , परम्परागत तुइनहरूलाई आधुनिक झोलुङ्गे पुलले विस्थापित , २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाईस्कुल लगायतका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको पुनर्निर्माण, सिंहदरबार ( अहिले जलाए ) लगायतका प्रमुख सरकारी भवनहरू तथा ७ लाख भन्दाभन्दै बढी निजी आवास, विद्यालय र कलेजहरूको पुनर्निर्माण, कोभिड-१९ महामारीको समयमा वीर अस्पतालमा नयाँ संरचनाको निर्माण, देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा १० र १५ शैयाका अस्पतालहरूको निर्माण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन।, मधेश प्रदेशमा चक्रवातबाट प्रभावित करिब ८०० घरपरिवारलाई ४ महिनाभित्रै पक्की घर निर्माण गरी हस्तान्तरण, देशका ७७ वटै जिल्लामा खरको छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन, कीर्तिपुरमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण , योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तथा सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ जस्ता राजनीतिक समूहहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम जस्ता थुप्रै राम्रा कामहरू भए । यी कदमहरूले राष्ट्रवादको नारालाई भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर नेपाली जनताको आत्मसम्मान बढाउन मद्दत पुर्यायो ।
४. असमान सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन र बाह्य चासोको टकराव:
ओली र एमालेले १९५० को सन्धि, महाकाली सन्धि लगायतका असमान सन्धि र सम्झौताहरूको पुनरावलोकनको विषयलाई लगातार उठाउँदै आएका छन्। सन् १९५० लगायतका सन्धि पुनरावलोकन गर्न ” प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ” (ईपीजी) गठन गर्ने सहमतिलाई मूर्त रूप दिनु बाह्य शक्तिहरूको ‘ असहजता ‘ को मुख्य कारण बन्यो । ईपीजीको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न अस्वीकार गर्नुले भारत आफ्नो पक्षमा रहेका पुराना सन्धिहरूमा तत्काल पुनरावलोकन नचाहेको स्पष्ट पार्यो र ओलीमाथिको दबाब बढ्यो ।
राष्ट्रवादी अडानको मूल्य: चौतर्पी आक्रमण
केपी ओलीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको झण्डा सशक्त रूपमा उठाए । तर, यही अडानको निरन्तरतालाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थमाथिको ‘ सीधा खतरा ‘का रूपमा लिए । एमाले र केपी ओलीमाथि भएको ‘आक्रमण ‘ र जेन-जी आन्दोलनको नाममा अन्ततः सरकारबाट अपदस्थ गरिनुलाई एक विस्तृत भूराजनीतिक, आर्थिक र आन्तरिक स्वार्थको गठजोडका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
१. चुच्चे नक्सा: अपदस्थको निर्णायक आधार
चुच्चे नक्सा जारी गर्ने कदम भारतका लागि सीधा ‘ चुनौती ‘ थियो । यसका साथै नेपालको सार्वभौमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा दर्ता गर्नुभयो । यसले भारतसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने सम्भावना बोकेको थियो । विशेषज्ञहरूका अनुसार ओलीलाई हटाउने खेलको उत्कर्ष यही नक्सा र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो, किनकि यो अडानले भारतको सुरक्षा र भौगोलिक स्वार्थमाथि सीधा हस्तक्षेप गरेको ठानियो । किनभने यो कदमले नेपालको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने प्रयास गर्यो ।
२. चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध:
ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ नेतृत्वसमक्ष लिपुलेकलाई भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग बनाउने द्विपक्षीय सम्झौताप्रति स्पष्ट असहमति व्यक्त गर्नुले नेपालको भूमि कसैको व्यापारिक मार्ग बन्न नदिने अडानमा रहेको देखाउँछ । नेपालको चीनसँग बढ्दो सन्तुलित सम्बन्ध र भारतको चासोमाथि प्रश्न उठ्नुलाई पनि ओलीमाथिको दबाब बढाउने अर्को कारक मानिन्छ ।
३. सामाजिक सञ्जालमाथि कानूनी शासनको प्रयास:
नेपालको कानूनअनुसार दर्ता नभई, कर नतिरी नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विशाल अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास ओली सरकारले गर्यो । बाह्य शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव राख्ने यस्ता कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासले आर्थिक र सूचनागत सार्वभौमिकताको प्रश्न खडा गर्यो, जसले ओली सरकारविरुद्धको दबाबलाई थप बल पुर्यायो ।
उहाँ एक्लै भए पनि राष्ट्रलाई कसैले हेप्न खोज्यो त्यसको प्रतिवादमा सतिसाल झैं उभिने नेता हुनुहुन्छ । तर, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिँदा उहाँलाई सरकारको नेतृत्वबाट देशीविदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्र र सेटिङको आधारमा अपदस्थ गरियो । वहाँले लिएका राष्ट्र ,राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका अडान तथा कार्यलाई बिना आग्रह पूर्वाग्रह सबै नेपालीले गौरवका साथ समर्थन र सहयोग गर्नु पर्छ , माथि उल्लेख्य गरिएका कार्यहरू अरुले नेतृत्व गर्दा गरेका भए पनि हुन्थ्यो । तर अरुबाट त्यो सम्भव नै भएन , यस्ता राष्ट्र ,राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका एजेन्डाहरूले केपी ओलीलाई नै पर्खेर बस्ने अबस्थामा आयो । तर पनि आफुलाई मुलधारका संचार माध्यम भन्नेहरूले कहिल्यै सकारात्मक खालका समाचार लेखेनन् प्रशारण गरेनन् । बरु कसरी केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध समाजिक संजालमा राखिएका गालिहरुलाई आधारमानेर फेक समाचार दिएर जनतामा भ्रम छर्न सकिन्छ , अराजकता र अस्थिरता ल्याउन सकिन्छ उनीहरूको ध्यान यसमा नै केन्द्रीत गरेर रमाईरहे , अहिले पनि उनीहरुले त्यही गरिरहेका छन् । पार्टी भित्र पनि एउटा पक्ष सधैं वहाँको विरुद्ध लागि रह्यो । भ्रामक र फेक न्युज सामाजिक संजाल भाइरल बनाउन सहयोग गरिरह्यो ।
केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताका अडानहरू (नाकाबन्दीको सामना, ईपीजीको सक्रियता, चुच्चे नक्सा जारी, र सामाजिक सञ्जाल नियमन) मार्फत नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सूचनागत सार्वभौमिकतालाई स्थापित गर्ने प्रयास गरे । तर, यी अडानहरूले नेपालको अस्थिरतामा रमाउन चाहने बाह्य शक्तिहरू र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका साथै आन्तरिक रूपमा असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याइदियो ।
ओलीलाई हटाउनु भनेको केवल राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई, राष्ट्रियताको यो अडानलाई कमजोर पार्ने, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको अडानलाई शिथिल बनाउने, र नेपालको आर्थिक तथा सूचनागत सार्वभौमिकतामा विदेशी ‘ चासो ‘ लाई पुनस्र्थापित गर्ने एक सुनियोजित प्रयासको सफलता थियो ।
समग्रमा, केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको सवालमा गरेका कदमहरूले उहाँलाई एक दृढ र असल राष्ट्रवादी राजनेताको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गरेको देखिन्छ । उहाँका यी अडानहरूले नेपाली जनतामा राष्ट्रिय गौरव र आत्मसम्मानको भावना जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैले भन्न मन लाग्छ ” I’am with KP Oli. “